के हो शक्ति पृथकीकरण ?
१. शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भनेको के हो ? नेपालको संविधानमा यससम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति राज्यशक्ति हो । यो सबै शक्ति÷अधिकार एउटै व्यक्ति÷एकाईमा दिँदा शासक जतिसुकै लोकतान्त्रिक भए पनि निरङ्कुशताको सिर्जना हुन्छ, स्वेच्छाचारिता बढ्छ, नागरिकको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ । त्यसकारण राज्यशक्तिलाई विभिन्न एकाईमा विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरण हो । यो सरकारका तीन अङ्गको कार्यविभाजन हो । शासनमा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्दै नागरिकका हक–अधिकारको रक्षा गर्नु यसको उद्देश्य हो । शक्ति पृथकीकरणको आधुनिक व्याख्याता फ्रान्सका दार्शनिक मन्टेस्क्युले सन् १७४७ मा यस सिद्धान्तलाई निम्न तीन आधारमा प्रस्ट पारेका छन् ः
क. एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी अङ्गमा संलग्न हुनुहुँदैन । जस्तै ः मन्त्रीहरू संसद् सदस्य हुनुहँुदैन ।
ख. एक अङ्गले अर्को अङ्गलाई हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । जस्तै ः न्यायपालिका अन्य अङ्गबाट स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ ।
ग. एक अङ्गले अर्को अङ्गको काम गर्नुहुँदैन । जस्तै ः मन्त्रीले कानुन निर्माणकार्य गर्नुहँुदैन ।
– समग्रमा सरकारका अङ्गको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता शक्ति पृथकीकरण हो । त्यसैगरी, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भनेको एक अङ्गले आफ्नो कार्यक्षेत्रको सीमा नाघेमा अर्को अङ्गले रोक्ने व्यवस्था हो । राज्यको कानुन बनाउने सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका हो भने राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउने मन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् कार्यपालिका हो । त्यसैगरी, संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने आधिकारिक निकाय न्यायपालिका हो । राज्यका यी तीन अङ्गले गर्ने कार्य पृथक–पृथक छन्, आफ्नो कार्यक्षेत्रका विषयमा यी स्वतन्त्र र स्वायत्त छन् । तर, यीमध्ये कुनै एकले आफ्नो सीमा उल्लङ्घन गरेमा अर्कोले रोक्ने गर्छ । यो शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हो ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था ः
– नेपालमा सङ्घीय प्रणाली लागू भएकाले मुलुकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार छन्, सोहीअनुरूप नेपालको संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन एवम् नियन्त्रणसम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
शक्ति पृथकीकरण
कार्यपालिका
– नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने, धारा ७५ (१)
– प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने, धारा १०० (४)
– प्रदेशको कार्यकारी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने,
– स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकार गाउँ÷नगर कार्यपालिकामा रहने,
व्यवस्थापिका
– सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने, धारा ११०, विधेयक पारित गर्ने, धारा १११, विधेयक फिर्ता लिने, धारा ११२ जस्ता विषय व्यवस्थापिका संसद्को अधिकार,
– सङ्घीय संसद्को बैठकमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता, विचार राखेको आधारमा संसद् सदस्यलाई पक्राउ नगरिने, थुनामा नराखिने, मुद्दा नचलाइने व्यवस्था, सदनको अवहेलनामा सजायको व्यवस्था,
(सचेत, नसियत, तीन महिना कैद वा दस हजार रुपियाँ जरिवाना) धारा १०३
– सङ्घीय संसद्को बैठकमा अनाधिकार उपस्थित भएमा जरिवाना व्यवस्था, (प्रत्येकपटकका लागि पाँच हजार जरिवाना) धारा १०२
– प्रदेशसभा र गाउँ÷नगरसभाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन बनाउने अधिकार,
न्यायपालिका
– न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट मात्र प्रयोग हुने, धारा १२६
– संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा हुने, सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या, कानुनी सिद्धान्त, आदेश एवम् फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने, अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा सजाय हुने,
धारा १२८
– अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सङ्घीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल नगरिने, बहसमा बन्देज, धारा १०५
शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण
– क. कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि नियन्त्रण
– विधेयकमा व्यवस्थापिकाको पूर्ण अधिकार भए पनि अर्थ विधेयक र सुरक्षा निकाय (सेना, प्रहरी) सँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा सरकारले मात्र प्रस्तुत गर्ने, धारा ११० (२)
– ऐन बनाउने अधिकार व्यवस्थापिकाको भए पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ऐनसरह मान्य हुने अध्यादेश जारी गर्न सक्ने, धारा ११४
– ख. व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण
– प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने, धारा ७६ (१०), प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास मत र अविश्वासको मत प्रतिनिधिसभाले गर्ने, एक चौथाइ सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने, अविश्वास प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने, धारा १००
– अध्यादेश सङ्घीय संसद्को अधिवेशन चलेको अवस्थामा मात्र सरकारले जारी गर्ने हो र जारी भएपछि बसेको दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा त्यस्तो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने हो, धारा ११४
– सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने ।
– कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण
क. कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण
– प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था, धारा २८४ त्यस्तै न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, कारबाही, बर्खास्ती, न्याय प्रशासनजस्ता विषयको सिफारिस गर्ने एवम् परामर्श दिने न्याय परिषद्मा सरकारको तर्फबाट कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य रहने र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएको एक कानुनविद् सदस्य रहेको, धारा १५३ त्यसैगरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्ने न्याय सेवा आयोगमा कानुन तथा न्यायमन्त्री र महान्यायधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था, धारा १५४,
ख. न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण
– संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा हुने, सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या, कानुनी सिद्धान्त, आदेश एवम् फैसला सरकारका सबै निकायले पालना गर्नुपर्ने, अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा सजाय हुने, धारा १२८
– व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण
क. व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण
– प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था, धारा २८४
– प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश एवम् न्याय परिषद्का सदस्यको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था, धारा २९२
– सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्मा छलफल हुने, संसद्ले सुझाव दिन सक्ने, धारा १३८
ख. न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि नियन्त्रण
– संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा हुने, सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या, कानुनी सिद्धान्त, आदेश एवम् फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने, अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा सजाय हुने,
धारा १२८
– सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश एवम् न्यायाधीशको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम र सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक व्यय सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने, संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने, धारा ११८
– सङ्घीय संसद्को कुनै सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्नको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इलजासले गर्ने, धारा ९०
२. महालेखा परीक्षकको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गर्नुहोस् । साथै, महालेखा परीक्षकले औचित्यका आधारमा परीक्षण गर्ने विषयबारे संक्षेपमा वर्णन गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले महालेखा परीक्षकको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार नेपालमा एक महालेखा परीक्षक हुने, जसको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने, निजको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुने र निजको पुनः नियुक्ति नहुने व्यवस्था छ ।
महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार ः
– सबै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी गर्ने,
– ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिने, त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तसम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने,
– महालेखा परीक्षकलाई लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने, महालेखा परीक्षकले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने,
– लेखापरीक्षण गरिने लेखा महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने,
– महालेखा परीक्षकले औचित्यका आधारमा परीक्षण गर्ने विषय
– लेखापरीक्षण ऐन–२०७५ ले महालेखा परीक्षकले औचित्यका आधारमा परीक्षण गर्ने विषयको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– निकासाअनुसार खर्च गरेको भए पनि बेमनासिव तरिकाले गरेको खर्च
र निकासा,
– राष्ट्रिय धनको हानि–नोक्सानी हुनेगरी भएको खर्च र निकासा,
– चल–अचल राष्ट्रिय धन त्याग गर्नेगरी जारी गरिएका सबै निकासा,
– सार्वजनिक निर्माण, मर्मत सम्भार, खरिद तथा आपूर्ति, परामर्श सेवासम्बन्धी ठेक्का र सम्झौता, सेवाप्रवाह, सार्वजनिक खर्च, राजस्व परिचालनलगायत विविध आर्थिक कारोबार,
– बेरुजुका सामान्य कलम तथा औचित्वयको दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय र महŒवपूर्ण नदेखिएका अन्य कलम महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश नगर्न सक्ने ।
३. वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको के हो ? नेपालमा के–कस्ता विषयमा क–कसले वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारी आय व्यय, आर्थिक कारोबार, वित्त व्यवस्थापनलगायतका कार्यमा जिम्मेवार बन्ने, जवाफ दिने, प्रतिवेदन गर्ने, पारदर्शिता ल्याउने कार्यलाई वित्तीय उत्तरदायित्व भनिन्छ । यो आर्थिक अनुशासन परिपालनको कार्य हो । यसले प्रक्रियाभन्दा नतिजामा जोड दिन्छ, कार्यलाई प्रतिफलयुक्त बनाउँछ । यो आर्थिक कार्यमा मितव्ययिता, दक्षता र प्रभावकारिता ल्याउने कार्य पनि हो । यो वित्तीय सुशासन पनि हो ।
नेपालमा वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने पदाधिकारी र विषय ः
– नेपालमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदयित्व ऐन–२०७६ ले देहायका विषयमा देहायका पदाधिकारीले वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ः
– विभागीय मन्त्री÷राज्यमन्त्री, संवैधानिक निकायको प्रमुखले वहन गर्नुपर्ने वित्तीय उत्तरदायित्व
– योजना छनोट गर्ने,
– मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने,
– बजेट प्रस्ताव गर्ने,
– सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने गराउने,
– बजेट समर्पण गर्ने गराउने,
– योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गर्ने ।
– लेखा उत्तरदायी अधिकृत÷सचिवले वहन गर्नुपर्ने वित्तीय उत्तरदायित्व
– लेखा राख्ने,
– खर्च गर्ने,
– बेरुजु फस्र्यौट गर्ने गराउने,
– कार्यालय प्रमुखले वहन गर्नुपर्ने वित्तीय उत्तरदायित्व
– राजस्वको लगत तथा लेखा राख्ने, हिसाब भिडान गर्ने,
– वित्तीय विवरण तयार गर्ने,
– लेखापरीक्षण गराउने ।
वित्तीय उत्तरदायित्व वहन भए नभएकोसम्बन्धमा निगरानी व्यवस्था ः
– विभागीय मन्त्री÷राज्यमन्त्रीबाट वित्तीय उत्तरदायित्व वहन भए–नभएकोसम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट निगरानी हुने,
– लेखा उत्तरदायी अधिकृत÷सचिवबाट वित्तीय उत्तरदायित्व वहन भए–नभएकोसम्बन्धमा संवैधानिक निकायको हकमा त्यस्तो निकायको प्रमुखबाट र अन्य निकायको हकमा सम्बन्धित निकायको मन्त्री वा राज्यमन्त्रीबाट
निगरानी हुने,
वित्तीय विवरणसम्बन्धी व्यवस्था ः
– प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय विवरण स्थानीय तहले आफ्नो आय र व्ययको समग्र एकीकृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने,
– प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश सरकारको आय व्ययको विवरण र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने,
एकीकृत वित्तीय विवरण ः
– सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको वित्तीय विवरणका आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने,
– कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयको आय व्ययको विवरण र स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने,
– महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयले यसरी प्राप्त एकीकृत वित्तीय विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
