आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका
१. कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका प्रमुख आयामहरू के–के हुन् ? सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालय व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
कार्यालयको लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने सबै कार्यहरू कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन् । यसमा कार्यालयको योजना तर्जुमा गर्नेदेखि योजना कार्यान्वयन गर्ने, कर्मचारी तथा बजेट व्यवस्था गर्ने, समन्वय गर्ने, निर्देशन गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्नेलगायतका कार्यहरू पर्दछन् । यी कार्यहरूलाई व्यवस्थित गर्न केही विभिन्न पक्षहरूको आवश्यकता पर्दछ, जसलाई कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका प्रमुख आयामको रूपमा लिन सकिन्छ । जुन निम्न छन् ः
क. मितव्ययिता ः कम लागत तथा तोकिएको समयमा गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गर्ने गरी व्यवस्थापनले कार्य गर्नुपर्दछ ।
ख. कार्यदक्षता ः उपलब्ध साधन–स्रोतको अधिकतम परिचालन गरेर लक्ष्य हासिल गर्नुपर्दछ ।
ग. प्रभावकारिता ः लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गरेर आफ्नो प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।
घ. पारदर्शिता ः व्यवस्थापनले आफ्ना कार्यहरू तथा निर्णयहरू सरोकारवालालाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
ङ. जवाफदेहिता ः व्यवस्थापनले आफूले गरेका प्रत्येक कार्यहरूको सम्बन्धमा उठेका सवालहरूको उत्तर दिनुपर्दछ ।
च. सदाचार एवम् नैतिकता ः व्यवस्थापनले गरेका कार्यहरूमात्र नभई, व्यवस्थापकको बानी–व्यहोरा एवम् चरित्र स्वच्छ हुनुपर्दछ । सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार हुनुपर्दछ ।
सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालय व्यवस्थापन
कार्यालयमा इन्टरनेट, कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायतका विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग गरेर कार्यालयले गर्ने सम्पूर्ण कार्यलाई यही माध्यमबाट गरी कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस अफिस बनाउनु सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालय व्यवस्थापन हो । सूचना प्रविधिको उपयोगिताको क्षेत्र बहुआयामिक हुनाले कार्यालयको कार्यप्रकृति एवम् कार्यक्षेत्रका आधारमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले मानिस, मालबस्तु, जग्गा, भवन, सवारीसाधनलगायतका सबैको सूचनालाई इनपुट, प्रोसेस र आउटपुटको कार्य गरी व्यवस्थित गर्दछ । यसलाई यस्तैगरी प्रयोग गरेर कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालयका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । देहायका उपायहरू अवलम्बन गरेर कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालयका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ः
– कार्यालयको वेबसाइट निर्माण गरेर,
– विद्युत् आपूर्तिको नियमित व्यवस्था गरेर,
– कम्प्युटर प्रणालीको पूर्ण प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गरेर,
– सीसीटीभीको प्रयोग गरेर,
– टेलिफोन, फ्याक्स, स्क्यानर, मोबाइल, रेडियो, टेलिभिजनलगायतका विद्युतीय औजारको प्रयोग गरेर,
– इन्टरनेटमार्फत अनलाइन सेवा प्रदान गरेर,
– फेसबुक, ट्वीटर, स्काइप, भाइबर, इन्स्टाग्राम, इमोजस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर,
– सूचना प्रविधिमैत्री दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गरेर,
– सूचना प्रविधिको पूर्ण सुरक्षा तथा गोपनीयताको सुनिश्चितता गरेर,
– अहिलेको युग सूचना प्रविधिको हो । यसलाई व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनदेखि घरपरिवार, कार्यालय, समाज, राष्ट्र हुँदै सम्पूर्ण विश्वमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले आज सूचनाको सञ्जाल यसरी विस्तार र विकास भएको पाइन्छ । त्यसैले कार्यालयमा उल्लिखित उपायबाट यसको पूर्ण प्रयोग गरेर काममा गुणस्तर, छिटोछरितो एवम् अनु्शासन कायम गर्दै कार्यालयलाई आधुनिक बनाउन सकिन्छ ।
२. नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
आर्थिक विकास अर्थतन्त्रको समग्र विकास हो । आर्थिक वृद्धिदर उच्च, दिगो, फराकिलो, समावेशी तथा न्यायिक भएमा आर्थिक विकास हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ) (१) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति छ । विकास सहायता नीति–२०७१ ले निजी क्षेत्रलाई विकासको एक प्रमुख साझेदार स्वीकार गरेको अवस्था छ । चालु योजनामा मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रस्ट गरिएको छ र पनि नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका सन्तोषजनक भएको पाइँदैन । अस्थिर राजनीति, अस्थिर सरकार, अस्थिर नीति, लगानीको प्रतिकूल वातावरण, सरकार र लगानीकर्ताबीच अविश्वास, कानुनी जटिलता, ऊर्जा सङ्कट आदि जस्ता कारणले नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन, जसले गर्दा नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन । समग्रमा नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका निम्नानुसार रह्यो ः
– वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेन,
– रोजगारी सृजना गर्ने कार्य प्रभावकारी भएन,
– निजी क्षेत्रवीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार हुन सकेन,
– मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने कार्य कमजोर भयो,
– निर्यात वृद्धि हुन सकेन, आयात बढेर व्यापार घाटा उच्च रह्यो,
– मुलुकमा नयाँ–नयाँ प्रविधि भिœयाउने सकिएको छैन,
– विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कार्य प्रभावकारी भएको छैन,
– उपरोक्त अवस्था देखिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी भएको पाइन्छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी नीतिगत स्थिरतामार्फत लगानीको वातावरण तयार गरेर नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका थप
बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
३. सङ्गठनमा चिठीपत्रको दर्ता र चलानी किन आवश्यक हुन्छ ? खुलाउनुहोस् ।
सङ्गठनमा आएका चिठीपत्रहरू प्राप्त हुनासाथ सुरुको अभिलेख राख्ने कार्य दर्ता हो भने सङ्गठनबाट बाहिर जाने चिठीपत्रहरूको अन्तिम अभिलेख राख्ने कार्य चलानी हो । कार्यालयमा दर्तामार्फत चिठीपत्र भित्रिन्छ भने चलानीमार्फत चिठीपत्र बाहिरिन्छ । दर्ताबाट कार्यालयमा कामको प्रारम्भ हुन्छ भने चलानीबाट कामको दायित्व अरूमा सार्ने गरिन्छ । सङ्गठनमा चिठीपत्रको दर्ता र चलानीको आवश्यकता निम्नअनुसार हुने गर्दछ ः
– कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठीपत्रको प्रारम्भिक अभिलेख राख्न,
– कुन पत्र कहिले कहाँबाट प्राप्त भयो र प्राप्त पत्रको कारबाही के–कस्तो भएको छ । सोबारे जानकारी प्राप्त गर्न,
– कार्यालयमा प्राप्त पत्रको सुरक्षा गर्न,
– कार्यालयमा प्राप्त पत्र हराउने सम्भावना कम हुने, यदि पत्र हराएमा दर्ता किताबबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिने, जस्तै ः पत्रको दर्ता नम्बर, पत्रको मिति, पत्र सङ्ख्या, पत्रको विषय आदिबाट पत्रको खोजी गर्न सकिने,
– कार्यालयबाट कसलाई के विषयमा कहिले पत्र पठाइयो सोको विवरण चलानीबाट लिन सकिने,
– पत्र पाउने कार्यालयले पत्र बुझेको भर्पाइँ चलानीमा हुने, आवश्यक पर्दा उक्त भर्पाइँ प्रमाण हुन सक्ने,
– चलानी पत्र हराएमा पुनः अर्को पत्र तयार गर्न सरल हुने ।
४. पारदर्शिता सुशासनको आधारस्तम्भ हो । उदाहरणसहित उल्लेख गर्नुहोस् ।
राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता गराई शासन व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउने कार्य सुशासन हो । पारदर्शिताले राज्य संयन्त्रका हरेक कामकारबाही, साधन–स्रोत एवम् अवसरमा सरोकारवाला सबै जनताको सहज पहँुच बढाउँछ । यसबाट सरकारका आर्थिक एवम् प्रशासनिक निर्णयहरू जनअपेक्षाअनुरूप हुन पुग्दछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ । सरकारी निकाय जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छन् । निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढ्छ । स्रोत–साधन अवसरको न्यायोचित वितरण हुन्छ । सरकारले विगतमा के गरेको छ, वर्तमानमा के गरिरहेको छ र अब भविष्यमा के गर्दै छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी जनताले नियमित प्राप्त गर्दछन् र सरकारप्रति विश्वस्त हुन्छन् । जनताको निगरानी र बढ्दो चासोले सरकारी काम–कारबाही विधिपूर्वक सम्पन्न हुन पुग्दछ । सेवाग्राही एवम् उपभोक्ताका अधिकारहरू स्थापित हुँदै जान्छन् । यसबाट समग्र शासन प्रणाली सुदृढ र जनमुखी हुन पुग्दछ । जस्तै ः कार्यालयमा नागरिक बडापत्रको अनिवार्य व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा छिटोछरितो ल्याउन सहयोग गरेको छ । सूचना अधिकारीको व्यवस्थाले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सहज पहँुच बढाउन मद्दत गरेको छ । कार्यालयको आय, व्यय, आर्थिक कारोबारलगायतका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही सहयोग गरेको छ । त्यसैले पारदर्शितालाई सुशासनको आधारस्तम्भ हो भन्न सकिन्छ ।
५. जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न चाल्नुपर्ने उपायहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
जलवायु परिवर्तन कार्बनडाइअक्साइडलगायतका ग्यास उत्सर्जनबाट हुन्छ, त्यसैले उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा मानवीय क्रियाकलापहरूबाट हुने यस्ता ग्यास उत्सर्जनलाई न्यून गर्नुपर्दछ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अरू निम्न उपायहरू चाल्नुपर्दछ ः
– गरिबी र अन्य कारणबाट हुने वनविनाशलाई रोक्ने,
– मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउने,
– वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने,
– प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
– हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्ने,
– न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षणसम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने,
– व्यवस्थित सहरीकरण तथा उचित बसोवासको व्यवस्था गर्ने,
– वातावरणीय अनुगमन, निरीक्षण र प्रतिवेदन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई वातावरणीय सुशासन कायम गर्ने, यस कार्यका लागि वातावरण विभागलाई थप क्रियाशील बनाउने ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा