नागरिक समाजका विशेषता
१. नागरिक समाज भनेको के हो ? यसका प्रमुख विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् ।
सर्वसाधारणको हकहित, अधिकार एवम् अवसर प्राप्तिका लागि स्वेच्छिक रूपमा मिलेर बनेको सङ्गठित समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ । नागरिक समाजले समाजमा अन्याय अत्याचार हुन नदिने, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा जनतालाई सचेत पार्ने, सरकारका काममा सहयोग गर्ने, जनताका काम गर्न सरकारलाई सजग गराउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनेजस्ता कामहरू गर्दछ । यसर्थ, आमनागरिकका पक्षमा सङ्गठित र कार्यरत सबै सङ्घ–संस्थाहरू नागरिक समाज हुन् तर राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थले प्रेरित सङ्घ–संस्था भने नागरिक समाजभित्र पर्दैनन् । उदाहरणका लागि नेपालका आमा समूह, शान्ति समाज, चिकित्सक सङ्घ, कलाकार सङ्घ आदिलाई नागरिक समाजका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नागरिक समाजका विशेषता
– स्वेच्छिक सहभागिता, जनहितका कार्य, गैरसरकारी, गैरराजनीतिक एवम् मुनाफारहित संस्था हुनु नै नागरिक समाजको मूलभूत विशेषता हो । यो गतिशील संस्था हो । यसका अरू विशेषतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सरकारभन्दा बाहिर रहेर सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने समूह,
– बाह्य नियन्त्रणबाट मुक्त,
– विचार, आग्रह एवम् स्वार्थबाट मुक्त,
– स्वयम्सेवी समूह, छिटो प्रतिक्रिया जनाउने, जवाफदेही,
– प्रजातान्त्रिक संवाद क्षमतायुक्त,
– लचिलो तथा कार्यमूलक समूह,
– आमनागरिकका आवाज सुन्ने, भावना बुझ्ने नागरिकमैत्री,
– सत्य, न्याय तथा जनतन्त्रको पक्षपाती,
२. छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् ।
(क) कार्यमूलक लेखापरीक्षण
– तोकिएको लक्ष्य प्राप्ति भएको छ छैन, उपलब्ध साधन–स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिएको छ छैन, समग्र कार्यसम्पादनमा मितव्ययिता कायम गरिएको छ छैन भनी आर्थिक कारोबारको जाँच गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने तथा प्रतिवेदन गर्ने कार्यलाई कार्यमूलक लेखापरीक्षण भनिन्छ । यो कार्यदक्षता, प्रभावकारिता तथा मितव्ययिताको लेखापरीक्षण हो । कार्यमूलक लेखापरीक्षण लक्ष्य सजिलै निर्धारण गर्न सकिने, कार्यसम्पादन प्रगतिको सजिलै मापन गर्न सकिने, साधन–स्रोत परिचालन गरेको एवम् मितव्ययिता कायम गरेको स्पष्ट देखिने प्रकृतिका आयोजनाहरू जस्तै ः जलविद्युत्, सिँचाइ, सडक, भवन, पुल, खानेपानी, अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता कार्यमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २४१ मा महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ, जसमा सबै सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था भएबाट नेपालको संविधानमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यमूलक लेखापरीक्षणको व्यवस्था छ भन्न सकिन्छ ।
(ख) लेखापरीक्षण बेरुजु
– आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार नभएको भनी औँलाएको अनियमित रकमलाई लेखापरीक्षण बेरुजु भनिन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण वा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु देखापर्छ । आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता नहुनु, खरिद कार्यमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुनु, प्रचलित विधि एवम् मापदण्डविपरीत खर्च गर्नु, तोकिएको कार्यमा रकम खर्च नगरी अन्यत्र खर्च गर्नु आदि जस्ता कारणले बेरुजु देखिने गर्छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट बेरुजुलाई असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु तथा पेस्की बेरुजु गरी तीनप्रकारमा विभाजन गरेको पाइन्छ ।
