देवबहादुर कुँवर
काठमाडौँ, माघ २ गते । रोडा–ढुङ्गा तथा बालुवा चोरी निकासी र अबैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र गुण्डाहरूको संलग्नता बढ्दै गएको छ । सोही कारण यस्ता उद्योग व्यवसायका विरुद्ध आवाज उठाउनेहरू असुरक्षित हुन थालेका छन् ।
कानुनी रुपमा अबैध, प्राकृतिक भू–बनावट, सम्पदा तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले विनाशकारी उक्त कार्य रोक्न आग्रह गर्दा धनुषाका २४ वर्षीय ओमप्रसाद महत्तो ( दिलिप) को क्रुरुर हत्या घटना तितो यथार्थ र ज्वालन्त उदाहरण हो ।
नदीको ‘धार’ नै परिवर्तन हुने गरि भएको रोडा–ढुङ्गा तथा बालुवा चोरी निकासी रोक्न गत शुक्रवार विहान खोला किनारामा पुगेका दिलिपलाई क्रसर उद्योग व्यवसायी विनोद र विपिन महत्तो दाजुभाइले फलामको रडले घोचेर वेहोस बनाई टिपरबाट किच्न लगाइ हत्या गरिएको दावी प्रहरीको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख रमेश बस्नेतका अनुसार, रोडा–ढुङ्गा तथा बालुवा र क्रसर उद्योगहरूको नियन्त्रणमा चूनौती देखिएको छ । ब्यक्तिगत आयआर्जनका अतिरिक्त स्थानीय तहका लागि आम्दानीको आकर्षक स्रोत भएकाले जनप्रतिनिधिदेखि गुण्डासम्मको संलग्नता बढ््दै गएको छ ।
खानी विभागका अनुसार, ढुङ्गा र बालुवा उत्खन्नका लागि ९५ वटा कम्पनीले मात्र स्वीकृति लिएका छन् । ती मध्ये २५ वटा काठमाडौँ उपत्यकाको तीन जिल्लामा सञ्चालित छन् । नदी जन्य बस्तुको उत्खन्नका लागि स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनु पर्छ । त्यसका लागि प्राविधि सहमति विभागबाट लिनु पर्ने हुन्छ ।
विभागका उप महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे कानुनी अस्पष्टताका कारण प्राकृतिक सम्पदामाथि दोहन भइरहेको बताउनुहुन्छ । विभागले स्थानीय तहको सिफारिसपछि आवश्यक प्राविधिक पक्षको अवलोकन गरी १० वर्षससम्म स्वीकृति प्रदान गर्न सक्छ ।
तर, संघीयता लागू भएसंगै विभाग र जिल्ला समन्वय समिति (तत्कालिन जिल्ला विकास समिति) को अधिकार कटौति गरी स्थानीय तह ( नगरपालिका र गाँउपालिका ) लाई जिम्मेवारी दिएसंगै थप समस्या देखिएको हो । उप–महानिर्देशक घिमिरे भन्नुहुन्छ–स्थानीय तह जिम्मेवार हुनु पर्ने देखिन्छ ।
उपत्यकाको काँठ र छिमेकी जिल्लाहरूमा समस्या
खानी विभागले प्राविधिक सहमति दिएका ९५ मध्ये २५ काठमाडौँमा अन्य नुवाकोट, धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र मकवानपुरमा सञ्चालित छन् । ती जिल्लाहरूमा इजाजत प्राप्त भन्दा अबैध बढी रहेको अनुमान गरिएको छ ।
ती उद्योग व्यवसायहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको मात्र नभइ गुण्डाहरूको लगानी बढ्दै गएको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख सहकुल थापा गुण्डागर्दीमा संलग्नहरूले उपत्यकाको काँठ तथा छिमेकी जिल्लाहरूमा उद्योग खोल्ने र शहर तथा बस्तीको भित्रि भागमा डिपो खोल्ने व्यवसाय फष्टाएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार, ढुङ्गा–रोडाढङ्गा तथा बालुवा र क्रसर उद्योग सञ्चालकदेखि डिपो मालिक एउटै ब्यक्ति हुने गरेको छन् । विशेष गरी गुण्डागर्दीमा सक्रिय ब्यक्तिका लागि यो व्यवसाय सुरक्षित र आयआर्जनका लागि आकर्षक हुने गरेको छ ।
काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुमा सञ्चालित अबैध वालुवा खानी र क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन पाएपनि राजनीतिक संरक्षण भएकाले बन्द गर्न नसकिएको भनाई प्रहरीको छ । स्थानीयको चर्को विरोध हुँदापनि ललितपुरको गोदावरी, सुनाकोठी, चापागाँउ, लेले र खोकनाक्षेत्रमा सञ्चालित अबैध खानी बन्द हुन सकेका छैन्न ।
त्यस्तैं, काठमाडौँको उत्तरीक्षेत्र झोर, टोखा, गोलढुङ्गा, मनमैंजु, साँखु, सुन्दरीजल र बुढानिलकण्ड क्षेत्रमा खानीहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधिमात्र नभइ विभिन्न राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताको सलग्नता देखिएको छ । जसका कारण प्रहरीलाई बन्द गराउन समस्या परेको छ ।
