नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, पुस १५ गते । बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । उच्च पदीय मर्यादामा रहेका व्यक्तिले तल्लो तहका कर्मचारीसँगको सहमतिको यौन सम्बन्धलाई पनि स्वतन्त्र मान्न नसकिने नजिर स्थापित गरेको हो । नेपाली सेनाका सहसेनानी भूपेन्द्र खड्का निवेदक रहेको रिट निवेदनको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले यस्तो सम्बन्धलाई यौन शोषणकै एउटा प्रकृतिका रूपमा हेरिनुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गत वैशाखमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो । माथिल्लो तहको कर्मचारीले तल्लो स्तरका कर्मचारीसँग लिएको सहमति अनुचित नै हुने व्याख्यामा उल्लेख छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “आफ्नो पदीय प्रभावमा पारी अफिसर स्तरको सैनिकले सैनिक सेवाभित्रको तल्लो तहको महिला सैनिकसँग यौन सम्बन्ध राख्नका निम्ति लिएको सहमतिलाई अनुचित प्रभावमा पारी लिएको सहमति भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अनुचित प्रभावमार्फत लिइएको सहमति प्रपञ्चकै स्वरूप मान्नुपर्छ । यस्तोमा स्वतन्त्र मनको प्रयोग गरी जानेर वा बुझेर दिइएको सहमति मान्न सकिन्न । यस्तो सम्बन्धलाई यौन शोषणकै एउटा प्रकृतिको रूपमा हेरिनुपर्छ । ’’
अदालतले सहसेनानीजस्तो व्यक्तिले कुचीकारका रूपमा एकै सङ्गठनभित्र सेवारत कर्मचारीसँगको पटक–पटकको यौन सम्बन्धलाई अनैतिक पनि भनेको छ । सैनिकको दायित्वमा रहेका व्यक्तिले संस्थाभित्रको अधीनस्थ तहमा कार्यरत महिला सैनिकलाई अनुचित प्रभावमा पारी ड्युटीमा रहेको स्थानमा बोलाई बारबार यौन सम्बन्ध राख्ने, गर्भधारणपछि डराइधम्काई भारतमा गर्भपतन गर्न लैजाने कार्य सैनिक अनुशासनविरुद्ध भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
निवेदक खड्काको रिटमा समरी जनरल सैनिक अदालत र सो आदेश सदर गरेको सैनिक विशेष अदालतको फैसला कानुनसम्मत भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
सैनिक विशेष अदालतले निवेदक खड्काले ओहदामा रहेका व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको भन्दै २० दिन कैद र भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त आदेश सदर गरेको हो ।
चण्डीदल गणमा कार्यरत सहसेनानी खड्काले बुटवलमा कार्यरत रहँदा वीरेन्द्र अस्पताल, छाउनीमा तत्काल कार्यरत कुचीकारसँग पदीय मर्यादाविपरीत अनुचित यौन सम्बन्ध कायम राखेको अभियोग लगाइएको थियो ।
खड्काले भने सहमतिमा यौन सम्बन्ध रहेको र गर्भवती भएको भन्दै बार्गेनिङ गरेकोले आफू सेवाबाट बर्खास्त हुनु नपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । महिला सैनिक पनि सोही प्रकरणमा सेवामुक्त भइसक्नुभएको छ ।
