गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १२ गते । महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरे पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपाली उत्पादनको बिक्री तथा निर्यातः महिला उद्यमीका अवसर र चुनौती’ विषयक एक दिने कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीले महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने तथा कृषि, साना उद्यमलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने सरकारी व्यवस्था भए पनि यो सुविधा लिनबाट लक्षित वर्ग नै वञ्चित भएको उनीहरूको गुनासो थियो ।
महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाले १५ लाख रुपियाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि पाँचदेखि छ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने भनिएको छ तर यसको कार्यान्वयन पाटो नाजुक भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले महिला उद्यमीका लागि ऋण लिन खोजेको र आवश्यक सबै कागजात पेस गर्दा पनि तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले ८० वटा ऋणको फाइल रोकेर राखेको बताउनुभयो ।
महासङ्घ र वाणिज्य बैङ्कले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनका लागि चार महिनाअघि दुई पक्षबीच सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले सहुलियत ऋणका लागि बैङ्कले मागेका आवश्यक सबै कागजात पेस गर्दा पनि तीन महिनादेखि ऋण दिने हो वा होइन कुनै टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो ।
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कले नै समयमा ऋण नदिएका कारण साना उद्योमीहरू ऋण लिनका लागि निजी बैङ्कमा जान बाध्य भएको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालमा रहेका चार लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा चार खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ लगानी रहेको जानकारी दिँदै कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, यसरी साना तथा घरेलु उद्योगहरू फस्टाइरहेका छन्, अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गरिरहेका छन् । तर, समयमा बैङ्कले ऋण नदिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सरकारले तोकेको क्षेत्र र सीमाभित्र सहुलियत ऋण नदिने बैङ्कलाई कारबाही गर्ने भन्दै बैङ्कहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी रूपमा नदिएका कारण बैैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै सङ्ख्या तोकिदिएको बताउनुभयो ।
उद्यमशीलता विकासमा महिलाको योगदान बढी होस् भन्ने उद्देश्यले जागरण र जागृति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, बैङ्कहरूले पनि महिलालाई लक्षित गरि कर्जा दिँदै आएको छ, त्यसको फाइदा लिनुस् । बैङ्कहरूले सहुलियत दरमा कर्जा नदिए राष्ट्र बैङ्कले कारबाही गर्छ ।
नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत पिटर बडले नेपालले खासगरी हाल कायम रहेका उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगरेको अनुभव भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा भएका आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सघाउने उद्योगको सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सहयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
