गोविन्द कुसुम
सङ्घीय संसदमा अत्यधिक बहुमत ल्याएर निर्वाचित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले दुईवर्षे अवधि पार गर्दा विभिन्न कोणबाट आलोचना खेप्नुपरिरहेको स्थिति छ । यो स्थितिलाई हेर्दा के साँच्चै सरकारले यो अवधिमा कामै नगरेर बसेको हो त ? भन्ने भ्रम पनि पैदा भएको छ । आलोचना सबैभन्दा बढी कहीँबाट आएको छ भने त्यो आफ्नै पार्टी पङ्क्तिभित्रबाट आएको छ । भर्खरै सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्ने धेरै केन्द्रीय सदस्यले सरकारको आलोचना गर्नमै आफ्नो समय खर्च गरे भन्ने कुरा छापाहरुले लेखेका छन् । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आलोचना गर्नुलाई एक ढङ्गले– ‘जनवादी केन्द्रीयता’ को रुपमा लिएको पनि देखियो । आलोचनाले सिर्जनालाई आमन्त्रण गर्छ भन्ने तर्क राखेको पनि सुनियो ।
जब आलोचनाले जनवादी केन्द्रीयताको ‘क्यामाफ्लाउज’ मा सकारात्मक पक्षलाई ओझेल पार्दै नकारात्मक छवि निर्माणमा सघाउ पु¥याउँछ, त्यतिखेर आलोचना गर्ने पार्टीपङ्क्तिले विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । विपक्षीले सरकारको आलोचना गर्नु लोकतन्त्रको मूल्य मान्यत(ाभित्रको विषय बन्छ । सरकारले जन आवाज र राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिर गएर काम नगरोस् र लोकतन्त्रको श्रीवृद्धिमा आफूलाई लगाइरहोस् भन्ने हेतुले विपक्षले सरकारको तीखो आलोचना गर्छन् । यो अस्वाभाविक होइन । परन्तु आफ्नै पार्टीभित्रका राजनीतिक रुपमा सचेत र वैचारिक सम्पन्नता भएका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले आफ्नै सरकारको उछित्तो काढ्न खोज्छन्, त्यसलाई स्वाभाविक मानिँदैन । यसो हुनुमा व्यक्तिगत कुण्ठा, जिम्मेवारी नपाउँदाको असन्तुष्टि, पद नपाएपछिको आक्रोश र आलोचना गरेर सरकारलाई आफ्नो काम गराउन दबाब दिने मनोविज्ञानले काम गरेको हुन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ भनी राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ । पार्टीभित्रबाटै जब सरकारको व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमै आलोचना हुन थाल्छ, त्यसले आम मानिसमा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा पैदा गर्छ । सरकारप्रति आम मानिसको नकारात्मक धारणा फैलनुको तात्पर्य हो– सिङ्गो पार्टी जनताको आँखामा कमजोर बन्नु । पार्टी कमजोर बन्यो भने त्यसले कसलाई फाइदा पु¥याउँछ ? यो प्रश्नको उत्तर यहाँ दिइरहनु पर्दैन । त्यसैमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफैँमा स्वअनुशासित पार्टीका रुपमा स्थापित हुनैपर्ने पार्टी हो तर अहिले पार्टीमा अनुशासन र स्वअनुशासन, गोपनीयता, नैतिकता र भावनात्मक एकताजस्ता विषय गौण हुँदै अराजकता, उच्छृङ्खलता र ‘इगोइज्म’ ले ठाउँ बनाउँदै लगेको गुनासो पार्टीको तल्लो पङ्क्तिभित्र सुन्न पाइन्छ । यो वास्तविकतालाई बुझ्दै सरकारले गरेका राम्रा कामबारे जनतामा जानकारी गराउने कार्य हुनसकेन भने त्यसले ल्याउने परिणाम सिङ्गो पार्टीले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
सुशासन
सुशासन भनेको रामायणमा भनेजस्तै ‘रामराज्य’ बनाउनु भन्ने होइन । किनकि त्यो समयको अवस्था र अहिलेको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्था आकाश जमिनजस्तै भिन्न छन् । आजको सुशासन आजको यथार्थतामा आधारित हुन्छ, जहाँ केही निश्चित सूचकाङ्क हुन्छन् । ती सूचकाङ्क (संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम युनडीपी वा विश्व बैङ्कले राखेका) हरुमा सुधार गर्दै अघि बढ्ने सवालमा सरकारको नीति र कार्यान्वयन पक्ष कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्दछ । हालै प्रकाशित तथ्याङ्कका आधारमा भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको सूचकाङ्कमा नेपाल पहिलेभन्दा अहिले (सन् २०१९) १२४ बाट ११३ मा पुगेको छ । यसको अर्थ हो यसअघिको समयमा आफूभन्दा माथि रहेका ११ वटा देशलाई उछिनेर नेपाल अगाडि आएको छ । ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ मा १८० देशको अध्ययन गर्दा नेपाल ११३ औँ पर्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ तर यसबारे सकारात्मक बहस भएको सुनिँदैन । ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ को सरकारी नीतिका कारण उपरोक्त सूचकाङ्क सकारात्मक देखिएको भनी किन बहस नगर्ने ?
