लमजुङ,पुस ५ गते। मुलुकी कानूनीरुपमा बर्सेनी हातहतियारको नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि निकै न्यून नवीकरण भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा एक हजार ८२ वटा हातहतियार दर्ता रहे पनि जम्मा ३५ वटामात्र हातहतियार दर्ता भएको प्रमुख सहायक जिल्ला अधिकारी काजीमान सुनारले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यस वर्ष मङ्सिरसम्म दर्ता भएका उक्त सङ्ख्यामध्ये एकजनाले २५ वटा र १२ बोल्डको १० वटाको मात्र नवीकरण भएको छ । गत वर्ष १४३ वटामात्र नवीकरण भएको थियो । गत वर्ष नवीकरण गरिएकामध्ये ११३ भरुवा बन्दुक र ३० वटा ब्रिजबोडिङ १२ बोल्ड जिल्ला प्रशासनमा नवीकरण भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङको तथ्याङ्कमा दर्ता भएको उक्त सङ्ख्यामा भए पनि अधिकांशले कानूनी अटेरीका कारण, बेवास्ताका कारणले हातहतियारको नवीकरण नगरेको हुन सक्ने प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रजिअ सुनारले भन्नुभयो, “कतिपयलाई नवीकराण गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नभएको, हातहतियार लिएका मान्छेहरु पुराना छन् । नवीकरण गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्ति आवश्यक परेको तर परिवारको कुनै सदस्य आएर पनि नवीकरण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।हातहतियार बर्सेनी नवीकरण नगरे पनि दुई वर्षसम्म पनि नवीकरण हुने र जरिवानासमेत बढी तिर्नुपर्ने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । प्रशासनमा ती हातहतियार दर्ता भएका सबै बर्सेनी नवीकरण भएमा सरकारलाई बर्सेनी रु तीन लाख २४ हजार ६०० सङ्कलन हुने देखिन्छ ।
प्रतिव्यक्तिलाई हातहतियार नवीकरणका लागि बर्सेनी रु ३०० लाग्ने र जरिवाना तिरेर नवीकरण गर्नेलाई रु ३७५ शुल्क लाग्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार भरुवा बन्दुक ८२०, बारबोरको बृजलोडिङ २५४ र हावादारी बन्दुक आठ वटा दर्ता भएका छन् । विगतमा सामाजिक प्रतिष्ठा र सुरक्षाको आवश्यकतालाई आधार बनाएर हतियार राख्ने अनुमति दिने गरिएको थियो ।
विगतमा गृह मन्त्रालय र राजदरबारको समेत अनुमतिमा सुरक्षाका लागि लिइएका विभिन्न हतियार अहिले कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्नेसम्मको जानकारी सुरक्षा निकायसँग छैन ।तत्कालीन माओवादी र राज्यपक्षको द्वन्द्वका क्रममा हराएका हतियारको समेत यकिन जानकारी कुनै निकायसँग छैन ।
२०८१ फाल्गुन २२ बिहीवार
