प्रकृति अधिकारी
काठमाडौँ, मङ्सिर १३ गते । जिल्लास्तरीय शिक्षा निकाय र स्थानीय तहले नयाँ नियुक्ति पाएका स्थायी शिक्षकसँग पदस्थापनका नाममा चन्दा उठाएका छन् । ती निकायका लागि शिक्षक सरुवा पनि राम्रो आयआर्जनको स्रोत बन्न पुगेको छ ।
देशका अधिकांश जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ (साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय)ले नयाँ शिक्षकको पदस्थापनबापत चन्दा असुलेका छन् । उनीहरूले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकका लागि बेग्लाबेग्लै दर कायम गरेका छन् ।
नियुक्ति पत्र लिन एकाइ पुगेका शिक्षकहरूले प्राथमिक तहमा सरदर एक हजार रुपियाँ, निम्न माध्यमिक तहमा सरदर डेढ हजार रुपियाँ र माध्यमिक तहमा सरदर दुई हजार रुपियाँ अनावश्यक रकम तिर्नुपरेको छ ।
सो रकम तिरेर नियुक्ति पत्र लिई पदस्थापनाका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह पुगेका शिक्षकलाई पदस्थापनाबापत पनि रकम तिर्न बाध्य पारिएको छ । यसरी शिक्षकसँग दोहोरो रकम उठाइएपछि यो कार्य शैक्षिक वृत्तमा निकै विवादित बन्न पुगेको छ । एकाइका पदाधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार सो रकम उठाइएको दाबी गरिएको छ । शिक्षा ऐन वा नियमावलीमा शिक्षकको पदस्थापना वा नियुक्तिबापत रकम उठाउन पाउने भनी स्पष्ट लेखिएको छैन । जिल्ला शिक्षा समितिको कोष वृद्धिका लागि शिक्षकको पदस्थापना तथा सरुवालाई स्रोतका रूपमा लिने गरिएको पाइएको छ ।
तेह्रथुमको एकाइ प्रमुख लीलानाथ पोख्रेलले जिसिसबाट निर्णय गराएर शिक्षकको सिटरोलका लागि शुल्क उठाइएको तर्क गर्नुभयो ।
त्यहाँबाट नियुक्ति पत्र लिएर आठराई गाउँपालिका पुगेका शिक्षकले पुनः शुल्क तिर्नुप¥यो । गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख नन्द नेपालीले स्थानीय सरकारलाई स्रोत वृद्धि गर्ने अधिकार भएको बताउँदै भन्नुभयो, “गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनमा नै शुल्क उठाउन पाइने व्यवस्था भएकाले शिक्षकहरूसँग रकम उठाएका हौँ । ”
कपिलवस्तुका एक शिक्षकले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिन आग्रह गर्दै पाल्पाबाट हालै आफू सरुवा भई आएको र पाल्पा तथा कपिलवस्तुको एकाइ एवं विद्यालयलाई गरी २१ हजार रुपियाँ खनखनी बुझाउनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । “शिक्षकमाथि दोहोरो चन्दा आतङ्क गरियो”, उहाँले भन्नुभयो ।
कास्की, तनहुँ, धादिङ, चितवन, डोटी, भक्तपुर, सिन्धुली, दोलखा, सप्तरी, स्याङ्जालगायतका प्रायः सबै जिल्लाका एकाइ र स्थानीय तहले शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवालाई कमाउ स्रोतका रूपमा लिएको पाइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन भएको जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्यसचिवमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । तनहुँको भिमाद नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख नगेन्द्रराज पौडेलले नगरकार्यपालिकाको निर्णयअनुसार आफूहरूले शुल्क उठाएको बताउँदै भन्नुभयो, “कार्यालयले आम्दानीको स्रोतका रूपमा शुल्क उठाउनु स्वाभाविक हो । ”
स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख तथा एकाइ प्रमुखहरूले फलानो एकाइ वा स्थानीय तहले चर्काे शुल्क उठाएको तर आफूहरूले न्यून शुल्क मात्र उठाएको बताउने गरेका छन् । धादिङ एकाइ प्रमुख अम्बिका आचार्यले जिल्ला तहमा शिक्षकका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शुल्क उठाइएको तर्क गर्नुभयो भने कास्की एकाइका प्रमुख नारायणप्रसाद सुवेदीले यसरी उठाइएको रकम शिक्षककै हितमा खर्च गरिने बताउनुभयो ।
यसरी उठाइएको रकम जिसिसको अलग खातामा जम्मा गर्ने गरिएको उहाँहरूको भनाइ छ । शुल्क लिइएपछि शिक्षकलाई दिइएको नगदी रसिदमा छाप लगाइएको पाइँदैन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जिसिसले यस्तो शुल्क लिन पाउने र नपाउने भन्ने दुवै तर्क छन् भन्दै थप्नुभयो, “तर नलिनु नै राम्रो हुन्छ । ” उहाँले शिक्षक सरुवामा पनि शुल्क उठाउन पाउने अधिकार एकाइलाई नभएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
