शशिधर पराजुली
विराटनगर, वैशाख ४ गते । प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय योजना र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन तयार पारेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार पारेको दिग्दर्शन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
योजना संकलन, छनौट र तर्जुमा गर्ने आधार र त्यसको विधिहरु उल्लेख गरिएको दिग्दर्शन समान र समानुपातिक विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ । विगतमायोजना छनौट र बजेट विनियोजनका लागि निश्चित आधार नहुँदा सरकारको आलोचना हुने गरेकोमा दिग्दर्शनले त्यस्तो आलोचनालाई कम गर्न सहयोग हुने र बजेटमा अमुक नेताहरुको हस्तक्षेप कम हुने बताइएको छ ।
दिग्दर्शनले योजना कार्यान्वयनको पारदर्शीता र योजनाबद्ध विकासलाई सघाउने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउनुभयो । उहाँले योजना संकलन, छनोट, कार्यान्वयन र तर्जुमाको वैज्ञानिक आधार तयार भएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा असर परेको भएपनि आगामी वर्षको योजना निर्माणमा पर्ने वास्तविक असरको यकिन गर्न कठिनाई भएको पनि बताउनुभएको छ । यस्तो कठिनाईलाई दिग्दर्शनले सहज बताउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाई छ ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसदीय विकास क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा विनियोजन भएको रकम अन्य काममा खर्च नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
संसद विकास कोषमा विनियोजन भएको रकम कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्थापना गरेको कोषमा रकमान्तर गर्नुपर्ने भनाईप्रति असहमति जनाउँदै उहाँले संसद विकास कोषको रकम सम्वन्धित काममै खर्च हुने बताउनुभएको हो ।
’कतिपयले सांसद विकास कोषको रकम कोरोना भाइरसको कोषमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्,’ मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो ‘तर यो कुरा हाम्रालागि सान्दर्भिक छैन किनभने हामीले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना गुजारी सकेका छौं ।’ ‘भारतमा भर्खरै बजेट आएको छ र उनीहरुलाई त्यस्तो कोषको रकम खर्च नगर्दा समस्या हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ‘भारतले कोषको रकम कोरोना उपचारमा खर्च गर्ने कुराबाट प्रभावित भएर यहाँ पनि कुरा उठेको हो तर यहाँको अवस्था फरक छ ।’
मन्त्री आङ्बोले कोरोना भाइरसको संक्रमणका लागि प्रदेश सरकारलाई बजेटको समस्या नहुने र अहिले नै आत्तिनु पर्ने अवस्था नआएको पनि बताउनुभयो ।
प्रदेश १ सरकारले विभिन्न १० वटा शीर्षकमा रहेको ५ अर्ब रहेको बजेट खर्च गर्न रोक लगाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार भ्रमण, अध्ययन भ्रमण, अनुगमन, सेवा परामर्श, कम्प्यूटर, सवारीसाधन र फर्निचरलगायतका शिर्षकमा छुट्याएको बजेट खर्च गर्न रोक लगाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ती शिर्षकमा करिब ५ अर्ब बजेट रहेकोमा केही मात्र खर्च भएको र बाँकी रकम तत्काल नगर्ने निर्णय गरेको हो । कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान गरी उक्त रकम अहिले विनियोजित शिर्षकमा खर्च नगर्ने भएको हो ।
