सीता शर्मा
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । सरकारले विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका युवालाई स्वदेशमै व्यवसाय गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । सङ्घीय संसद्मा शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर फर्कने नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीमा आबद्ध गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने बताउनुभएको हो ।
भण्डारीले विश्वव्यापी रूपमा कोभिड १९ महामारीका कारण बेरोजगारीको जोखिम रहेको र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम तयगरिएको हो । यी युवालाई उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्त्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग आबद्ध गराइने जनाइएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक संरक्षणसहितको श्रम व्यवस्थापनलाई सरकारको प्राथमिकतामा पारेको बताउनुभयो । उहाँले ‘पर्याप्त आन्तरिक रोजगारीको प्रबन्ध नभइसकेको अवस्थामा कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीले गर्दा स्वदेशी रोजगारी सङ्कुचित हुनु र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिक फर्किने परिस्थितिले बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्ने देखिएकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई कृषि उत्पादनमा आकर्षित गरिने छ’ उल्लेख गर्नुभयो ।
बेरोजगारको सम्भावित जनशक्तिलाई कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योगमा परिचालन गरिने पनि जनाइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई उत्पे्ररित गरी सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाइने र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई समेत चाहेमा यसमा आबद्ध गरिने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम दिइने र त्यसका लागि स्थानीय तहमा छोटो अवधिका घुम्ती सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने विषय पनि समेटिएको छ । शिक्षित बेरोजगार युवालाई सीप प्रमाणपत्रको आधारमा परियोजनामा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराई शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमासमेत उत्पेरित गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीपयुक्त, दक्ष जनशक्ति रोजगारीका क्षेत्र र रोजगारसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमसँग यथार्थ र उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बेरोजगार लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएकाले यस प्रणालीलाई थप विकसित गर्दै श्रम बजारमा रहेका श्रमिकको सीप र क्षमता उपयोग गर्न सहज हुनेगरी उनीहरूको व्यक्तिगत विवरणसहित श्रम सूचना बैङक स्थापना गरिने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेकाबीच सम्पर्क स्थापित गरी रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग गरिने विषय पनि सम्बोधनमा समेटिएको छ । रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गरिने र श्रम निरीक्षणमार्फत श्रम अडिटलाई थप व्यवस्थित गरिनुका साथै सबै प्रकारका श्रम शोषणको अन्त्य गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
सम्बोधनमा सबै नेपालीको जीवन सुरक्षित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउनका लागि सरकारका विभिन्न तह र निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम एकीकृत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ । आफ्नो हेरचाह आफँै गर्न नसक्ने वा श्रम गर्न नसक्ने अशक्तता वा असहाय अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा महिला, बालबालिका वा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको पहिचान गरी सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
