नागरिक समाज
१. नागरिक समाज भन्नाले के बुझिन्छ ? नागरिक समाजको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे विवेचना गर्नुहोस् ।
नागरिकको हकहित र अवसरका लागि स्वतन्त्र नागरिकको सङ्गठित समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ । सरकारी राज्य प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्ने स्वयम्सेवी संस्था नागरिक समाज हो । यो गैरनाफामुखी र गैरराजनीतिक हुन्छ । बाह्य नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र तथा विचार, आग्रह र स्वार्थबाट मुक्त हुने नागरिक समाज नागरिकमैत्री हुन्छ । समाजमा कमजोर वर्गको सशक्तीकरण गर्न तथा समग्र विकासमा प्रभावकारिता ल्याउन नागरिक समाजको बहुआयामिक भूमिका हुन्छ ।
नागरिक समाजको सकारात्मक पक्ष
– नागरिक समाज स्वयम्सेवी एवम् गैरसरकारी भएकाले यो प्रजातान्त्रिक संवादको क्षमतायुक्त समूह हो । यो सदा सत्य, न्याय तथा जनतन्त्रको पक्षपाती हुन्छ । समाजमा अन्याय अत्याचार हुन नदिने, कानुनविरुद्धका काम गर्नेविरुद्ध आवाज उठाउने, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा जनतालाई सचेत पार्ने, सरकारका काममा सहयोग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई बहिष्कार गर्ने, जनताका काम गर्न सरकारलाई सजग गराउनेजस्ता कामहरू गर्छ । यी यसका सकारात्मक पक्ष हुन् । यसका अरू पनि सकारात्मक पक्ष छन्, जुन निम्न छन् ः
– मुलुकमा कानुनी राज्यको स्थापना गर्नमा सहयोग,
– लोकतन्त्रको सुदृढीकरण,
– समावेशी राज्यको अवधारणा लागू गर्न जोड,
– शासकीय संयन्त्रलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन,
– पिछडिएका वर्गको आवाजलाई वकालत गरी उनीहरूको उत्थान गर्न,
– राष्ट्रिय सवालका विषयमा जनमत तयार गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्न,
– सामाजिक विभेद, भ्रष्टाचार, कुरीति अन्त्य गर्न सहकार्य गर्न,
– सामूहिक हितका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ।
नकारात्मक पक्ष
– नागरिक समाज स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको स्वयम्सेवी संस्था भए पनि कहिलेकाहीँ यो राजनीतिक निर्भरतामा रहेको देखिन्छ । राजनीतिक आस्थामा फरक–फरक विचार राख्ने, छलफल गर्ने, स्वार्थपूर्ण कार्य गर्नेजस्ता कार्यहरू हुने भएकाले यी यसका नकारात्मक पक्ष हुन् । अरू केही नकरात्मक पक्ष पनि छन्, जुन निम्न छन् ः
– बहुसंस्था हुनु,
– संस्थाको आय–व्यय तथा गतिविधिमा पारदर्शिताको कमी,
– सुसङ्गठनको अभाव, उद्देश्यको अनिश्चितता,
– नेतृत्व छनोटमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कमी,
– असक्षम नेतृत्व, समन्वयको अभाव,
– मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायलगायत जनसरोकारका विषयमा परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार समन्वय, साझेदारी, मध्यस्थता, सङ्घर्ष, वकालत, दबाब सिर्जना, सहकार्य, सचेत, सजग गराई सरकार र जनता दुवैलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने एक स्वतन्त्र समूह भएकाले यसले आफूलाई राजनीतिबाट सदैव अलग र तटस्थ राख्नुपर्छ । सहरमा मात्र केन्द्रित नभई, ग्रामीणमुखी पनि हुनुपर्छ । देखिएका कमीकमजोरीमा सुधार गर्दै सकारात्मक पक्षलाई बलियो बनाएर सामाजिक सशक्तीकरण तथा विकासमा आफ्नो भूमिका अरू थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
२. सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत तŒवहरू के–के हुन् ?
