नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौंँ, फागन २१ गते । जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंँले उपत्यकामा हुनसक्ने सम्भाव्य प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका गर्न एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
तीव्र सहरीकरण, अवस्थित बसोबास, जनसङ्ख्याको अधिक चाप, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अनियन्त्रित दोहन, सार्वजनिक खोलानालाको अतिक्रमण र विषम भौगोलिक अवस्थाका कारण उत्पन्न हुनसक्ने बाढीपहिरो, आगलागी महामारीलगायतका विपत्जन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
समितिले महानगरसहित अन्य १० वटा नगरपालिकासँग समन्वय गरी एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी पीताम्बर अधिकारीले विपत् जुनसुकै बेला पनि आउन सक्ने र त्यसका लागि अग्रिम तयारी अवस्थामा रहनका लागि एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
“अव्यवस्थित बसोबास र प्राकृतिक स्रोतको बढ्दो दोहनले पर्यावरण सन्तुलन बिग्रँदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राखी वातावरणको संरक्षण गर्न तथा सम्भाव्य विपत्का घटनाको न्यूनीकरण गरी विपत्बाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई कम गर्न विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी गर्न लागिएको हो । ” एकीकृत कार्ययोजना निर्माणका लागि काठमाडौँंका सबै पालिका सहमत भएको त्यसको समन्वय जिससले गर्न लागेको हो ।
काठमाडौँं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडाँैंमा घनाबस्ती भएकाले सामान्य प्रकोप आउँदा पनि विभिन्न समस्या सिर्जना हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता समस्याको समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण कार्यमा स्थानीय तहले गरेको कामको सबै क्षेत्रबाट उच्च प्रशंसा भएको र भविष्यमा आउन सक्ने सम्भाव्यता जोमिख न्यूनीकरणका लागि पनि काठमाडौँंका स्थानीय तह मिलेर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसको समन्वय जिससले गर्दा थप सहजता हुन्छ । ”
टोखा नगरपालिका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले काठमाडाँैमा आउन सक्ने सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकीकृत योजना आवश्यक भएको त्यसका लागि आफूहरू कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौंँका ११ वटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो पालिकाभित्र भएका सार्वजनिक जग्गाको अभिलेखीकरण गरी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने भएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यले समितिको यसै साता सञ्चालन भएको चौथो जिल्ला सभाले काठमाडौंँ महानगरपालिकासहित ११ वटै नगरपालिकाभित्र भएका सार्वजनिक जग्गाको अभिलेखीकरण गरी सो जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
