भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, भदौ २८ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट गर्ने निर्णय काठमाडौँ उपत्यकामा प्रस्तावित चारवटा स्मार्ट सिटीको हकमा लागू नहुने भएको छ । स्मार्ट सिटीको हकमा मन्त्रिपरिषद्ले विशेष प्रयोजनका लागि कित्ताकाट रोक लगाएको हो भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर कतिपय क्षेत्रमा कित्ताकाट फुुक्का गरेको हो ।
जग्गाको कित्ताकाटलाई फुकुवा गरे पनि उपत्यकामा प्रस्तावित चारवटा सहरभित्रको जग्गाको हकमा त्यो निर्णय लागू हुन नसक्ने काठमाडौंँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिनुुभयो । अहिलेको मन्त्री स्तरीय निर्णयका आधारमा नयाँ सहरका लागि सीमा तोकिएका क्षेत्रभित्रको जग्गा(लाई कित्ताकाट गर्न नमिल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ १८ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट तीन वर्षअघि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाटलाई फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘‘स्मार्ट सहरभित्रको जग्गाको कित्ताकाट गर्न रोकिएको निर्णय दुई वर्षअघि गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो तर अहिलेको कित्ताकाटलाई फुकुवा गरिएको निर्णय मन्त्रालय स्तरीय हो, त्यसैले यो निर्णय प्रस्तावित नयाँ सहरको हकमा लागू हुन सक्दैन’’ उहाँले थप स्पष्ट पार्नुुभयो, “नयाँ सहरको हकमा जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णय अहिले जे छ त्यही नै कायम रहन्छ ।’’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीले भूमिको कित्ताकाट र व्यवस्थासम्बन्धी मन्त्रालयले गरेको निर्णय काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणद्वारा अगाडि सारिएको स्मार्ट सहर निर्माणको हक लागू हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरणले विशेष प्रयोजनका लागि सरकारद्वारा निर्णय गराएर पूर्वाधार निर्माणका काम अगाडि बढाएका हुन्छन्, त्यस्ता निर्णयको हकमा यो निर्णय लागू हुन सक्दैन ।”
आयुक्त तिवारीले भन्नुभयो, “नयाँ सहर क्षेत्रभित्रको जग्गाको कित्ताकाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नै रोकिएको छ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र यसलाई फुकुवा गर्न सकिन्छ ।’’
डीपीआर मन्त्रिपरिषद्मा
काठमाडौंँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्रस्तावित स्मार्ट सहरको निर्माण गर्न तयार पारिएको तीनवटा सहरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति हुन सकेको छैन । सहरको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन तीन महिनाअघि नै सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि मात्र उक्त डीपीआरको आधारमा नयाँ सहरको निर्माणको थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने आयुक्त तिवारीले बताउनुभयो ।
सहरी विकास मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङको अध्यक्षतामा जेठ २५ गते बसेको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको १४औँ बैठकले उपत्यकाभित्र काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सहर इशान, हरित र आग्नेयको डीपीआर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय
गरेको थियो ।
