मकवाननपुर समाचारदाता
हेटौँडा, वैशाख १२ गते । बाग्मती प्रदेश सरकारले कोरोना विषाणु (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्थानीय तह र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई साढे २३ करोड रुपियाँभन्दा बढी निकासा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कोरोना विषाणुको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि काम सुरु गरेसँगै गत एक महिनाको अवधिमा २३ करोड ६५ लाख रुपियाँ निकासा गरेका हो ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह, कोरोना अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, निर्देशनालय, स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रलगायतका स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खर्चने गरी पठाइएको बाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रबक्ता मदनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले कोरोना सङ्क्रमण तथा नियन्त्रण गर्न तीन महानगरपालिकालाई २० लाख रुपियाँका दरले, उपमहानगरपालिकालाई १५ लाख रुपियाँ, ४१ वटा नगरपालिकालाई १२ लाख रुपियाँका दरले, ७४ वटा गाउँपालिकालाई १० लाख रुपियाँ र १३ वटा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई पाँचलाख रुपियाँका दरले रकम निकासा गरेको प्रबक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।
यस्तै भरतपुरको कोरोना विशेष अस्पताललाई एक करोड रुपियाँ, स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई २७ लाख रुपियाँ, स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रलाई तीन करोड ७७ लाख, अस्पतालहरु र अन्य स्वास्थ्य संस्थालगायतलाई गरी नौ करोड ९३ लाख गत एक महिनाको अवधिमा निकासा गरिएको हो ।
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा प्रदेश सरकारले ४० करोड रुपियाँ जम्मा गरेको छ । साथै कोषमा हालसम्म प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, विभिन्न संस्था, व्यक्ति, कर्मचारीलगायतबाट दुई करोड २० लाख दुई हजार ६७१ रुपियाँ जम्मा भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रबक्ता पोखरेलले बताउनुभयो । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको अध्यक्षतामा समितिहरु गठन एवं परिचालन, सङ्घीय सरकार एवं स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु, प्रदेश सभाका सभापतिहरु र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग छलफल गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, राहत वितरण प्रभावकारी बनाउन, भौतिक दुरी कायम गरी कृषि कार्य गर्ने र बाटोमा अलपत्र परेकाहरुको उद्धार गर्न भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री र प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच छलफल
बाग्मती प्रदेश सरकारले कोरोना विषाणु (कोभिड १९) सङ्क्रमण र यसले प्रदेशका जिल्लाहरुमा पारेको प्रभावका बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग विद्युतीय माध्यमबाट छलफल गरेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव विनोद सिंहले बिहीबार प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग ‘भर्चुअल कन्फरेन्स’ गर्नु भएको हो ।
जिल्लाको वर्तमान अवस्थाको बारेमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले जानकारी लिनु भएको थियो । तीन महिनाका लागि खाद्यान्न मौज्दात रहेको, स्वास्थ्य सामग्री, मल र बीउको अभाव रहेको, काठमाडौँबाट घर फर्कनेको चाप बढेको जानकारी गराएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिनुभयो । साथै कोरोनाको सङ्क्रमणको चुनौती देखिएको, आयोजना सञ्चालन गर्न स्पष्ट निर्देशन नआएको, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बिरामीको चाप नरहेको, नेपाल प्रहरीको दरवन्दी थोरै रहेको, काठमाडौँबाट फर्किएका मजदुरको सहजीकरण गरिएको, खाद्यान्न वितरण भइरहेको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गराउनुभएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले प्रदेश सरकारले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका लागि पठाइएको रकम स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा खर्च गर्न समस्या भएको बताउनु भएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्न प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न निर्देश्न दिनुभयो ।
