भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, पुस १ गते । पूर्वाधार निर्माणमा अहिले देखिएको बेथिति र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै काम छिटो गर्न दर्ता गरिएको कम्पनीले अझै काम सुरु गर्न सकेको छैन । विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालन गर्ने नीति बजेटमार्फत अगाडि सारेको थियो । घोषणा गरेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव प्रमिला बज्राचार्यको अध्यक्षतामा सञ्चालन समिति गठन भई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार दर्ता भए पनि कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । कम्पनीको नाम ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड’ रहेको छ । यस वर्षको साउनमा कम्पनीको दर्ता भएको थियो ।
सो कम्पनीकी अध्यक्ष बज्राचार्यले कम्पनी दर्ता हुनुबाहेक यस सम्बन्धमा अरू कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले पनि यस विषयमा खासै चासो नदेखाएका कारण कम्पनीको काम अगाडि बढ्न नसकेको उहाँको स्पष्टोक्ति थियो । पूर्व तयारीबिना नै हतारमा कम्पनी दर्ता गरिएको बताउँदै सहसचिव बज्राचार्यले भन्नुभयो, कम्पनी दर्ता भएको छ महिना पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म कम्पनीको न कुनै कार्यालय छ न कार्यकारी अधिकृत न कम्पनी सचिव । कम्पनी दर्ता भएर मात्र हुँदैन त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि ‘टुल्स’ आवश्यक पर्दछ जुन अहिलेसम्म जुट्न सकेको छैन । कम्पनी सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, कम्पनीको कुल पुँजी तीन अर्ब रुपियाँ रहने व्यवस्था कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा गरिएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समिति सदस्यमा चारवटा मन्त्रालय रहने र एउटा मन्त्रालयको ७५ करोड रुपियाँ पुँजी रहने व्यवस्था यसको प्रबन्धपत्रमा गरिएको छ ।
तर यसका सदस्य मन्त्रालयबाट रकम निकासा भई कम्पनीको नाममा आउनुप¥यो त्यसपछि कम्पनीको नाममा खाता सञ्चालन भएपछि मात्र कम्पनी अगाडि बढ्न सक्दछ, जुन काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । सरकारी कम्पनी भएकाले यसको सेयर निजी कम्पनी वा व्यक्तिले खरिद गर्न सक्दैनन् ।
उहाँले सुरुमा यस कम्पनीको सञ्चालक समिति सदस्यमा चारवटा मन्त्रालय तोकिए पनि पछि तीनवटा मन्त्रालय थप गरिएको जानकारीसमेत दिनुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय यो कम्पनीको सञ्चालक समिति सदस्य रहेका छन् । सञ्चालक समिति सदस्य रहेका मन्त्रालयबाट मन्त्रालयका सहसचिवले कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछन् । पछि तीनवटा मन्त्रालय थप गरिए पनि प्रबन्धपत्रमा संशोधन हुन बाँकी नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । कम्पनीको अहिलेसम्म तीनपटक बैठक बसे पनि कुनै पनि बैठकमा ‘कोरम’ पुगेको थिएन ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कानुन उपसचिव शम्भु कार्कीले ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड’ नामक कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया पूरा गरिए पनि कम्पनीको उद्देश्य, काम, कर्तव्य अनुसार कुनै पनि काम अगाडि बढाउन नसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, कम्पनीले ‘फुल फेज’मा काम गर्नका लागि कार्यकारी अधिकृत, सदस्यसचिव र आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्छ जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
