आन्तरिक लेखापरीक्षणको महत्त्व
१. सकारात्मक विभेद भनेको के हो ? यसका सबल र दुर्बल पक्षहरू
उल्लेख गर्नुहोस् ।
शासकीय संयन्त्रमा लक्षित वर्गलाई तुलनात्मक रूपले सरल र सहज प्रवेश गराउन राज्यले गर्ने लचिलो व्यवस्थालाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ । यो लक्षित वर्ग जस्तै ः महिला, दलित, अपाङ्गता भएका, गरिब एवम् पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई सहज मार्गबाट राज्य प्रणालीभित्र प्रवेश गराउने एउटा द्वार हो । यो समानताका लागि गरिने असमान व्यवहार हो । यो एउटा विभेद नै हो, विभेद गर्ने कार्य राम्रो होइन तर असल कार्यका लागि विभेद गरिएकाले यसलाई सकारात्मक विभेद भनिएको हो । यसले सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्दछ । त्यसैगरी, यसले सामाजिक द्वन्द्व एवम् हिंसा कम गराई सबैलाई सामाजिक रूपान्तरणमा सहभागी गराउन सहयोग गर्दछ । नेपालमा सकारात्मक विभेदसम्बन्धी संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानलगायतका सबै सरकारी सेवामा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिएको छ ।
सबल पक्ष
– राज्य संयन्त्र समावेशी हुने,
– पछाडि परेका लक्षित वर्गको उत्थान हुने,
– सामाजिक न्याय कायम हुने,
– साधन–स्रोत, अवसरको न्यायोचित वितरण हुने,
– नीति निर्माण एवम् कार्यान्वयनमा सबैको पहुँच बढ्ने,
दुर्बल पक्ष
– सक्षम व्यक्तिले जिम्मेवारी नपाउन सक्ने,
– वास्तविक लक्षित वर्गले फाइदा लिन नसक्ने अवस्था हुन सक्ने,
– सुविधा पाउने र नपाउनेबीच द्वन्द्व बढ्न सक्ने,
– दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने भई राज्य संयन्त्र कमजोर हुन सक्ने,
– लक्षित वर्गलाई सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट राज्य संयन्त्रमा सहज प्रवेश गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि संविधान, ऐन नियममा गरिएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरी सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
२. सरकारी लेखा प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सरकारी आय र व्ययको अभिलेख गर्ने तथा सोको यथार्थ प्रतिवेदन गर्ने कार्य सरकारी लेखा हो । सरकारी लेखाले गर्नुपर्ने यही कार्यलाई व्यवस्थित गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने लेखा प्रणालीका सिद्धान्त छन् । जुन निम्न छन् ः
१. दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त ः सरकारी आर्थिक कारोबारको दोहोरो प्रभाव पर्नेगरी लेखा राख्नुपर्छ ।
२. कानुनी सिद्धान्त ः प्रचलित कानुनको पालना गरी सरकारी लेखा राख्नु्पर्छ ।
३. आर्थिक वर्षको सिद्धान्त ः सामान्यतया सरकारी लेखा एक निश्चित अवधि जस्तै ः एक वर्षका लागि राख्नुपर्छ ।
४. परल मूल्यको सिद्धान्त ः वस्तु तथा सेवाको खरिद मूल्यलाई आधार मानेर
लेखा राख्नुपर्छ ।
५. बजेट नियन्त्रणकोे सिद्धान्त ः सरकारी लेखाले बजेटको सीमा नाघ्नुहुँदैन ।
६. सरलता एवम् एकरूपताको सिद्धान्त ः सरकारी लेखा सरल हुनुपर्दछ । सबै सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने लेखा समान हुनुपर्छ ।
७. प्रतिवेदनको सिद्धान्त ः सरकारी आर्थिक कारोबारको अभिलेख गरेपछि सोही अभिलेखका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्नुपर्छ ।
३. अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो ? अभिलेख व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् ।
भविष्यमा प्रयोग गर्न सकिनेगरी कागजात सुरक्षित तरिकाले राख्ने कार्यलाई अभिलेख भनिन्छ । यही कागजात तयार गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने, प्रयोग गर्ने, भण्डारण गर्ने, संरक्षण गर्ने एवम् अनावश्यक कागजात धुल्याउनेसम्मका सबै कार्यलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ ।
कार्यालयमा मानव स्रोत, आर्थिक स्रोत, भौतिक स्रोत र सूचना स्रोत हुने भएकाले यिनको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्छ । अभिलेखले कार्यालय सञ्चालनमा सरलता एवम् दक्षता ल्याउने हँुदा यसको कुशल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अभिलेखको अभावमा विगतका निर्णय, घटना, सूचना, दस्तावेज आदि जानकारी हुँदैन र नयाँ निर्णय लिन सकिँदैन ।
अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य
– भविष्यमा खोजेको समयमा सजिलै भेट्टाउनेगरी कागजातको संरक्षण गर्नु,
– आवश्यक परेको बेला प्रमाणका रूपमा पेस गर्नु,
– कागजात एवम् प्रमाणको सुरक्षित भण्डारण गर्नु,
– समय, लागत र स्थानको बचत गर्नु,
– कार्यालय सञ्चालनमा दक्षता ल्याउनु,
