नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, पुस ३ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारका मुख्य योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लिखित मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयलाई मुख्य योजना भनेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजनालाई कार्यतालिका नै बनाएर उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको हो ।
यस वर्षमा मन्त्रालयसँग जोडिएका मुख्य योजनाको सङ्ख्या ८५ छ । तीमध्ये मन्त्रालयले प्रथमः चौमासिकमा ५० वटा योजना धमाधम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कतिपय योजना कार्यान्वयन गर्न ऐन, नियम र कार्यविधि, निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले उक्त कार्यविधिको प्रस्ताव सम्बन्धित निकायमा पेस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य योजनामा प्रदेश राजधानीसँग स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, प्रदेश र स्थानीय तहको दुईवटा नमुना सञ्चार नीति बनाउने, अन्तर तह समन्वय र स्थानीय तहको कर प्रणालीका लागि नीति, निर्माणदेखि परामर्शदाता छनोट गर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक सेवाको नतिजामूलक कार्यसम्पादन प्रणाली स्थापना गर्न मापदण्ड विकास, स्थानीय तहको भगिनी सम्बन्धको व्यवस्थापन कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले भन्नुभयो– “मन्त्रालयले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित मुख्य योजना कार्यान्वयनका लागि दैनिक, साप्ताहिक र मासिक कार्यतालिका बनाई काम गरेका छौँ केही काममा भने प्राविधिक, कानुनी र सामग्रीको अभावमा कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ ।” सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन, स्रोत वितरण समन्यायिक तुल्याउन एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत्, कृषि, सिँचाइ नदी नियन्त्रणलगायतका पूर्वाधार विकासका लागि नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि २९ वटा क्रमागत योजनामा परेको, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आयोजना छनोट गरी सिफारिस गरिएको छ ।
२०८१ मंसिर ८ शनिवार
