लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

विकास र समृद्धिको बाधक

१. भ्रष्टाचार भनेको के हो ? नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका कारण के–के हुन् ? उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुन–कुन निकायले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
 सार्वजनिक स्रोत, साधन, सम्पत्ति, अधिकार एवम् जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । कानुनको गलत व्याख्या, गलत प्रयोग, आर्थिक लेनदेन, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग, राजस्व हिनामिना, गलत लेखाङ्कन, भौतिक प्रगतिविनाको कागजी कार्यलगायत विभिन्न रूप–स्वरूपमा हुने सबै अनियमित कार्य भ्रष्टाचार हुन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने र नगर्नुपर्ने काम गर्ने कार्य पनि भ्रष्टाचार नै हो । यस्ता कतिपय अपराधजन्य कार्यको खोजिनिती गरी भ्रष्टाचार रोक्नु राज्यको दायित्य हो । विकास र समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचारलाई रोक्न संवैधानिक, कानुनी, संस्थागतलगायत थुप्रै व्यवस्था गरिएको छ र पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम हुन सकेको छैन ।
कारण
नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनीतिक कारण जिम्मेवार छन् । नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत, आचरणगतजस्ता कारणबाट पनि भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । यी सबै कारणलाई निम्नानुसार उल्लेख
गर्न सकिन्छ ः
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उच्च राजनीतिक तहबाट (व्यवहारबाट पनि) दृढ इच्छा शक्ति नदेखाउनु,
– निर्वाचन खर्च अनियन्त्रित हुनु, कार्यकर्ता परिचालन कार्य खर्चिलो हुनु,
– सामाजिक संरचनाले भ्रष्टाचारलाई बहिष्कार नगर्नु,
– आमराष्ट्रसेवकको तलब सुविधा न्यून हुनु,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यमा संलग्न निकायबीच कार्यगत समन्वयको कमी हुनु,
– सरकारी साधन, स्रोत, सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी कारबाही नहुनु, सरकारी सेवाप्रदायक निकायहरू सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही नहुनु, गरेका काम–कारबाही पारदर्शी नहुनु, सरकारी कार्यमा स्वच्छता नहुनु, जनमुखी नहुनु, लामो र जटिल कार्यप्रक्रिया, राम्रो र छिटोछिटो काम गर्ने प्रचलन नहुनु, ऐन, नियम कानुनका प्रावधानको पूर्वपालना नगर्नु आदि ।
– माथिल्लो निकायले मातहतका कार्यालयबाट हुने अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू रोक्न नियन्त्रणात्मक, दण्डात्मक र प्रवद्र्धनात्मक रणनीति लागू नगर्नु,
– सेवाग्राही सर्वेक्षण, खोज पत्रकारिताको विकास नहुनु,
– सरकारी निकायका काम–कारबाही र सूचना गोप्य राख्नु, सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु,
– सरकारी सबै काम–कारबाही एवम् सेवाप्रवाहमा आधुनिक उच्च सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी एकद्वार प्रणाली लागू नगर्नु, सेवाप्रवाह छरिएर दिनु, सेवाप्रदायकबीच कार्यात्मक समन्वय नहुनु,
– नियामक निकायबीच सूचनामूलक समन्वय नहुनु,
– सेवाप्रदायक कर्मचारीले गरेको कामको निष्पक्ष मूल्याङ्कन नहुनु, काम गर्ने र काम नगर्नेबीच व्यवहार एउटै हुनु,
– सेवाग्राहीहरू सचेत नहुनु, प्रश्न गर्ने र उत्तर माग्ने प्रचलन नहुनु, कतिपय अवस्थामा कर्मचारीसँग मिलोमतो गर्नु,
– सेवाप्रदायक कर्मचारीको आचरण, व्यवहार, कार्यशैलीमा परिवर्तन नआउनु, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको व्यवहार नगर्नु, परम्परागत सोचले ग्रस्त हुनु,
– निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, भ्रष्टाचारविरोधी संस्था आदि सबैको कामकारबाही समन्वयात्मक नहुनु, छरिएर रहेका निकायको प्रभावकारिता कम देखिनु,
– भ्रष्टाचार मनोवृत्ति, नैतिकता, नितान्त व्यक्तिगत आचरणसँग जोडिएको विषय भएकाले यो बढ्नुका अनेक कारण हुन्छन् । मानिसको बोली र व्यवहार फरक हुनाले पनि भ्रष्टाचार बढेको हो । विगतदेखि नै जरा गाडेको कुसंस्कारका रूपमा नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निकायको भूमिका
– नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख एवम् जिम्मेवार निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोगी एवम् साझेदारी आवश्यक छ । विभिन्न निकायको साझेदारी आवश्यक छ ।
संसद् र त्यसका समितिहरू
– खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको विकल्प खोज्ने, कम खर्चिलो र मितव्ययी हुने निर्वाचन प्रणालीको विकास गर्ने,
– सबै सेवाप्रदायक सरकारी निकायहरूका काम–कारबाहीको सूक्ष्म निगरानी राख्ने, सुधारका रणनीतिहरू तय गरी लागू गराउने, निर्देशन दिने,
– ऐन, नियम, कानुनहरू समसामयिक परिमार्जन गरी छिटोछरितो बनाउने,
– सरकारी निकायलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बनाउने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, सरकारी निकायका आश्वासन पूरा गराइछाड्ने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