राज्यको तर्फबाट सर्वसाधारण जनतालाई प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । यसमा वस्तु तथा सेवा, सेवाप्रदायक, सेवाग्राहीजस्ता पक्ष हुन्छन् । यो कानुनबमोजिम प्रदान गरिन्छ । यी र यस्तै विषयबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने भएकाले यी विषय सेवा प्रवाहका तŒव हुन्, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– वस्तु तथा सेवा,
– सेवाप्रदायक,
– सेवाग्राही,
– संविधान, ऐन, नियम, कानुन,
– विधि तथा प्रक्रियाहरू,
– सङ्गठन र सङ्गठनका सिद्धान्तहरू जस्तै ः पदसोपान, नियन्त्रण, समन्वय, आदेश, प्रतिवेदन आदि
– स्रोत–साधन,
– सूचना तथा सञ्चार,
– आधुनिक प्रविधि ।
३. नेपालको संविधानले राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी के–कस्तो नीति अख्तियार गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ख)ले राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति अख्तियार गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्ने,
– आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने,
– मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने,
– विधिको शासन कायम राख्ने,
– नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने,
– राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,
– आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
– सङ्घीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत–साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मकसम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने ।
४. ‘सूचनाको हकले पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्छ भने पारदर्शिताले राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ’ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक महŒवको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सूचनाको हक हो । यो सार्वजनिक निकायमा भएको कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषयबाहेक सबै विषयको सूचनामा नागरिकको सहज पहँुच हुने अवस्था हो । त्यसैगरी, पारदर्शिताा भनेको सार्वजनिक निकायबाट भए–गरेका सबै काम–कारबाहीको जानकारी नागरिकलाई गराउने कार्य हो । सूचनाको हक नियमित रूपमा सूचना प्रवाह हो, पारदर्शिता खुलापन हो । जब सूचना प्रवाहमा सहजता, सरलता, स्वतन्त्रता एवम् नियमितता हुन्छ, तब सरकारी निकायभित्रका सबै कार्य बाहिर आउँछन् । सूचनाको हक सूचना प्राप्तिको अधिकार हो, यसले पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न देहायबमोजिम सहयोग गर्छ ः
– त्रसार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि नागरिकलाई प्राप्त गराएर,
– सार्वजनिक निकायको काम–कारबाहीको अध्ययन एवम् अवलोकन गराएर,
– सार्वजनिक महŒवको विकास निर्माणकार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण एवम् अवलोकन गराएर,
– सार्वजनिक निकायका निर्णयबारे नागरिकलाई जानकारी गराएर,
– सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवा प्रवाहको विधि, प्रक्रिया, सेवाको लागत, समयलगायतका विषयको सूचना प्रवाह गरेर,
– सार्वजनिक निकायको आय र व्ययको गतिविधि सार्वजनिक गराएर,
– सार्वजनिक निकायको मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गराएर,
– राज्यप्रति नागरिकलाई सचेत, जागरुक, जिम्मेवार, जवाफदेही एवम् कर्तव्यबोध गराएर ।
– पारदर्शिताले राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ
– पारदर्शिता खुलापन भएकाले यसले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्न सहयोग गर्छ । जब सार्वजनिक निकायका सबै काम–कारबाहीमा खुलापन आउँछ, तब नागरिकमा विश्वास बढ्दै जान्छ । जब नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास बढ्दै जान्छ, तब नागरिक राज्यलाई सहयोग गर्ने, विकास निर्माणकार्यमा स्वामित्व ग्रहण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने, नागरिक अनुशासन हुने हुन्छ । यसबाट राज्य स्वतः बलियो बन्छ । अतः पारदर्शिताले राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ । पारदर्शिताले देहायबमोजिम सहयोग गरेर राज्य व्यवस्थालाई अरू थप बलियो बनाउँछ ः