विश्व न्याय परियोजना (डब्लुजेपी) ले १२६ देशमा गरेको सर्भे र अनुसन्धानका आधारमा तयार गरेको सन् २०१९ को प्रतिवेदन अनुसार कानुनी शासनको सवालमा पहिलेभन्दा दुई स्थान माथि पुगेर नेपाल ५९औँ देश बनेको छ । कानुनी शासनको सवालमा विगतका दिनमा नेपाल आलोचित हुँदै आएको थियो । दुई स्थानमाथि उक्लिनुलाई वर्तमान सरकारले सुशासन स्थापना गराउने कार्यमा देखाएको प्रतिबद्धताको रूपमा बुझ्न किन कन्जुस्याइँ गर्ने ? किनकि कानुनी शासनको क्षेत्रमा दक्षिण एसियामा नेपाल अग्रस्थानमै छ ।
खुशीको सूचकाङ्कतर्फ नेपाल सन् २०१९ मा तीन स्थान माथि पुगेको छ । अध्ययन गरिएका १५६ देशमध्ये नेपाल १००औँ स्थानमा छ । यद्यपि यो ठूलो फड्को नभए पनि सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको सङ्केत हो । यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निकालेको प्रतिवेदनले बोलेको विषय हो । अध्ययन गरिएका १६२ देशमध्ये शान्तिसुरक्षातर्फ नेपाल ७६औँ देशमा उक्लिएर १२ स्थान माथि आएको कुुरा इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एण्ड पिस २०१९÷२० मा निकालेको ग्लोबल पिस इन्डेक्स सूचकाङ्कले देखाएको छ । सन् २०१८ मा नेपाल ८८औँ थियो ।
यसैगरी युएनडीपीको मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि नेपाल साविकमा १४९औँ स्थानमा रहेकोमा सन् २०१९ मा १४७औँ स्थानमा उक्लेर दुई स्थानको अग्रसरता लिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै राम्रो छवि निर्माण गर्दै गइरहेको नेपालको वर्तमान अवस्थाको सिर्जना कसले ग¥यो ? उपरोक्त तथ्याङ्कले दर्शाएको सकारात्मक पक्षबारे बोल्न र प्रचार प्रसार गर्न किन सानो छाती बनाउने ? सुशासनका लागि स्थापित माथिका सूचकाङ्कले नेपालको सकारात्मक क्रियाशीलतालाई दर्शाउँछ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन
नेपालको संविधान लागू भएपछि कानुन निर्माण गर्ने कार्य प्रथम कार्यभित्र परेको थियो । संविधान लागू भएपछि आमनिर्वाचनको अवधिसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्ने कानुन एउटा पनि बनेका थिएनन् । आमनिर्वाचन भएर गठन भएको वर्तमान सरकारको पहिलो वर्षको कार्यकाल त नयाँ ऐन बनाउने र संशोधन गर्ने काममै बित्यो । अझैसम्म संविधानले इङ्गित गरेका केही ऐन निर्माण गर्ने काम सकिएको छैन । यो काम अवश्य नै समय लाग्ने काम थियो । यसैका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकार अगाडि बढ्ने हो । अहिले सङ्घीय कानुनले निर्देशित गरे बमोजिम प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता बमोजिमका ऐन बनाएर आफूूलाई क्रियाशील बनाउँदैछन् ।
सङ्घीयता नेपालका लागि नौलो हो । स्वाभाविक हो प्रदेश र स्थानीय सरकारले सुरुमै कानुनी शासन र सुशासनका लागि मूल्य, मान्यता र सदाचार स्थापित गराउन समय लाग्छ । सुरुमा जस्तो काम ग¥यो त्यो प्रचलन बन्छ र यो प्रचलन पछि गएर सरकारी मूल्य, मान्यता बन्न पुग्छ । अहिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर बाहिर संस्थागत रूपमै कुरा आइरहेका छन् । जनतालाई चित्त नबुझ्ने गरी स्थानीय तहले कर लगाइरहेका छन् । एउटा नाता सम्बन्धको सिफारिसपत्रका लागि तीन हजार रुपियाँसम्म तिर्नुपरेको पीडा भुक्तभोगीले सुनाउँछन् । जुन सिफारिसपत्र हिजो ५० रुपियाँमा पाइन्थ्यो, आज तीन हजार तिर्नुपर्दा सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।
यद्यपि सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय बजेटको ३४ प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाएको छ ।
आर्थिक अवस्था
विश्व बैङ्कले डिसेम्बर २०१९ मा ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रकाशन ग¥यो । यस अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक छ । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५७ प्रतिशत छ । कृषिक्षेत्रको योगदान चाहिँ २४ प्रतिशत देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार धान, मकै र गहुँको उत्पादन बढेको छ । निजीक्षेत्रलाई काम गर्न बाधा नपरोस् भनी विद्युत्को आपूर्ति नियमित भएको छ । कृषिमा सकारात्मक वृद्धि भएका कारणले मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत रह्यो । खाद्यान्नबाहेकको मूल्यमा मुद्रास्फीति ५.९ प्रतिशत देखियो । साथै १७.७ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भयो ।
यी सूचकाङ्कले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक दृश्य देखाएका छन् । यद्यपि यो सन्तोष लिने ठाउँ होइन । गर्न बाँकी धेरै काम सकारात्मक दिशातर्फ बढिरहेका छन् । फराकिलो सोचको अभाव हुनेले आधा गिलास पानीलाई आधा भरिएको गिलासका रूपमा नदेखी आधा रित्तो गिलासमात्र देख्छ । यसो हुँदा आधा भरिएको गिलासमा थप पानी राखेर गिलासलाई भरी बनाउनेतर्फ लाग्दैन । यो मनोविज्ञानशास्त्रको कमजोरी हुनसक्छ ।
कमी
यी सबै कुरा गरिरहँदा सरकारसँग कुनै कमीकमजोरी छैनन् वा हुँदैनन् भन्ने होइन । नयाँ काम गर्दा आवश्यकता र विद्यमान क्षमताका बी(चमा ‘ग्याप’ छन् । जसले गर्दा सुरु गरेका कतिपय काम अधूरा र अपूरा हुन्छन् । प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरी देखिन्छ । जनताको ठ्याक्कै मन छुने कार्यक्रम ल्याउने र सानातिना कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर गरियो भने सरकारप्रतिको नकारात्मक धारणा कम हुँदै जान्छ ।
दीर्घकालीन योजना जस्तो रेल्वे, पानीजहाज, चीन रसुवा–काठमाडौँ–लुम्बिनी रेल, सुरुङ बाटो आदि आवश्यक छन् । तर यी दीर्घकालीन योजना हुन् । यिनीहरूको जति चर्चा भयो, त्यति धेरै उपलब्धि तत्कालै हुँदैन । आठ दश वर्ष लाग्छ । जनतासँग आठ–दश वर्षको धैर्य छैन । त्यसैले दीर्घकालीन योजनालाई आठ–दश वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यको थालनी गर्नुका साथै ससाना काम जस्तो काठमाडौँमा राम्रो सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन, खानेपानी आपूर्तिको नियमितता, स्थानीय सरकारले दिने सेवामा छिटो–छरितोपना, दोहोरो कर हटाउने, करको भार नबढाउने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा हुनेहरूले आदर्शको कुरा मात्र नगरेर व्यवहारमै देखाउने जस्ता कार्यले जनताको मन छुन सक्छ ।
सरकारले कुनै सार्वजनिक सरोकारको काम गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरी निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ तर सरोकारवालाको विचार नबुझेर एकतर्फी हिसाबले काम गर्दा सरकार एक दुईपटक आलोचित बनेको छ । यस्तो अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ । यस्तो कमजोरीलाई लिएर पर्दा पछाडि बसेकाहरूले हङ्गामा गराउने खेल खेल्छन् । किनकि अहिले ‘कम्युनिस्टको सरकार’ भनेर कतिपयलाई पचेको छैन । कम्युनिस्ट शब्दबाटै एलर्जी हुनेहरूले सरकारको सानो छिद्रमा घुसेर यसलाई बदनाम गराउने काममा निरन्तर लागिरहेका छन् तर उनीहरूले के बुझेका छैनन् भने एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, लोकतन्त्र, बहुलवाद, खुला अर्थतन्त्र कानुनी शासन, मानवअधिकार, समता, समानता र सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्छ र यसैको माध्यमबाट समाजवाद स्थापित गर्न चाहन्छ ।
