नेपालमा लोकतन्त्रको अवस्था
लोकतन्त्रका मूल्यहरू र नेपालमा यसको अवस्थाको समीक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई थप जनमुखी बनाउने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले जनहितका लागि कार्य गरी शासन गर्ने पद्धति लोकतन्त्र हो । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा पदाधिकारी छनोट भई लोकतान्त्रिक तवरले कार्य गर्ने प्रणाली हो । लोकतन्त्रलाई सफल एवम् जनमुखी बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने सर्वमान्य आधारभूत मापदण्डहरू लोकतन्त्रका मूल्यहरू हुन्, जुन निम्न हुन्छन् ः
– लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,
– नागरिक स्वतन्त्रता,
– मौलिक अधिकार,
– मानवअधिकार,
– बालिग मताधिकार,
– आवधिक निर्वाचन,
– कानुनी राज्य,
– पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,
– स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका,
– समावेशिता ।
नेपालमा यसको अवस्था
नेपालमा लोकतन्त्रका मूल्यहरूलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी, संस्थागत एवम् प्रक्रियागतलगायतका विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा यसको अवस्थालाई निम्नानुसार विवेचना गर्न सकिन्छ ः
१. लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,
क. राजनीतिक प्रणाली ः
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय पद्धति, गणतन्त्र तथा सङ्घीयता नेपालको राजनीतिक प्रणालीको मुख्य विशेषता हो । नेपालको संविधानमा दल दर्तादेखि सङ्घ संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा सरकारमा सङ्घीयताको व्यवस्था गरिएको छ ।
ख. प्रशासन ः
संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको नेपालको प्रशासन मूलतः निजामती सेवा ऐन नियमबाट व्यवस्थित छ । योग्यता प्रणालीमा आधारित यस संरचनालाई समावेशी बनाउन सकारात्मक विभेद, आरक्षणलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । यो राजनीतिबाट तटस्थ रही निर्वाचित सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुँदै आएको छ ।
२. नेपालको संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता एवम् समानताको प्रत्यभूति गरेको छ । सबैप्रकारका विभेदको अन्त्यदेखि जातीय छुवाछूत हटाएको छ ।
३. नेपालको संविधानमा नागरिकका ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरी मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
४. नेपालको संविधानले मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै संविधानमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।
५. १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरी बालिग मताधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
६. प्रत्येक पाँच वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा नयाँ जनमत लिन निर्वाचन गर्ने संवैधानिक, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ।
७. संविधान, ऐन, नियमको पूर्ण पालना गर्ने, कानुन कार्यान्वयनमा विभेद नगर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मितव्ययिता, दक्षता एवम् पारदर्शिता कायम गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नेसहित कानुनी राज्यको अवधारणा कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
८. समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने तथा सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत तथा दर्ता खारेज नगरिने व्यवस्था गरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ ।
९. स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी संविधानमा न्यायपालिकाको अलग्गै व्यवस्था गरिएको छ । न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
१०. नेपालमा समावेशितालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिकलगायतका सबै क्षेत्रमा व्यवस्था गरी समावेशिताको दायरा असाध्यै फराकिलो बनाइएको छ । राष्ट्रपति एवम् उपराष्ट्रपतिदेखि वार्ड सदस्यसम्म, खरिदारदेखि सचिवसम्म समावेशिता अवलम्बन गरिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रका हरेक निकायलाई समावेशी बनाइएको छ ।
देखिएका कमीकमजोरीहरू
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको प्रमुख स्थान हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरूभित्रै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अझै संस्थागत हुन सकेको पाइँदैन । राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिन, विकासमुखी राजनीतिक चरित्र निर्माण गर्न, बन्द–हडताल, चक्काजाम, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडजस्ता कार्यको अन्त्य गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । प्रशासनलाई कुशल नेतृत्व एवम् स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्न नसकेको अवस्था छ ।
– नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी, जिम्मेवार, जवाफदेही भई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको संवाहक हुन सकेको छैन । प्रक्रियामुखी, ढिलासुस्ती, अनियमितताजस्ता परम्परागत आरोपबाट मुक्त हुन सकेको पाइँदैन ।
– नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेका मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न नसकिएको,
– संविधानले सबै प्रकारका विभेद एवम् जातीय छुवाछूत अन्त्य गरे पनि व्यवहारमा अन्त्य हुन नसकेको,
– कानुनी राज्यको अवधारणा लागू गरी दण्डहीनताको अन्त्य भएको प्रत्याभूति दिन नसकिएको, अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारजन्य कार्य निवारण गर्न नसकिएको,
– प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उद्देश्यमूलक हुन नसकेको,
– लोकतान्त्रिक आन्दोलन, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण एवम् सूचना प्रवाहमा सञ्चार जगत्को सकारात्मक भूमिका देखिए पनि आवश्यक नियमनको अभावले निष्पक्ष र व्यावसायिक हुन नसकेको,
– न्यायपालिका स्वतन्त्र छ तर पनि न्याय निरूपण एवम् फैसला कार्यान्वयनलाई छिटोछरितो बनाउन नसकिएको,
– राज्य प्रणालीमा लागू गरिएको समावेशिताले लक्षित वर्गलाई समेट्न नसकेको ।
– लोकतन्त्रलाई थप जनमुखी बनाउने उपायहरू
– राजनीतिक दलहरूले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता इमानदार भएर लागू गर्ने, दलको आम्दानी र खर्चमा पारदर्शिता ल्याउने, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने, दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सबैले स्वच्छ आचरण एवम् अनुशासित व्यवहार देखाउनुपर्ने,
– राजनीतिले प्रशासनलाई कुशल नेतृत्व प्रदान गर्ने, प्रशासनले राजनीतिक तटस्थता देखाउने, निर्वाचित सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, छोटो कार्यप्रक्रिया, सरल फाराम एवम् छिटो निर्णय गरी सेवा प्रवाह गर्ने, घुम्ती सेवा, एकद्वार सेवा प्रदान गर्ने,
– निर्वाचन प्रणालीलाई सकेसम्म कम गर्ने, निर्वाचन आयोगले सबै दलहरूसँग समन्वय गरी खर्च कम गर्ने उपायहरू लागू गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका कमजोरी हटाई वास्तविक वर्गको उपस्थिति बढाउने,
– सञ्चार जगत्को भूमिकालाई थप मर्यादित बनाउन आवश्यक नियमनको व्यवस्था गर्ने, व्यावसायिक सञ्चारको विकास गर्ने, पत्रकार हुन आवश्यक पर्ने योग्यता तोक्ने र तोकिएको निकायबाट न्यूनतम परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
– भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रलाई अत्यन्त कमजोर बनाउने भएकाले भ्रष्टाचार निवारण गर्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्चतहबाट अभियान सञ्चालन गर्ने, कानुनी, संस्थागत एवम् प्रक्रियागतलगायतका व्यवस्थामा आमूल सुधार गर्ने,
– प्रविधिले भ्रष्टाचार रोक्दछ, त्यसैले राज्य प्रणालीका हरेक क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने र यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औजारका रूपमा विकास गर्ने,
– नेपालको संविधानले नागरिकका मौलिक हक–अधिकारलाई व्यापक फराकिलो बनाएअनुसार त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने,
– न्याय सम्पादनमा न्यायपालिकालाई सबल बनाउने, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सुविधामा वस्तुगत आधारमा मापदण्ड लागू गर्ने, छिटोछरितो निर्णय र सोको शीघ्र कार्यान्वयनको प्रत्याभूति दिलाउनेगरी कार्य गर्ने,
– मुलुकमा लागू गरिएको समावेशितालाई उद्देश्यमूलक बनाउने, आरक्षण, सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतबाट प्राप्त हुने सहभागितामा लक्षित वर्ग तथा समुदायको अपनत्व बढाउने । समावेशिताका सबै प्रयासहरूमा मापदण्ड तय गरी कोही पनि नदोहोरिने आवश्यक कोही पनि नछुट्ने नीति लागू गर्ने ।
– नागरिक शिक्षालाई विद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गरी नागरिकका हक–अधिकारमात्र होइन, कर्तव्य तथा देशप्रतिको दायित्वलगायतका विषयमा शिक्षादीक्षा दिने, आचरणयुक्त असल नागरिक निर्माणमा ध्यान दिने ।
– अन्त्यमा, लोकतन्त्र सबैको साझा सम्पत्ति भएकाले यसलाई सबैले स्वीकारयोग्य बनाउनुपर्दछ । त्यसैले देश र जनताको आवश्यकता, माग, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार जनताका आधारभूत आवश्यकतादेखि मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । शान्ति सुरक्षा, विकास, सुशासन, समृद्धिको यात्रामा सबैलाई समावेश गरी सबै क्षेत्रका र सबैप्रकारका भ्रष्टाचार, बेथिति, विभेद, अनियमितता, अन्याय, अपराध एवम् दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्दछ । यसबाट जनमुखी लोकतन्त्रको अनुभूति व्यवहारबाटै गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
