नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते । सर्वोच्च अदालतले खोलाभित्रको जग्गा धितोमा राखी कर्जा लेनदेन गरेको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । श्रेष्ठसँगै तत्कालीन कर्जा शाखा प्रमुख किरण कुमार बोहोरालाई पनि धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । जनही एक÷एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले श्रेष्ठ र बोहोरासँगै नक्कली कागजात तयार पारेको अभियोग लागेका सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई पनि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । श्रेष्ठ भने कीर्ते मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा हुनुहुन्छ ।
थुनछेक आदेश चित्त नबुझे एक तह माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था अनुसार श्रेष्ठ र बोहोराले कात्तिक ७ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो । निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आइतबार संयुक्त इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
कमसल धितोको पुनः मूल्याङ्कन समेत नगरी कर्जा प्रवाह गरेको अभियोगमा उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासले असोज १० गते तीन जनालाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्चले भने उक्त आदेश बदर गरी धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । उच्च् अदालतले अन्य ९ प्रतिवादीलाई भने यसअघि नै धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो । बैंकिङ कसुमार ६ करोड ६४ लाख ५७ हजार ५३४ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
२०८१ मंसिर ११ मंगलवार
