१. नेपालको संविधानमा संवैधानिक निकायको काम–कारबाहीको अनुगमन तथा वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी भएको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायको काम–कारबाहीको अनुगमन तथा धारा २९४ मा वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन ः
– संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्ने तथा प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायतका काम–कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन एवम् राय–सल्लाह दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन
– नेपालको संविधानबमोजिमका संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम–कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो वार्षिक प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने व्यवस्था छ । यसप्रकारको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुराहरू सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, माथि जे भए तापनि संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम–कारबाहीको सम्बन्धमा अलग–अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
२. कार्यालयमा दर्ता भनेको के हो ? यसको महŒव एवम् आवश्यकताबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
कार्यालयमा आएका चिठीपत्र एवम् कागजातहरू प्राप्त हुनासाथ सुरुको अभिलेख राख्ने कार्यलाई दर्ता भनिन्छ । कार्यालयमा चिठीपत्र एवम् कागजात प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वार दर्ता हो । कार्यालयमा पत्र दर्ता गर्न दर्ता शाखा, दर्ता किताब र दर्ता गर्ने कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कार्यालयमा पत्र प्राप्त हुनासाथ पत्र बुझ्नु अगाडि पत्र आफ्नो कार्यालयको हो होइन यकिन गर्नुपर्दछ । पे्रषकको नाम, ठेगाना, छाप, चलानी नम्बर र अन्य प्रक्रिया पुगेको छ छैन हेर्नुपर्दछ । कार्यालय प्रमुखले पत्रमा तोक आदेश लगाएपछि मात्र पत्र दर्ता गर्नुपर्दछ । दर्ताले कुन पत्र कहिले प्राप्त भयो, प्राप्त पत्र कहिले कुन शाखामा कसले बुझ्यो भन्ने थाहा हुन्छ । दर्ता गरेको पत्र हराउने सम्भावना कम हुन्छ ।
कार्यालयमा दर्ताको महŒव एवम् आवश्यकता
– दर्ता सामान्य कार्य भए पनि कार्यालयमा यसको महŒव ठूलो हुन्छ । यसको महŒव एवम् आवश्यकतालाई निम्नबुँदामा चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठीपत्र एवम् कागजातहरूको प्रारम्भिक अभिलेख राख्न मद्दत पुग्ने,
– कुन पत्र कहिले कहाँबाट प्राप्त भयो सोबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिने,
– कार्यालयमा प्राप्त पत्रको सुरक्षा गर्न सकिने,
– कार्यालयमा प्राप्त पत्रको कारबाही के–कस्तो भएको छ सोबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिने,
– कार्यालयमा प्राप्त पत्र हराउने सम्भावना कम हुने, यदि पत्र हराएमा दर्ता किताबबाट प्राप्त जानकारी जस्तै ः पत्रको दर्ता नम्बर, पत्रको मिति, पत्र सङ्ख्या, पत्रको विषय आदिबाट पत्रको खोजी गर्न सकिने,
३. समावेशीकरणका क्षेत्रहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
राज्य संयन्त्रमा सबैको प्रतिनिधित्व एवम् सहज पहुँच गराउने कार्य समावेशीकरण हो । समावेशीकरणको प्रमुख क्षेत्र राजनीति हो । राजनीतिक पार्टीको पार्टीगत पद, जनताबाट निर्वाचन हुने पद जस्तै ः सांसद एवम् मन्त्री पदमा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । यसमा तोकिएका वर्ग, समुदायलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । योबाहेक समावेशीकरणका अरू क्षेत्र निम्न छन् ः
– प्रशासनिक क्षेत्र ः