– सकेसम्म सरकारी निकायको सहयोग लिई सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने परम्परागत प्रचलनको अन्त्य गर्ने, जस्तै ः आर्थिक सल्लाह नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट, कूटनीतिक सल्लाह परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लिई खर्च कटौती गर्ने,
– समग्र सुधार कार्यको नेतृत्व लिई सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई जनमुखी एवम् उत्तरदायी बनाउने,
– आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्ण उपयोग गरी सबै सरकारी सेवाको एकीकृत पोर्टल तयार गर्ने, सबै सरकारी सेवालाई पूर्णतया कम्प्युटर प्रणालीमा आबद्ध गर्ने,
– सेवाप्रदायक निकायलाई सेवाको प्रकृतिअनुरूपमा एकीकृत गर्ने, आपसमा गाभ्ने, एकद्वार सेवाप्रणालीको विकास गर्ने,
– राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक समसामयिक बनाउँदै कर्मचारीका गतिविधिमा निगरानी बढाउने,
– ई–बैङ्किङको प्रवद्र्धन गर्ने, बैङ्किङ प्रणालीबाट भुक्तानी प्रक्रिया बढाउने,
– मन्त्रालय, मन्त्री र सल्लाहकारको सङ्ख्या घटाउने, सानो र छरितो सरकार बनाउने, सबै मन्त्रालय निकायका कार्यप्रणालीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दै सुधारमा पुरस्कार र दण्ड लागू गर्ने,
– जनतासँग सिधै सम्पर्क बढाउने संयन्त्रहरू जस्तै ः हेलो सरकार, जनतासँग प्रधानमन्त्रीजस्ता कार्यक्रमको विस्तार गरी जनताका वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने, ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइएमा ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने रणनीति विकास गर्ने आदि ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रवद्र्धनात्मक, रोकथाम र दण्डात्मक नीति अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख एवम् जिम्मेवार निकायका रूपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने,
– भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धानमा तीव्रता दिने, सूचनामूलक अनुसन्धान गरी वास्तविक दोषी पत्ता लगाउने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउने,
– भ्रष्टाचार हुन सक्ने जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी निगरानी बढाउने,
– भ्रष्टाचार मुद्दामा बढी सफलता प्राप्त हुनेगरी भष्टाचारको तथ्यगत अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारलाई राय, सल्लाह, सुझाव प्रदान गर्ने,
– भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण तयार गर्ने गराउने ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय
– आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको लेखा परीक्षणको दौरानमा देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने,
– असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु तत्कालै असुली गराउने,
– लेखा परीक्षणलाई जोखिमका आधारमा सघनता बढाउँदै अदुअआसँग सहकार्य गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अन्त्य गर्ने कार्यमा प्रमुख सहयोगी एवम् साझेदारी निकायका रूपमा कार्य गर्ने,
– सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने,
– कार्यमूलक लेखापरीक्षण गरेर भौतिक कार्य प्रगतिविनाको कागजी काम गर्ने, गुणस्तरयुक्त काम नगर्ने प्रवृत्ति पत्ता लगाई कारबाही गर्ने÷गराउने ।
विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतको भूमिका
– भ्रष्टाचार मुद्दा–मामिलालाई प्राथमिकता दिई निर्णय गर्ने,
– प्रक्रियागत पक्षको साथै नतिजामूलक पक्ष विचार गरी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने,
– कानुनका प्राविधिक एवम् जटिल विषयलाई सरल परिभाषा गर्दै सामाजिक आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम निर्णय गर्ने,
– कानुनी व्यवस्थामा भएका कमी–कमजोरी पहिचान गरी सरकारलाई सुधारका लागि सल्लाह सुझाव दिने,
– अदालतको आदेश तथा निर्णय सबैले स–सम्मान पालना गर्नुपर्ने वातावरण तयार गर्ने ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
– भ्रष्टाचारजन्य कार्य पहिचान गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई सतर्क गराउने,
– भ्रष्टाचार बढी हुने निकाय पहिचान गरी अनुगमन, निगरानी बढाउने,
– भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण तयार गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रक्रियामा सरलीकरणका उपाय पत्ता लगाउने, ऐन–नियम सुधारमा सल्लाह दिने,
– सेवाग्राही सर्वेक्षण गरी सेवाग्राहीको सचेतना बढाउने,
– अदुअआसँग सहकार्य गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अन्त्य गर्ने ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग
– देशको वास्तविक राजस्व क्षमता पहिचान गरी चुहावटका क्षेत्र पहिल्याएर नियन्त्रण गर्ने,
