नेत्र शाही जुम्ला,
खलङ्गा चैत २३ गते । कोभिड १९ कोरोना भाईरसको रोकथामका बीचमा सुर्खेत जुम्ला उच्च अदालत जुम्ला सहित साविक कर्णालीका पाँच वटै जिल्लाका अदालतहरु संवेदनशिल निवेदनका लागि खुला रहेका छन् ।
उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजलास जुम्लाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहित संवेदनशिल मुद्धाका लागि अदालत खुला गरिएको जानकारी गरिएको छ ।
सर्वोच्व अदालतको चैत ७ गते बसेको वैठकको निर्णयको निर्देशन अनुसार अरु बिषयलाई रोकेर वन्दी प्रत्यक्षीकरण, वालवालिकाको सुधारगृहबाट मुक्तपाउने भनिएका निवेदन, एक बर्ष भन्दा कम समय भएकाहरुलाई जरिमाना तिरेर रिहाई र कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि रिटका बारेमा अदालत खुला रहेको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजलास जुम्लाका मुख्य न्यायधीस रत्नबहादुर बाग्चनले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले पत्रकारहरु सँग कुरा गर्दै साविक कर्णालीका ५ जिल्ला हेर्न जिम्मा भएको उच्च अदालत ईजलास जुम्ला अन्तरगतका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा न्यायधीस सहित कर्मचारीहरु काममै रहेको जानकारी दिनुभयो । मुख्य न्यायधीस बाग्चनका अनुसार जुम्ला जिल्ला अदालतमा २ वटा निवेदनहरु परेका नावालकहरुलाई अभिभावकको जिम्मा लगाईएको छ । डोल्पामा एक वालवालिका र कालिकोटमा एक गरी सुधार गृहमा रहेका नावालक लकडाउनको समयमा अभिभावकलाई जिम्मा दिईएको छ । यसैगरी यसवेला कालिकोट तीन, जुम्ला दुई, डोल्पा एक र हुम्लामा एक गरी ७ वटा निवेदन परेका जुम्ला ईजलासको तथ्यांकमा छ ।
यसैगरी उच्च अदालत सुर्खेत–जुम्ला ईजलासमा भने मुख्य न्यायधिस बाग्चन र न्यायधीस राकेस कुमार निधी काम गरिरहेकोले त्यस्ता कसैको समस्या भएमा अदालत खुला भएको जानकारी गरिएको हो ।
सरकारले गरेको लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै अन्य सवै सेवा बन्द गरिएको अदालतले जानकारी दिदै संविधानको मौलिक हकमा अन्यायमा परेका संवेदनशिल घटनाका नागरिकका लागि अदालत खुला रहेको जानकारी गरिएको छ । चैत ९ गते देखी अन्य कुनै काम नभएको तर संवेदनशिल कामहरु भईरहेको र ढोका खुला भएको आम नागरिकलाई जानकारी दिएको सुर्खेत जुम्ला उच्च अदालत ईजलासले जनाएको छ ।
अव कोरोना भाईरसको कारण उपचार हुन नसकेको, कालोबजारी जस्ता कुनै पनि अन्याय भएका रिटहरु यो समयमा अदालतको ढोका खुला हुने जनाईएको छ ।