निश्चित समयसम्म प्रशासनका पदहरूमा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । आरक्षण, सकारात्मक विभेद आदिको व्यवस्था गरेर यो गर्न सकिन्छ । नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा हाल यही व्यवस्था गरिएको छ ।
– आर्थिक क्षेत्र ः
कर छुटको व्यवस्था, ऋणको सुविधा, भूमिको न्यायोचित वितरण आदिको व्यवस्था गरेर समावेशीकरण गर्न सकिन्छ ।
– सामाजिक क्षेत्र ः
सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, सामाजिक विभेद एवम् हिंसाको अन्त्य गरेर समावेशीकरण गर्न सकिन्छ ।
– शैक्षिक क्षेत्र ः
निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, निःशुल्क पोसाक एवम् पुस्तक वितरण आदि मार्फत समावेशीकरण बढाउन सकिन्छ ।
४. आन्तरिक लेखा परीक्षण अन्तिम लेखा परीक्षणको परिपूरक वा प्रतिद्वन्द्वी के हो ? प्रस्ट पार्नुहोस् ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रतिद्वन्द्वी नभई परिपूरक हो, सहयोगी हो । आर्थिक कारोबारको अभिलेख र प्रतिवेदन ठीक छ छैन भनी व्यवस्थापनको आन्तरिक पक्षबाट जाँच गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने एवम् प्रतिवेदन गर्ने कार्य आन्तरिक लेखापरीक्षण हो । यो मासिक वा चौमासिक रूपमा निरन्तर गरिन्छ । यसले आर्थिक कारोबारलाई ऐन, नियम, कानुनसङ्गत बनाउन मद्दत गर्दछ । नियमित रूपमा आर्थिक कारोबार परीक्षण हुने हँुदा त्रुटि नहुने, त्रुटि भइहाले सजिलै पत्ता लाग्ने हुन्छ, कारोबारमा हुने अनियमितता हटाई विश्वास बढाउँछ । बेरुजु हुन दिँदैन, बेरुजु भइहालेमा तुरुन्तै फछ्र्यौट गराउन मद्दत गर्दछ । समग्रमा यसले कारोबारमा शुद्धता ल्याई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग गर्दछ । यसबाट अन्तिम लेखापरीक्षणको कार्य छिटोछरितो एवम् गुणस्तरयुक्त हुन पुग्दछ । यसरी आन्तरिक लेखापरीक्षणले अन्तिम लेखापरीक्षणको कार्यलाई धेरै किसिमले सहयोग गर्ने गर्दछ । अतः यो अन्तिम लेखापरीक्षणको परिपूरक हो, प्रतिद्वन्द्वी होइन ।
५. पारदर्शिता सुशासनको आधार स्तम्भ हो । उदाहरणसहित उल्लेख गर्नुहोस् ।
राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता गराई शासन व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउने कार्य सुशासन हो । पारदर्शिताले राज्य संयन्त्रका हरेक काम–कारबाही, साधन–स्रोत एवम् अवसरमा सरोकारवाला सबै जनताको सहज पहुँच बढाउँछ । यसबाट सरकारका आर्थिक एवम् प्रशासनिक निर्णयहरू जनअपेक्षाअनुरूप हुन पुग्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ । सरकारी निकाय जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छन् । निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढ्छ । स्रोत–साधन अवसरको न्यायोचित वितरण हुन्छ । सरकारले विगतमा के गरेको छ, वर्तमानमा के गरिरहेको छ र अब भविष्यमा के गर्दै छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी जनताले नियमित प्राप्त गर्दछन् र सरकारप्रति विश्वस्त हुन्छन् । जनताको निगरानी र बढ्दो चासोले सरकारी काम–कारबाही विधिपूर्वक सम्पन्न हुन पुग्दछ । सेवाग्राही एवम् उपभोक्ताका अधिकारहरू स्थापित हुँदै जान्छन् । यसबाट समग्र शासन प्रणाली सुदृढ र जनमुखी हुन पुग्दछ । जस्तै ः कार्यालयमा नागरिक बडापत्रको अनिवार्य व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा छिटो छरितोपन ल्याउन सहयोग गरेको छ । सूचना अधिकारीको व्यवस्थाले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सहज पहुँच बढाउन मद्दत गरेको छ । कार्यालयको आय, व्यय, आर्थिक कारोबारलगायतका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही सहयोग गरेको छ । त्यसैले पारदर्शितालाई सुशासनको आधार स्तम्भ हो भन्न सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