महाशाखा प्रमुख थापा भन्नुहुन्छ– गुण्डागर्दीमा संलग्न ब्यक्तिको आर्थिक आयआर्जनको महत्वपूर्ण स्रोत यही व्यवसाय भएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासंगको सहकार्यमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सुरक्षित हुने नै भयो त्यससंगै राजनीतिक संरक्षण पाउने भए ।
गुण्डा, प्रहरी र नेताहरूबीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध
छिमेकी जिल्लाहरूमा सञ्चालित अधिकांस रोडाढुङ्गा तथा वालुवा खानी र क्रसर उद्योगको सञ्चालक गुण्डागर्दीमा संलग्न ब्यक्तिहरू कागजी रुपमा देखिएपनि लगानी भने जनप्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टीका नेताका आफन्त र प्रहरीको समेत रहेको पाइएको छ ।
काभ्रे र नुवाकोटमा सञ्चालित क्रसर तथा रोडाढुङ्गा उद्योगमा काँग्रेस नजिकका नेताका आफन्त र कार्यकर्ताको संलग्नता बढी देखिएको छ । धादिङ र सिन्धुपाल्चोकमा भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट नेता तथा तिनका आफन्तको लगानी देखिएको भनाई प्रहरीको छ ।
उपत्यकाको गुण्डागर्दी नियन्त्रण कार्यलाई प्रहरीले विशेष अभियानका रुपमा सञ्चालन गरेपछि नाम चलेका अधिकांस गुण्डाहरू गाँउ पसेको विश्लेषण प्रहरीको छ । एकप्रहरी अधिकारीका अनुसार, गाँउ पसेका केही जनप्रतिनिधि समेत बने कोही ठेक्का–पट्टा तथा खानी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
नदी जन्य बस्तुको उत्खान्न गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई स्थानतरण गरिएपछि अबैध खानी तथा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा ‘ठूलो जालो’ संलग्न रहेको अवस्था देखिन्छ । नेताका नातेदारदेखि, जनप्रतिनिसम्म र गुण्डादेखि प्रहरीसम्मको संलग्नताले नियन्त्रणमा चूनौती थपेको छ ।
काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पूर्व सांसद तीर्थ लामा र अर्का गणेश लामाको लगानी बढी देखिएको छ । धादिङमा सत्तापक्षीय सासंदहरुका नजिकका ब्यक्तिको लगानी देखिन्छ ।
काठमाडौँबाट पलायन भएका राधे भन्ने राधेश्याम भण्डारी, हाल जेलमा रहेका समिरमान बस्नेत र चरी भन्ने दिनेश अधिकारी नजिकका ब्यक्तिको पनि धादिङ जिल्लाको विभिन्नस्थानमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा खानीमा लगानी रहेको दावी प्रहरीको छ ।
नुवाकोट जिल्लाका अधिकांस जनप्रतिनिधिको क्रसर उद्योगमात्र नभइ टिपरमा समेत लगानी रहेको पाइएको छ । धादिङ गल्छी गाँउपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठ र काभ्रेका पूर्वसांसद तीर्थ लामा आफैमा चर्चित क्रसर उद्योग व्यवसायी हुन ।
खानी खोज्न जाँदा डीआइजी दुर्घटनामा
एक वर्षअघि काभ्रेको मण्डन देउपुर ढुङ्गा खानी अवलोकन गरी फर्किदै गरेको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षक शुशील भण्डारीको दुर्घटना परि मृत्यु भएको थियो । ढुङ्गा खानीमा लगानी गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काँभ्रेमा कार्यरत प्रहरी नायव उपरीक्षक सुकदेव खनाल कारवाहीमा परेका थिए ।
कतिपय प्रहरी अधिकारीले स्रोत नखुलेको सम्पति मिटर ब्याजमा लुगाउनका साथै जग्गा प्लटिङ, हाउसजिङ, बालुवा तथा ढुङ्गा खानी सञ्चालनमा लगाउने गरेको पाइएको छ । प्रहरीले गुण्डा तथा दलाल मार्फत लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तैं, वालाजु रानीवनका बाघे भन्ने बाघबहादुर लामा, मिलन चक्रेका भाइ तेजेन्द्र गुरुङसम्म छ । नेकपाका सांसद भूमि त्रिपाठीका भतिजा सन्देश त्रिपाठीदेखि अर्का नेता राजेन्द्र पाण्डेका छोरा प्रकाश पाण्डेको क्रसरमा लगानी देखिएको प्रहरी जनाएको छ ।
गुण्डा, प्रहरी र नेताको त्रिकोणत्मक सम्वन्धका कारण बैध तथा अबैध क्रसर उद्योग, रोडाढुङ्गा र वालुवा खानी बन्द गराउन स्थानीय सरकारलाई फलामको चिउरा जस्तै बनेको छ । रोडाढुङ्गा र वालुवा खानीदेखि ढुवानी तथा काठमाडौँमा सञ्चालित डिपोहरूमा अबैध लगानी देखिएको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर र अपराध महाशाखाले टिपरमा ढाला राखेर सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको अभियोगमा विभिन्नस्थानबाट पक्राउ परेका ४० जना भन्दा डिपो सञ्चालकहरूमाथि सम्पति शुद्धिकरण अन्तरगत अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।
