नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता
१. नेपालमा वित्तीय सङ्घीयतालाई कसरी आत्मसात् गरिएको छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालमा नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन– २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन–२०७४ अनुरूप निम्नानुसारको व्यवस्था गरेर नेपालको वित्तीय सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरिएको छ ः
क. आर्थिक अधिकारको प्रयोग ः
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारको विषयमा नीति तथा कानुन बनाउने, निर्णय गर्ने, वार्षिक बजेट बनाउने, योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने,
– सङ्घले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने,
ख. राजस्व स्रोतको बाँडफाँड ः
– अ. मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट प्राप्त अन्तःशुल्क रकम ७० प्रतिशत नेपाल सरकार, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने,
– आ. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी (विद्युत्, वन, खानी, पर्वतारोहण, पानी तथा अन्य) नेपाल सरकार ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तह २५ प्रतिशत बाँडफाँड हुने,
ग. वित्तीय हस्तान्तरण ः
– नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान वितरण गर्ने,
घ. वैदेशिक सहायता र ऋण ः
– वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने, त्यस्तो सहायता तथा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुनेगरी लिनुपर्ने,
ङ. आन्तरिक ऋण ः
– नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनु अघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने,
च. वित्तीय अनुशासन र वित्तीय विवरण ः
– तीनै तहले आफूलाई प्राप्त सबै आय आफ्नो सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने,
– तीनै तहले बजेटको व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने,
– अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने,
– पुँजीगत खर्चको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने,
– तीनै तहले आय र व्ययको लेखा लेखापरीक्षण गरी १५ दिनभित्र सोको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
– तीनै तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी सोको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
– तीनै तहले आय र व्ययको विवरण नेपाल सरकारले तोकेको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने,
– स्थानीय तहले आय र व्ययको चौमासिक विवरण अर्थ मन्त्रालय र प्रदेशमा पेस गर्नुपर्ने,
– प्रदेशले आय र व्ययको चौमासिक विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहबाट आय र व्ययको चौमासिक विवरण पेस नभएमा नेपाल सरकारले अनुदान रोक्का गर्न सक्ने,
– नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको आर्थिक विवरणका आधारमा एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, ।
२. नीति निर्माण भनेको के हो ? प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषय के–के हुन् ? सङ्क्षेपमा वर्णन गर्नुहोस् ।
सरकारले के गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, के नगर्ने, किन नगर्ने भन्ने विषयको छनोट गर्ने कार्य नीति निर्माण हो । नीति निर्माण नीति तर्जुमा गर्ने कार्य हो, जसमा समस्याको पहिचान, समस्या समाधानका लागि विभिन्न विकल्प खोजी, विकास, विश्लेषण, छनोट, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, पृष्ठपोषणलगायतका प्रक्रिया पर्छन् । यो नीति बनाउने कार्य हो । देश, काल, परिस्थिति, आवश्यकता, समय–सन्दर्भ आदिले नीति निर्माण विभिन्न किसिमले हुने गर्छ । नीतिको अवधारणापत्र तयार गर्ने, नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने, नीति परिमार्जन गर्ने, सम्बन्धित निकायको सहमति लिने, नीति स्वीकृत गर्ने कार्य पनि नीति निर्माणअन्तर्गत पर्छन् । नेपालमा व्यवस्थापिका संसद्, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका निकायले नीति निर्माण गर्छन् ।
– प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषय
– नीति निर्माण निरपेक्ष होइन, सापेक्ष हो, त्यसकारण नीति निर्माणमा विभिन्न विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । निश्चित उद्देश्य एवम् लक्ष्य प्राप्ति गर्न, समस्या समाधान गर्न नीति निर्माण गरिने भएकाले नीति निर्माण पूर्व र पश्चात्का विविध विषयको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश, पर्यावरण, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, नीति कार्यान्वयन हुने नहुने अवस्था, सरोकारवालाको सहभागिता हुने नहुने अवस्था, प्रशासनिक एवम् संस्थागत संयन्त्र आदि विषयको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । समग्रमा प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि निम्न विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ः
– नीति मुलुकको संविधान अनुकूल हुनुपर्ने एवम् संविधान, ऐन, नियमलगायतका कानुन,
– संस्थागत संरचनामार्फत नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले मुलुकमा उपलब्ध संस्थागत संरचना कार्यान्वयन क्षमताको विश्लेषण,
– नीति कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिको अवस्था,
– नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सरोकारवालाको सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता हुने नहुने विषय,
– लक्षित वर्गको पहिचान तथा सम्बोधन,
– नीति कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने स्रोत साधन आँकलन र मुलुकमा उपलब्धता,
– मुलुकमा निर्माण भएका अन्य नीतिसँगको सामन्जस्यता,
– निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रको भूमिका, समन्वय एवम् सहकार्यका विषय,
– पहिला निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन अवस्थाको विश्लेषण,
– आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग,
– अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था,
– अन्त्यमा नीति निर्माण सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, पर्यावरण,
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका प्रतिबद्धतालगायतका समग्र बहुआयामिक विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।
३. नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा शिक्षासम्बन्धी के–कस्तो हक हुने व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा मौलिक हकका रूपमा शिक्षासम्बन्धी देहायबमोजिम हक हुने व्यवस्था छ ः
– प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने,
– प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने,
– अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने,
– दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने,
– नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने,
४. कानुनी राज्यका आवश्यक तŒव के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
संविधान र कानुनको सर्वोच्चता,
– कानुनको समान प्रयोग,
– स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका,
– लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,
– कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन,
– सरकार र नागरिकले कानुनअनुसार आफ्नो अधिकार र दायित्वको निर्वाह,
– नागरिक स्वतन्त्रता,
– बालिग मताधिकार,
– आवधिक निर्वाचन,
– मानवअधिकारको संरक्षण,
– मौलिक हकको व्यवस्था,
– पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,
– स्वेच्छाचारिता एवम् निरकुङ्शताको अन्त्य ।
५. सापेक्ष गरिबी भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
आर्थिक एवम् सामाजिक पछौटेपन, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको अवस्था एवम् खान नपुग्ने अवस्था निरपेक्ष गरिबी हो । यो वास्तविक गरिबी हो भने आय तथा असमानता तुलना गर्ने अवस्था सापेक्ष गरिबी हो । यो तुलनात्मक गरिबी हो । यसमा गरिबीको तह देशअनुसार फरक पर्न सक्छ । जस्तै ः नेपालको धनी व्यक्ति अमेरिकामा गरिब हुन सक्छ । सापेक्ष गरिबीमा सामान्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकेको अवस्था हुन्छ । निरपेक्ष गरिबी आर्थिक एवम् सामाजिक कार्यक्रम तय गरेर हटाउन सकिन्छ भने सापेक्ष गरिबी तुलनात्मक गरिबी भएकाले यसलाई हटाउन
सकिँदैन ।
६. नेपालको प्रमाणिक समय कसरी लिइएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
बेलायतको ग्रीनविच हँुदै गएको ० डिग्री देशान्तर रेखालाई आधार मानेर निश्चित गरिएको समय प्रमाणिक समय हो । अन्तर्राष्ट्रिय समय पनि भनिने यसलाई कसैले ग्रीनविच समय पनि भन्छन् । बेलायतको ग्रीनविचबाट पूर्व वा पश्चिम देशान्तर रेखाअनुसार हरेक मुलुकले आफ्नो समय निश्चित गर्छन् । त्यसलाई त्यो देशको प्रामाणिक समय मानिन्छ । नेपालमा पनि प्रमाणिक समय यसरी नै लिइएको छ । ग्रीनविचभन्दा १५ डिग्री पूर्वमा पर्ने ठाउँको प्रामाणिक समय ग्रीनविचभन्दा १ घण्टा चाँडो र पश्चिमतिर १ घण्टा ढिलो गरी समय निश्चित गरिन्छ । नेपालको प्रामाणिक समय ग्रीनविचको समयभन्दा ५ घण्टा ४५ मिनेट चाँडो छ । ग्रीनविचको समयमा दिनको १२ बज्दा नेपालमा अपराह्न ५ः४५ भएको हुन्छ ।
७. नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्तिका विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् ।
निजामती सेवाको रिक्त पदमा कर्मचारी आपूर्ति गर्ने कार्य पदपूर्ति हो । आन्तरिक पदपूर्ति र बाह्य पदपूर्ति गरी पदपूर्ति दुई तरिकाले गरिन्छ । नेपालको निजामती सेवामा यिनै तरिका अवलम्बन गरिएको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले बाह्य पदपूर्तिअन्तर्गत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको निजामती सेवाको पदपूर्तिको यो सबैभन्दा महŒवपूर्ण विशेषता
हो । नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्तिका अरू विशेषतालाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– आन्तरिक पदपूर्तिमा सेवाभित्रका कर्मचारीले भाग लिने गर्छन् ।
– बाह्य पदपूर्तिमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता पुगेका सेवाबाहिरका र सेवाभित्रका दुवैले भाग लिन सक्छन् ।
– निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन आरक्षणको व्यवस्था छ, जसमा खुला प्रतिस्पर्धाको ४५ प्रतिशत पद छुट्ट्याइएको छ ।
– आरक्षणको उक्त ४५ प्रतिशत पदलाई सतप्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा क्रमशः ३३ प्रतिशत, २७ प्रतिशत, २२ प्रतिशत, ९ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ४ प्रतिशतको व्यवस्था छ ।
– पिछडिएको क्षेत्रअन्तर्गत डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट र अछाम गरी ९ जिल्लाको व्यवस्था छ ।
– पदपूर्ति गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ।
– निजामती सेवा ऐन नियमावलीअनुसार लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि रिक्त पदको माग सङ्कलन गर्ने, प्रतिशत निर्धारण गर्ने,
– विज्ञापन गर्ने, दर्खास्त सङ्कलन गर्ने, रुजु गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, लिखित नतिजा एवम् अन्तर्वार्ता गरी कर्मचारी सिफारिस गर्ने
व्यवस्था छ ।
– आन्तरिक पदपूर्ति र बाह्य पदपूर्ति दुवैमा लोकसेवा आयोगको निष्पक्ष भूमिका हुने व्यवस्था छ, जसले निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा, विश्वास एवम् आकर्षण बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