– सूचना संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई राजस्व जोखिमका आधारमा अनुसन्धान गर्ने, दोषी देखिएमा मुद्दा दायर गर्ने,
– द्रुत गस्ती एवम् आकस्मिक गस्तीलाई चुस्त बनाउने,
– राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायको निगरानी बढाउँदै सतर्क गर्ने ।
– सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
– गैरकानुनी एवम् अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त रकमलाई वैधानिक बनाउने कार्यको सघन अनुसन्धान गरी दोषीउपर मुद्दा दायर गर्ने,
– बैङ्क तथा वित्तीय कारोबारमा नियमित निगरानी राख्ने,
– अपराध अनुसन्धानमा संलग्न निकायबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने ।
– जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका
– जिल्लामा बढी भीडभाड हुने कार्यालयको सेवाप्रवाहमा सरलीकरण गर्ने,
– जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयबीच समन्वय, सम्पर्क विस्तार गर्दै भ्रष्टाचार एवम् अनियमित कार्य हुन नदिने वातावरण तयार गर्ने,
– स्थानीय उपभोक्ता, सेवाग्राही एवम् आमनागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्दै सचेतना बढाउने,
– स्थानीय सञ्चार संस्थाहरू र पत्रकारहरूको सहयोग लिई जिल्लातहमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सञ्चालन गर्ने ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय
– आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यलाई छिटोछरितो बनाउने, देखिएका कमजोरी, त्रुटि, बेरुजु तुरुन्तै हटाउन लगाउने,
– सरकारी कार्यालयको आय र व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्ने, गर्न लगाउने ।
सम्बन्धित सेवाप्रदायक कार्यालय
– छिटोछरितो सेवाप्रवाह गर्ने,
– टोकन प्रणाली लागू गरी पहिला आउनेलाई पहिला सेवा दिने,
– फाराम र कागजातको सङ्ख्या घटाएर गुणस्तरीय सेवा दिने,
– घुम्ती सेवा दिने, लेख्न, पढ्न नजान्ने सेवाग्राहीका लागि कार्यालयमा सहयोगी कक्ष स्थापना गर्ने, नागरिक बडापत्र राख्ने र सोहीअनुसार सेवाप्रवाह गर्ने,
– कार्यालयको सम्पूर्ण आय र व्यय सार्वजनिक गर्ने,
– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने, कम्प्युटर प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने,
– आफ्नो कार्यालयमा भ्रष्टाचार र अनियमित कार्य हुनै नदिने, समय–समयमा कर्मचारीको बैठक राखेर कर्मचारीलाई सेवाप्रवाहमा उत्प्रेरित गर्ने ।
कर्मचारी
– परम्परागत कार्यशैलीमा सुधार गर्ने,
– व्यक्तिगत आचरणमा सकारात्मक सुधार ल्याउने,
– अनियमित एवम् भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्नै नहुने,
– सदाचार, नैतिकता, आचरणको पूर्ण पालना गरी असल राष्ट्रसेवकको परिचय दिएर समाजको अगुवा बन्ने ।
सेवाग्राही
– सरकारी ऐन–नियमको पालना गर्ने, अरू सेवाग्राहीको सम्मान गर्ने,
– नागरिक बडापत्र अध्ययन गरी सो बमोजिम सेवा लिने, सेवा प्राप्त हुन नसकेमा कार्यालय प्रमुखसँग प्रश्न गर्ने र उत्तर माग्ने,
– लेख्न, पढ्न नजान्ने अन्य सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्दै सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न रचनात्मक सहयोग गर्ने ।
समाज
– भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार अभियान चलाउने,
– सामाजिक आचरण, व्यवहार, परम्परामा सुधार गर्दै बढ्दो चाडबाड खर्चलगायत अन्य सामाजिक कार्यका खर्चमा कटौती गर्न कार्य गर्ने ।
– भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, भ्रष्टाचारविरोधी संस्थालगायत सबैको भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ । आ–आफ्नो क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याई सार्वजनिक निकायलाई जनमुखी बनाउन रचनात्मक सहयोग गर्ने, नागरिकमा सचेतना बढाउने, खबरदारी गर्नेजस्ता कार्यमा तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार विकृतिका रूपमा समाजमा छ । व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्यका निकाय सबै मिलेर यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

२. नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा दलितलाई के–कस्ता हकको व्यवस्था छ ?
 नेपालको संविधानको धारा ४० मा मौलिक हकका रूपमा दलितलाई देहायका हकको व्यवस्था गरिएको छ ः
– राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने, सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने,
– दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने,
– दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने, दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने, राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने,
– राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्ने,
– दलित समुदायलाई यसरी प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्नेगरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा