संविधानमा सामाजिक न्याय
१. नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार राज्यले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी के–कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ५१ (ञ) अनुसार राज्यले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी निम्नानुसारका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ ः
– असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,
– जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
– प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने,
– बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाहजस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्र्नेे,
– बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने,
– मुक्त कमैया, कम्लरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोवासका लागि घर–घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारी व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने,
– राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने । युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने,
– आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्र्नेे,
– अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
– मधेसी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
– उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,
– स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवम् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्र्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने,
– सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने ।
२. सार्वजनिक संस्थान भनेको के हो ? सार्वजनिक संस्थानका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् ।
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवम् बिक्री वितरण गर्ने सार्वजनिक उद्यमलाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ । सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी हुन्छ, सरकारी स्वामित्व भएकाले सरकारी नियन्त्रण एवम् निर्देशन हुन्छ तर पनि व्यवस्थापनमा स्वायत्तता हुन्छ, व्यावसायिक गुण हुन्छ, सार्वजनिक जवाफदेहिता हुन्छ, कानुनी रूपमा स्वतन्त्र हुन्छ, सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य हुन्छ । सरकारको पूर्ण वा अधिकांश नियन्त्रणमा रहेर व्यवसाय गर्ने सङ्गठनलाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले परिभाषा गरेको पाइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानलाई कानुनी रूपमा प्रस्ट कहीं कतै परिभाषा गरिएको पाइँदैन, कम्पनी ऐन, संस्थान ऐन, विकास समिति ऐन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन, संस्थान स्थापना हुँदाको आफ्नै ऐन आदिद्वारा सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थित गरिएका छन् । हाल नेपालमा ४३ सार्वजनिक संस्थान रहेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानका उद्देश्य
– अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरू सुगम तथा दुर्गम सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने,
– निजी क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गर्ने,
– कृत्रिम अभाव, कालाबजारी एवम् अनावश्यक मूल्य वृद्धि हुन नदिने,
– आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने,
– रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने,
– मुलुकमा आधुनिक प्रविधि भिœयाउने,
– पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने,
– नमुना उद्यमको विकास गर्ने,
– सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,
– सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने,
– राजस्व परिचालनमा सहयोग गर्ने,
– समग्रमा सार्वजनिक हित अभिवृद्धि गर्ने ।
३. नेपालमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा देखिएका समस्याहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सरकारी स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य निजीकरण हो । यो आर्थिक क्षेत्रको सुधार हो । नेपालमा सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षतामा वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन तथा संस्थानबाट सरकारलाई परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्न आर्थिक उदारीकरणको नीतिअनुरूप निजीकरण ऐन–२०५० लागू गरिएको छ । अर्थमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजीकरण समिति गठन गरिएको छ । हालसम्म जम्मा ३० वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण तथा विघटन भएका छन् । एकातर्फ संस्थान निजीकरण कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ निजीकृत संस्थानहरूले रोजगारी दिन सकेका छैनन्, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकेका छैनन् ।
नेपालमा हाल सरकारी स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा ४३ सार्वजनिक संस्थान छन्, यी संस्थानहरूको सञ्चालन, निजीकरण तथा विघटनसम्बन्धमा आमराजनीतिक मतैक्यता हुन सकेको छैन, विगतमा सरकार अस्थिर भयो, राजनीतिक दल तथा सरकारपिच्छे यसमा फरक–फरक नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन भयो । एउटाले निजीकरण गर्ने, खारेज गर्ने, विघटन गर्ने, अर्कोले लगानी गर्ने, बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति लिए, जसले गर्दा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सकेन । यसमा देखिएका अरू समस्या निम्न छन् ः
– निजी क्षेत्र कमजोर हुनु, सक्षम निजी क्षेत्रको अभाव हुनु,
– लगानीको अनुकूल वातावरण हुन नसक्दा विदेशी लगानी बढ्न नसक्नु,
– अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्नु,
– निजीकरण कार्यमा आवश्यक पर्ने खर्च रकम सरकारले जुटाउन नसक्नु, पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगर्नु,
– जग्गा अतिक्रमण, सम्पत्ति बिक्री, सरकारले बेहोर्नु पर्ने दायित्व, कर्मचारी सुविधा, लिक्विडेसनजस्ता विविध समस्या निजीकरण कार्यमा देखापर्नु,
