भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, मङ्सिर १९ गते । विभिन्न शक्ति केन्द्रसँगको पहुँच र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा वर्षौंसम्म काम नगर्ने निर्माण कम्पनी तथा ‘सप्लायर्स’लाई कालो सूचीमा राखिएको छ । कामको जिम्मा लिने तर काम नगर्ने विभिन्न निर्माण कम्पनी र सप्लायर्सलाई कालो सूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ अनुसार आचरणविपरीत काम गर्ने दुईवटा निर्माण कम्पनी तथा दुईवटा सप्लायर्स कम्पनी कालो सूचीमा सूचीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार निर्माण कम्पनी श्रीकृष्ण कन्स्ट्रक्सन÷त्याडी निर्माण सेवा (जेभी) र होराइजन निर्माण विल्डर्सलाई कालो सूचीमा सूचीकृत गरिएको हो । यी निर्माण कम्पनीहरूलाई एक वर्षका लागि कालो सूचीमा सूचीकृत गरिएको हो ।
त्यसैगरी, ‘सप्लायर्स’ कम्पनी श्री ऊँ श्री ऊँ इन्टरप्राइजेज र तिवारी मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर्सलाई कालो सूचीमा सूचीकृत गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता कोइरालाले दिनुभयो । श्री ऊँ श्री ऊँ इन्टरप्राइजेजलाई एक वर्षका लागि र तिवारी मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर्सलाई दुई वर्षका लागि कालो सूचीमा सूचीकृत गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मङ्सिर ९ गते सम्पन्न चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई हटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कामको जिम्मा लिने तर काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनी तथा सप्लायर्स कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कालो सूचीमा सूचीकृत भएका निर्माण कम्पनी वा सप्लायर्स कम्पनीले कुनै पनि खरिद तथा बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्, ‘‘कालो सूचीबाट फुकुवा भइसकेपछि पुनः खरिद तथा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछन् । ’’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार अहिले मुलुकभरि एक हजार ८४८ आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् र यी आयोजनाहरूको निर्माण ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीहरूले ‘मोब्लाइजेसन’ पेस्कीबापत करिब २० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाइसकेका छन् ।