– नयाँ निर्णय गर्नमा सहयोग गर्नु,
४. राजस्व चुहावट भनेको के हो ? नेपालमा राजस्व चुहावट हुनुका कारणहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
राजस्वको दायराभित्र आउने, राजस्वको दायराभित्र आए पनि ऐन नियमको उल्लङ्घन गरी राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्र्ने, गलत लेखा राख्ने, गलत भन्सारको बाटो प्रयोग गर्नेजस्ता कार्य गरी राजस्व छली गर्ने कार्यलाई राजस्व चुहावट भनिन्छ । नेपालमा राजस्व चुहावटलाई रोक्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि मुलुकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण व्यवस्थित हुन
सकेको छैन ।
राजस्व चुहावट हुनुका कारण
नेपालमा राजस्व चुहावट हुनुमा खासगरी नेपाल र भारतबीचको सिमाना खुला रहनु, करदातामा सहज रूपमा कर तिर्ने बानीको विकास नहुनु, राजस्व
सङ्कलन र राजस्व चुहावट रोक्ने निकायबीच कार्यगत समन्वयको कमी हुनु तथा सरकारले जनतालाई राजस्वको सही सदुपयोगको प्रत्याभूति दिन नसक्नु नेपालमा राजस्व चुहावट हुनुका प्रमुख कारण हुन् । अन्य कारणहरू निम्न छन् ः
– दीर्घकालीन राजस्व नीतिको अभाव हुनु,
– राजस्वसम्बन्धी ऐन नियमको पूर्ण रूपमा पालना हुन नसक्नु,
– राजस्वसम्बन्धी कार्य प्रक्रिया जटिल हुनु,
– कतिपय करका दर ठूला हुनु,
– राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता नदिनु,
– राजस्व प्रशासन र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी जिम्मेवार, जवाफदेही एवम् उत्प्रेरित हुन नसक्नु,
– राजस्वको दायरा अझै फराकिलो हुन नसक्नु,
– राजस्व छुटसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसक्नु,
५. आन्तरिक लेखापरीक्षणको महŒव कस्तो छ ? नेपालमा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ला ? लेख्नुहोस् ।
आर्थिक कारोबार प्रचलित ऐन, नियम कानुनअनुरूप भएको छ छैन भनी व्यवस्थापनको आन्तरिक पक्षबाट जाँच गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने एवम् प्रतिवेदन गर्ने कार्य आन्तरिक लेखापरीक्षण हो । आर्थिक कारोबारको सुरुको कार्य अभिलेख राख्नेदेखि अन्तिमको कार्य प्रतिवेदन गर्नेसम्मका सम्पूर्ण कार्यमा स्वच्छता कायम राख्न आन्तरिक लेखापरीक्षणको बहुआयामिक महŒव हुन्छ । यसको महŒवलाई बँुदागत रूपमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– आर्थिक कारोबार नियमित मासिक, चौमासिक रूपमा परीक्षण हुने,
– आर्थिक कारोबारमा हुन सक्ने त्रुटी पहिचान भई कारोबारमा शुद्धता बढ्ने,
– बेरुजु नियमित रूपमा फछ्र्यौट हुँदै जाने,
– आर्थिक कारोबार कानुन सङ्गत हुने,
– आन्तरिक नियन्त्रणको पक्ष थप बलियो हुने,
– आर्थिक प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन कायम हुने,
– समग्र आर्थिक कारोबार पारदर्शी एवम् भरपर्दो हुन गई अन्तिम लेखापरीक्षणको कार्य छिटोछरितो एवम् गुणस्तरयुक्त हुनमा सहयोग पुग्ने,
नेपालमा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय
नेपालमा सरकारी आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गतको जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले गर्ने र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक कारोबारमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको उपरोक्तअनुसार बहुआयामिक महŒव हुने भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । यसका लागि निम्नउपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ ः
– जिल्लास्थित कोलेनिकाको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्ने,
– कोलेनिकाका कर्मचारीलाई तालिम एवम् सुविधामार्फत उच्च
मनोबलयुक्त बनाउने,
– जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई थप
महŒव दिनुपर्ने,
– सरकारी कार्यालयले आर्थिक कारोबार गर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने,
– कोलेनिकाले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका सुझावहरू जिल्लास्थित सम्बन्धित कार्यालयले पालना गर्नुपर्ने,
– कोलेनिकाले आफूले दिएको सुझाव पालना गरे नगरेकोबारे जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयको निरन्तर अनुगमन गर्ने,
– आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण कार्यबीच समन्वय कायम गर्ने,
– आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई अन्तिम लेखापरीक्षणको सहयोगीका रूपमा
विकास गर्ने,
– आन्तरिक लेखापरीक्षण मूलतः आर्थिक कारोबारको आन्तरिक रूपमा शुद्धता मापन गर्ने एक संयन्त्र हो ।
