नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, असोज १ गते । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको वित्तीय अनुदानलाई उद्देश्य अनुसार मात्रै खर्च गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले पठाएको अनुदानलाई नतिजामूलक एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरी खर्च गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त, समपूरक, विशेष गरी चार प्रकारका अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।
समानीकरण अनुदानको खर्चको आवश्यकता र राजस्व सङ्कलन क्षमताबीचको अन्तरपूर्ति गर्न उपयोग गर्नुपर्ने, सन्तुलित विकास गर्ने, आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको सरकारी सेवालाई समतामूलक रूपमा नागरिकलाई प्र्रदान गर्ने, पछाडि परेका व्यक्ति समुदाय, वर्ग तथा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय औसतको नजिक ल्याउने, आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर वर्गलाई सशक्तीकरण गर्ने कार्यमा सदुपयोग गर्न आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।
कतिपय स्थानीय तहले भने सङ्घीय सरकारले पठाएको अनुदान गलत रूपमा खर्च गर्दै आएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई थप सचेत गराउन अनुदान सदुपयोग गर्ने गरी खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान सङ्घीय कानुन अनुसार उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले सरकारले समानीकरण अनुदान घटाउने र ससर्त अनुदान बढाएर काम गर्नु कानुन र सन्तुलित विकासको बाधक भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षको बजेट हेर्दा समानीकण अनुदान घटाउने र ससर्त अनुदान बढाएको पाइएको छ । आयोगलाई संविधानले स्वायत्त बनाए पनि ऐन, नियम र कानुनले आयोगको कार्य क्षेत्रलाई सङ्कुचन गर्दै ल्याएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको विषयमा हुने सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्नुपर्ने अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ तर कतिपय स्थानीय तहले उक्त कानुन अनुसार काम भने हुन नसकेको गुनासो आयोगको छ ।