– सार्वजनिक प्रशासनबाट हुन सक्ने विकृति, ढिलासुस्ती, अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारमा नागरिक निगरानी बढाएर,
– विकास निर्माणकार्यमा नागरिक सहभागिता गराएर,
– मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिकलगायतका सबै क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गराई राज्य र नागरिकबीच असल सम्बन्ध विकास गरेर,
– सार्वजनिक सुनुवाइमा सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता बढाएर,
– नागरिक बडापत्र प्रभावकारी कार्यान्वयन गराएर,
– नागरिकको गुनासो समयमै सुनुवाइ गराएर,
– सामाजिक परीक्षण एवम् सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गराएर,
– कम लागतमा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गराएर,
– नयाँ–नयाँ सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न सकारात्मक सहयोग गराएर ।
– अन्त्यमा, पारदर्शिताले राज्य संयन्त्रका हरेक काम–कारबाही, स्रोत–साधन एवम् अवसरमा सरोकारवाला सबै जनताको सहज पहुँच बढाउँछ । यसबाट सरकारका आर्थिक एवम् प्रशासनिक निर्णय जनअपेक्षाअनुरूप हुन पुग्छन् । यसबाट नागरिक सुखी हुन्छन्, देश समृद्ध हुन्छ, बलियो हुन्छ ।
५. जलसम्पदाको विकासबाट नेपाललाई के–कस्तो फाइदा हुन सक्छ ?
जलसम्पदा नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति हो । कोसी, गण्डकी, कर्णाली नदीलगायत छ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् । राराताल, फोक्सुण्डोताल, फेवाताल, तिलिचोतालजस्ता अनेकन तालतलैया, काठमाडौँ र तराईमा भूमिगत पानीका स्रोत छन् । नेपालले यसको विकासबाट बहुआयामिक फाइदा लिन सक्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– स्वच्छ एवम् सफा पिउने पानीको वितरण,
– जलविद्युत् उत्पादन, नेपालभरि वितरण, विस्तार, प्रयोग,
– बढी भएको जलविद्युत् विदेश निर्यात, विदेशी मुद्रा आर्जन,
– देशव्यापी सिँचाइ, कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी,
– ताल तथा नदीहरूमा बोटिङ (नौकायात्रा), पौडी, ¥याफ्टिङ गर्न सकिने । यसमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आवागमन, विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जनमा बढोत्तरी, राजस्वमा थप योगदान, अर्थतन्त्र थप चलायमान,
– नदीकिनारमा पाइने बालुवा, ढुङ्गा तथा गिटी सडक, ढल, घर, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणकार्यमा प्रयोग,
– नदीमा डुङ्गा, स्टिमर चलाई जलयातायात सञ्चालन गर्न सकिने, पानीजहाजको पनि सम्भावना, हाल कालीगण्डकी कोरिडरमा भएको जलयातायात, नेपालमा नदीनाला तथा तालतलैयालाई ठूलो धार्मिक महŒव दिइएकाले यसको विकासबाट धार्मिक पर्यटन बढाउन सकिने ।
– आन्तरिक तथा बाह्य सीमा निर्धारणमा सहयोग, जस्तै ः मेची महाकाली नदीले भारतसँगको सीमा निर्धारण, सीमा व्यवस्थापनमा सहजता ।
६. आदर्श नागरिकको राष्ट्र, समाजप्रतिको दायित्व र कर्तव्य के हो ?
आदर्श नागरिकको राष्ट्र, समाजप्रतिको दायित्व र कर्तव्य धेरै हुन्छ, जसलाई निम्नअनुसार लेख्न सकिन्छ ः
– राष्ट्रप्रति निष्ठावान रहने,
– देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने,
– संविधान र कानुनको पालना गर्ने÷गराउने,
– कानुनबमोजिम आफूले तिर्नुपर्ने कर तिर्ने,
– राज्यले चाहेका बखत सेवा गर्ने,
– समाजमा देखिने सामाजिक विकृति हटाउन सहयोग गर्ने,
– घर–टोल, समाजको सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने,
– सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
यो पनि हेर्नुहोस्