– यो आन्तरिक नियन्त्रणको एक सशक्त औजार पनि हो । यसले नियमित रूपमा आर्थिक कारोबारको परीक्षण गर्ने हुँदा यसबाट अन्तिम लेखा परीक्षण थप प्रभावकारी हुन पुग्छ । त्यसैले आन्तरिक र अन्तिम दुवै लेखापरीक्षणले समन्वयमा कार्य गर्नुपर्छ । आर्थिक कारोबारमा वित्तीय जवाफदेहीताको प्रवद्र्धन गर्न तथा जनताले तिरेको करको सही सदुपयोगको प्रत्याभूति जनतालाई दिन दुवै थप जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।
६. आर्थिक अनुशासन भनेको के हो ? आर्थिक अनुशासनका मूलभूत तŒवहरू के–के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
आय र व्ययको कार्य गर्दा प्रचलित कानुनको परिपालना गरी समग्र आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्ने कार्यलाई आर्थिक अनुशासन भनिन्छ । यो सार्वजनिक स्रोत–साधन एवम् सम्पत्तिको परिचालन जिम्मेवारीपूर्वक गरी वित्तीय जवाफदेहिता एवम् पारदर्शिता कायम गर्ने कार्य हो । यो आर्थिक प्रशासन एवम् वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गरिने आर्थिक सुशासन पनि हो । आर्थिक अनुशासन व्यवस्थापनको व्यवस्थापकीय क्षमता तथा उसको सदाचार मापन गर्ने एक सूचक पनि हो । यो व्यवस्थापनको आचरण एवम् व्यवहारसँग जोडिएको विषय पनि हो । आर्थिक कारोबार, बजेट निकासा, खर्च, लेखाङ्कनन, प्रतिवेदन, लेखापरीक्षणलगायतका पक्षमा सुधार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक अनुशासनका मूलभूत तŒवहरू
सार्वजनिक आय र व्ययका सम्पूर्ण कार्यलाई व्यवस्थित गरी आर्थिक प्रशासनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग गर्ने मुख्य पक्षहरू आर्थिक अनुशासनका मूलभूत तŒव हुन् । आर्थिक अनुशासनका मूलभूत तŒवहरूलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
१. ऐन नियमको पालना
– आय र व्ययसँग सम्बन्धित ऐन नियमको पालना गर्नुपर्छ, आर्थिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता हटाउनुपर्दछ ।
२. लेखाङ्कन र प्रतिवेदन
– आर्थिक कारोबारको आम्दानी, निकासा एवम् खर्चको व्यवस्थित अभिलेख राखी सोही आधारमा यथार्थ प्रतिवेदन तयार गरी समयमै सम्बन्धित निकायमा
पेस गर्नुपर्छ ।
३. कार्य विभाजन र सन्तुलन
– सार्वजनिक आयव्ययको आर्थिक प्रशासनको निकासा र खर्चको लेखाको कार्य लेखा प्रमुख, जिन्सी स्रेस्ताको कार्य जिन्सी प्रमुख र त्यसको स्वीकृति तथा नियन्त्रणको कार्य कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी आपसमा कार्य विभाजन र सन्तुलनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
४. आन्तरिक नियन्त्रण
– कार्यालय प्रमुखले कार्यालयको समग्र आर्थिक पक्षको नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । यसका लागि प्रतिवेदन माग गर्ने, प्रतिवेदन अध्ययन गरी निर्देशन दिने, निरीक्षण गर्ने, समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने, भौतिक परीक्षण गर्नेलगायतका कार्य गर्न सकिन्छ ।
५. लेखापरीक्षण
– सार्वजनिक आय र व्ययको जाँच तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य लेखापरीक्षण हो । आर्थिक कारोबारको मासिक र चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक वर्ष समाम्त भएपछि अन्तिम लेखापरीक्षण गराएर अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षणले आर्थिक कारोबारमा गल्ती तथा छलकपट भए नभएको यकिन गरी विश्वास अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ ।
६. बेरुजु फछ्र्योट
– आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षणपश्चात् देखिने कानुनविपरीत खर्च गरेको अनियमित रकम बेरुजु हो । सर्वप्रथम यस्तो बेरुजु हुन नदिने र भएको बेरुजुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर हटाउनुपर्दछ । पेस्की बेरुजु, अनियमित बेरुजु तथा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु सबैको फछ्र्योट गरी अनुशासन कायम गर्नुपर्छ ।
७. मितव्ययिता
– कार्यसम्पादन गर्दा कार्यको गुणस्तरसहित कम खर्चमा कार्य गर्नुपर्छ । तोकिएको समयभित्रै तोकिएको सङ्ख्यामा कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ ।
८. पारदर्शिता
– वित्तीय खर्चमा सरोकारवालाको समर्थन हुनेगरी खर्च गर्नुपर्छ ।
९. जवाफदेहिता
– आर्थिक कारोबारअन्तर्गत गरिएका सबै कार्य स्पष्ट हुनुपर्छ । कानुनी प्रावधान पूरा गरी सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ ।
१०. भ्रष्टाचार नियन्त्रण
– समग्र आर्थिक कारोबारमा अनियमितता एवम् हिनामिना नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार हुन नदिई, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न पहल गर्नुपर्दछ ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