– निजीकरणसम्बन्धमा जनचेतनाको स्तर कमजोर हुनु,
– निजीकरणको उपयुक्त मोडालिटी तय हुन नसक्नु,
– पुँजी बजारको विकास हुन नसक्नु,
– निजीकरण ऐन–२०५० समसामयिक परिमार्जन हुन नसक्नु, ऐनअनुरूपको नियमावली आउन नसक्नु,
– अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित निजीकरण समितिको कार्य थप प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
४. आर्थिक कूटनीति भनेको के हो ? नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
देशको आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखी मित्रराष्ट्र एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध बढाउने, सहयोग लिने दिने एवम् समझदारी गर्ने कार्यलाई आर्थिक कूटनीति भनिन्छ । यो देशको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका माध्यमले सबल बनाउने कार्य हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार हो, जसमा शुद्ध कूटनीतिक क्रियाकलापबाहेकका अरू कार्य जस्तैः वैदेशिक व्यापारको विस्तार र विविधीकरण, वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन, विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको हक–हित संरक्षण, मानव संशाधन विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सम्बन्ध विस्तार आदिजस्ता कार्य पर्छन् । यसले मुलुकको पहिचान बढाउनुको साथै आर्थिक परनिर्भर होइन अन्तरनिर्भर कायम गर्न मद्दत गर्छ ।
नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय
– नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई व्यवस्थित गर्न विदेशस्थित नेपाली राजदूत, वाणिज्य महादूत, श्रम सहचारी परिचालन गरिएका छन् । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ५१ (ड) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रका संस्था एवम् उद्यमीहरू पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा क्रियाशील छन् । यद्यपि, नेपालको आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसका लागि निम्नउपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ः
– आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने,
– निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने,
– गैरआवासीय नेपालीको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने,
– परराष्ट्र नीति तथा आर्थिक कूटनीतिलाई प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रयोग गरी नेपालको आर्थिक हितका विषयमा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनलाई क्रियाशील र सुदृढ गर्ने,
– परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको भूमिकालाई अरू थप प्रभावकारी बनाउने, यसका लागि दरबन्दी थप गर्ने, स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
– विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने, मुलुकमा लगानीको अवसर, कानुनी वातावरण, व्यापार अवस्था, पर्यटनका सम्भावनाजस्ता आर्थिक हितका विषयमा व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने, द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय वार्ताहरूका मञ्चमा यी र यस्ता विषयमा प्रस्तुति गर्ने,
– नेपाल पर्यटन बोर्डजस्ता निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि रहेका सङ्घ, सङ्गठनहरूले विदेशमा पर्यटन मेला, व्यापार मेलाजस्ता अरू कार्यक्रम आयोजना गर्ने, प्रचार–प्रसार गर्ने, नेपालको आर्थिक विकासबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने ।
५. नेपाल राष्ट्र बैङ्कका उद्देश्यहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन–२०५८ को दफा ४ अनुसार यसका उद्देश्यहरू निम्न छन् ः
– अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने,
– बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने,
– सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने,
– बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने,
– नेपालको समग्र बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्बद्र्धन गरी सोप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने ।
६. नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने हावापानी र यसले त्यहाँको जनजीवनमा पारेको प्रभाव संक्षिप्तमा लेख्नुहोस् ।
नेपालको हिमाली क्षेत्र समुद्र सतहबाट तीन हजार मिटरदेखि आठ हजार ८४८ मिटरको उच्च भागमा फैलिएको क्षेत्र हो । नेपालमा पाइने पाँचवटा हावापानीमध्ये हिमाली क्षेत्रमा ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी, लेकाली हावापानी र हिमाली हावापानी गरी तीनवटा हावापानी पाइन्छ । वर्षा ज्यादै न्यून हुने, बाह्रै महिना हिउँ पर्ने, मौसम ठन्डा र सुख्खा हुने यहाँको हावापानीको मूलभूत विशेषता हो । यस क्षेत्रमा गर्मीमा केही तापक्रम भए पनि हिउँदमा शून्य डिग्रीसम्म तापक्रम पुग्छ । हिमाली क्षेत्रमा पर्ने महाभारतको उच्च भाग, हिमालको तल्लो भाग र हिमालको माथिल्लो भागमा तापक्रम तल–माथि हुने गर्छ ।
हिमाली क्षेत्रको हावापानीले जनजीवनमा पारेको प्रभाव
सकारात्मक प्रभाव
– ठन्डा, चिसो मौसमले रोगव्याधीको प्रकोप कम हुने,
– हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीमार्फत आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने,
– भेडा, च्याङ्ग्रा, याक, चौँरीजस्ता हिमाली पशुपालन गर्न सकिने,
– हिमशिखर, मनोरम प्राकृतिक दृश्य, हिमनदी, तालतलैया, परम्परागत बौद्ध संस्कृति आदिका कारण पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन सक्ने,
नकारात्मक प्रभाव
– उच्च, भिरालो, रुखो एवम् चिसो भौगोलिक वातावरणले जीवनयापन कष्टप्रद हुने,
– भौगोलिक विकटता एवम् प्रतिकूल मौसमका कारण विकास निर्माणका काम गर्न कठिन हुने, उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि उच्च हुने,
– कम वर्षा हुने, हिउँ बढी पर्ने एवम् सुख्खा हावापानी हुने भएकाले बसोवास र खेतिपातीका लागि उपयुक्त नहुने,
– खाद्यान्न पर्याप्त रूपमा उत्पादन हुन नसक्ने हुँदा खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्ने ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
