प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, पुस १५ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा रहेका प्रहरी चौकीलाई छाउगोठको तथ्याङ्क संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सबै स्थानीय तहमा रहेका प्रहरी चौकी इन्चार्जलाई परिपत्र गर्दै आफ्नो कार्यक्षत्रमा रहेका सबै बस्तीमा पुगेर छाउगोठ कहाँ÷कति छन् एकिन तथ्याङ्क पठाउन निर्देशन गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा गठित छाउपडी प्रथा उन्मूलन समितिको बैठकले पाँच बँुद्धे निर्णयको प्रतिलिपि समेत पत्रसँगै राखेर जतिसक्दो चाँडो तथ्याङ्क जिल्लामा पठाउन निर्देशन गरेको समितिका सदस्य तथा प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले बताउनुभयो । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखका साथै जिल्ला न्यायाधिवक्ता निदेश रेग्मी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख डिएसपी दिलबहादुर चौधरी सदस्य हुनुहुन्छ । समितिले छाउपडीविरुद्ध सक्रिय भएर लाग्न जिल्लाका अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई पत्राचारका साथ अनुरोध समेत गरेको छ ।
गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले छाउपडी प्रथाविरुद्ध उत्रन पत्राचार गरेपछि जिल्लाका सबै सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिएको छाउपडी प्रथा उन्मूलन संयन्त्रका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले वताउनुभयो । गृहको निर्देशनलाई अक्षरसः पालना गर्नका लागि समितिको गठन गरेर गाउँमा रहेका प्रहरी युनिटलाई पत्राचारका साथ निर्देशन गरिसकिएको जनाउनुभयो । सबै ठाउँको विवरण संकलन पछि त्यहाँका राजनीतिक दल, स्थानीय सरकारलगायतका प्रतिनिधिको संयुक्त अभियानमा छाउगोठ भत्काउने, छाउप्रथा, जातीय भेदभाव तथा वालविवाह न्यूनीकरणका सवालमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै, छाउपडी प्रथा, जातीय बिभेद लगाएका सवालमा जिल्लाका सञ्चारमाध्यमवाट प्रचारप्रसार गर्ने र छाउप्रथा मान्ने त्यस्ता समुदायले पाउने सरकारी सेवा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वृद्धभत्ता, सहुलियत कर्जालगायत अन्य सिफारिस समेत रोक्ने कठोर निर्णय गरेको छ । गत मङ्सिर १७ गते अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३, सिद्धेश्वर डिक्रेनीको छाउगोठमा सुतेकी २१ वर्षीया पार्वती बुढा रावलको मृत्यु भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसार सबै जिल्लाहरुमा गृह मन्त्रालयले छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि पत्राचार गर्दै कडारुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन समेत दिएपछि कालीकोटमा त्यसको कार्यन्वयन गर्न सुरु गरिएको हो ।