– नेपालमा बेरुजु हुन नदिन तथा देखिएको बेरुजु फछ्र्योट गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । बेरुजु फछ्र्योट कार्यमा कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइएको छ र पनि नेपालमा बेरुजु बर्सेनि बढिरहेको अवस्था विद्यमान छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा बेरुजु दुई खर्ब ४३ अर्ब, राजस्व बक्यौता ९३ अर्ब, पेस्की ३१ अर्ब र विदेशी दातृनिकायहरूसँग शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम ३० अर्ब पुगेको देखिन्छ । मुलुकमा प्रत्येक वर्ष ३६ अर्ब ६० करोड बेरुजु थप हुने गरेको अवस्था छ । यसका लागि आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित कानुन, लेखा तथा लेखापरीक्षण प्रणालीमा सामयिक सुधार गर्दै यसमा संलग्न सरकारी कर्मचारीलाई थप सेवा सुविधा एवम् तालिममार्फत उत्प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३. अधिकारको निक्षेपणले स्थानीय तहमा चुनौती वहन गर्ने क्षमता बढाउँछ र सेवाप्रदायमा बढी प्रभावकारिता आउँछ भन्ने कुरा तपाईं ठीक ठान्नुहुन्छ ? अधिकारको निक्षेपण केका लागि कसलाई कसरी गरिन्छ ? लेख्नुहोस् ।
केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई कानुनी र संस्थागत व्यवस्थासहित प्रशासनिक, राजनीतिक एवम् वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कार्य अधिकार निक्षेपण हो । यसले स्थानीय निकायमा चुनौती वहन गर्ने क्षमता बढाउँछ र सेवाप्रदायमा बढी प्रभावकारिता आउँछ भन्ने कुरा म पूर्ण रूपमा ठीक ठान्दछु किनकि ः
– यसले स्थानीय तहलाई स्थानीय जनताप्रति जिम्मेवार एवम् जवाफदेही बनाउन
मद्दत गर्दछ ।
– यसले स्थानीय तहलाई स्वनिर्णय, स्वनियन्त्रण र स्वव्यवस्थापन बनाउँछ ।
– यसले स्थानीय तहको साधन–स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्न मद्दत गर्दछ ।
– स्थानीय तहको आवश्यकता त्यहीँको निकायबाट पहिचान गरी विकासलाई तल्लो तहबाटै प्रभावकारी बनाउन यसले
सहयोग गर्दछ ।
– स्थानीय विकास निर्माण एवम् सेवा प्रवाहमा सहभागिता, पारदर्शिता एवम् प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी स्थानीय तहबाटै सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न यसले मद्दत गर्छ ।
– यसले स्थानीय तहलाई स्वायत्त, स्वतन्त्र एवम् आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्छ ।
– अधिकारको निक्षेपण केका लागि ः
– स्थानीय तहलाई राजनीतिक, आर्थिक एवम् वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण गर्नका लागि,
– स्थानीय तहलाई स्थानीय जनताप्रति थप जिम्मेवार एवम् जवाफदेही बनाउनका लागि,
– स्थानीय तहबाटै शासनमा सहभागिता अभिवृद्धि गरी तल्लो तहबाट नै सुशासन स्थापना गर्न,
– स्थानीय तहलाई कानुनी र संस्थागत दुवै दृष्टिबाट बलियो बनाउन,
अधिकारको निक्षेपण कसलाई ः
अधिकारको निक्षेपण मूलतः स्थानीय तहलाई गरिन्छ । यहाँ स्थानीय निकाय भन्नाले गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति बुझ्नुपर्दछ, जहाँ जनताबाट निर्वाचित पदाधिकारी हुन्छन् ।
अधिकारको निक्षेपण कसरी ः
अधिकारको निक्षेपण मूलतः निम्नानुसार
गर्न सकिन्छ ः
– संविधानमा व्यवस्था गरेर,
– छुट्टै नयाँ कानुन तर्जुमा गरेर,
– संस्थागत व्यवस्था गरेर,
अन्त्यमा, अधिकारको निक्षेपण विकेन्द्रीकरणको तŒव हो । विकेन्द्रीकरण सुशासनको तŒव हो । अतः अधिकारको निक्षेपण सुशासन कायम गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि स्थानीय तहको अधिकार स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गरी स्थानीय तहलाई स्थानीय जनताप्रति जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाई स्थानीय तहदेखि नै सुशासनको स्थापना गर्नु जरुरी छ ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
