अर्थतन्त्रको खम्बा – सहकारी
१. नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उपाय लेख्नुहोस् ।
आय आर्जनका लागि सर्वसाधारणको स्वेच्छिक समूह सहकारी हो । सहकार्य, पारस्परिक सहयोग र विश्वास सहकारीको मूल मर्म हो । नेपालमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता एवं स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एक खम्बा स्वीकार गरी यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । सहकारी ऐन, नियम, नीति, मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयको व्यवस्था छ, र पनि नेपालको सहकारी क्षेत्र अझै समस्यामुक्त हुनसकेको छैन । यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गरी सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा विकास गर्नुपर्दछ ः
– सहकारी ऐन नियमलाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने,
– सहकारी बचत तथा ऋण ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्ने,
– छुट्टै सहकारी बैंक ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्ने,
– कर कानुन र करनीतिलाई सहकारीमैत्री बनाउने,
– राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई सहकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क‘को रूपमा विकास गर्ने,
– सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, सबै जिल्लामा सहकारी कार्यालय स्थापना गर्ने,
– सरकार–सहकारी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने,
– सहकारीमार्फत लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– शैक्षिक संस्थाबाट औपचारिक सहकारी शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, जनचेतनालाई अझै व्यापक बनाउने,
– सहकारी क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग उपयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरी यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने,
– सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई सहकारीमा सुशासन कायम गर्ने,
२. नेपालको संविधान (२०७२) मा संविधान संशोधन सम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३१, धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी निम्न अनुसारको व्यवस्था छ ः
संशोधन गर्न नपाइने प्रावधान÷विषय
– नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था छ । यी अपरिवर्तनीय विषयबाहेक अन्य विषय परिवर्तन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुनाले यो संविधान समयानुकूल, गतिशील र परिवर्तनशील छ ।
– सङ्घीय संसद्को कुनै सदनमा संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्न सकिने
– संविधानको उपरोक्त प्रावधानको अधीनमा रही संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
विधेयक सार्वजनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने
– यसरी पेस भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने
– संविधान संशोधनका लागि पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित प्रदेशको अधिकार विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने, यसरी पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी सङ्घीय संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्ने, तोकिएको अवधिभित्र संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा सङ्घीय संसद्को विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयकउपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने तथा तोकिएको तीन महिनाको अवधिभित्र बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाले संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना सङ्घीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने
– प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको संविधान संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण
– उपरोक्त अनुसार पारित भएको संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने, राष्ट्रपतिले विधेयक प्राप्त भएको पन्ध्रदिन भित्र प्रमाणीकरण गर्ने र प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि नेपालको संविधान संशोधन हुने व्यवस्था छ ।
३. नेपालको बीमा व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
बीमा व्यवसायले रोजगारी सृजना, राजस्व सङ्कलन, पँुजी परिचालन जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्दछ । यसको पूर्ण विकास विना आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुन सक्दैन । कानुनी र संस्थागत पक्षलाई सबल बनाई समग्र बीमा व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ ः
– बीमाको महत्व सम्बन्धमा व्यापक जनचेतना बढाउने, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रसम्म बीमा सेवा विस्तार गर्ने, बाली तथा पशुबीमालाई ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्ने,
– बीमा व्यवसायको दायरा फराकिलो बनाउने, जस्तै ः कर्जा, निक्षेप, धितोपत्र कारोबार, स्वास्थ्य, यातायातका साधन, कृषि आदि जस्ता क्षेत्रमा विस्तार गर्ने,
– बीमाको आधुनिकीकरणमा सहयोग पु¥याउने कानुनी र संस्थागत संरचना तयार गर्ने,
– बीमालाई प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय लगानी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने,
– बीमालाई दीर्घकालीन पँुजी आपूर्तिकर्ताको रूपमा विकास गर्ने,
– बीमा कम्पनीको कारोबार र सम्भावित दायित्वलाई पारदर्शी बनाई बीमितहरूलाई ढुक्क बनाउने,
– बीमा व्यवसायमा दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने,
– तेस्रो पक्ष बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउने,
– पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रभावकारी बनाई पुँजी बहिर्गमन हुनबाट रोक्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बीमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने,
– बीमा व्यवसायको नियमन गर्ने बीमा समितिलाई सुदृढ गरी सक्षम नियामक निकायका रूपमा विकास गर्ने ।
४. उत्प्रेरणा भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
व्यक्तिमा भएको अन्तरनिहित क्षमतालाई उजागर गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यलाई उत्प्रेरणा भनिन्छ । यो मानव साधनसँग सम्बन्धित छ । यसले मानिसमा हुने निष्क्रिय गुणलाई सक्रिय गुणमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ । उत्प्रेरणा नेतृत्वद्वारा गरिने कार्य हो । यो एक निरन्तर प्रक्रिया हो । सङ्गठनमा कर्मचारीलाई कार्यप्रति उत्प्रेरित गर्न मौद्रिक र गैर मौद्रिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । उत्प्रेरणा सर्वप्रथम काम गर्ने व्यक्ति अर्थात् कर्मचारीसँग सम्बन्धित हुन्छ, जसमा कर्मचारीको काम गर्ने इच्छा, क्षमता तथा कामप्रतिको उसको प्रतिबद्धता जस्ता विषय पर्दछन् । त्यसपछि यो कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने काम र काम गर्दाको अवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित गराउनुपर्दा क्रमशः यी कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ ।
५. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा के–कस्ता आधारमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन तर्जुमा गरिएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ६ मा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा कार्यसम्पादन गर्ने पदाधिकारीले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका कुराको अतिरिक्त देहायका आधारमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ः
(क) राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित,
(ख) समन्याय र समावेशीकरण,
(ग) कानुनको शासन,
(घ) मानव अधिकारको प्रत्याभूति,
(ङ) पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारी,
(च) आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,
(छ) प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,
(ज) प्रशासनिक संयन्त्र र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच,
(झ) विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण,
(ञ) जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
