नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने भएको छ । बिहीबार सार्वजनिक बजेट मार्फत बाझो जमिन भएका स्थानीय तहमा भूमि बैङ्कको सुरुवात गर्ने बताइएको हो ।
भूमि बैङ्क कार्यक्रममा सेयर लगानीको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी एक खर्ब ४५ अर्ब २४ करोड रुपियाँ समान रूपले अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारलाई ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब पाँच करोड रुपियाँ समान रूपमा अनुदान प्रदान गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आगामी वर्षमा सो रकम प्रदान गर्न लागेको हो । बजेटमा अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड, स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब आठ करोड दिइने घोषणा गरिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल एक खर्ब २२ अर्ब १४ करोड, समपूरक अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई नौ अर्ब ९६ करोड छ । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको काम गर्न विशेष अनुदान शीर्षकमा नौ अर्ब ९७ करोड प्रदान गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो । सबै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा बनाउने, ६० वटा मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार बनाउने, कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दोहोरो नपर्ने गरी किसानलाई अनुदान दिइनेछ ।
‘आफ्नै गाउँ आफैँ बनाऊ’ भन्ने भावनाको विकास गरी पारिश्रमिक र प्रविधि सहितको व्यवस्था स्थानीय तहमा गर्ने, एक स्थानीय तह एक पकेट क्षेत्र, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृषि पकेट क्षेत्र बनाउने र सबै स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
सबै स्थानीय तहबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने, सबै स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माणको काममा निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ ।
सबै स्थानीय तहमा नर्सरी बनाई प्रत्येक स्थानीय तहमा दस हजार फलफूलका बिरुवा रोप्ने । नगर विकास कोषलाई सहरी पूर्वाधार निगमनका रूपमा विकास गर्ने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
तीनै तहको समन्वयमा वन सुरक्षा, वातावरण सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वन नभएका स्थानीय तहमा वृक्षरोपण गर्ने र सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलताको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा एक विद्यालय एक प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था गर्ने र सबै स्थानीय तहमा खेल ग्राम स्थापना गरिनेछ ।
