समावेशीकरणका क्षेत्र
१. समावेशीकरणका क्षेत्रहरू के–के हुन् ? छोटो चर्चा गर्नुहोस् ।
राज्य संयन्त्रमा सबैको पहिचान, प्रतिनिधित्व एवम् सहज पहुँच गराउने कार्य समावेशीकरण हो । यसको प्रमुख क्षेत्र राजनीति हो । राजनीतिक पार्टीको पार्टीगत पद, निर्वाचन हुने पद एवम् मन्त्री पदमा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । यीबाहेक समावेशीकरणका अरू क्षेत्र निम्न छन् ः
क. प्रशासनिक क्षेत्र ः
– निश्चित समयसम्म प्रशासनका पदमा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । आरक्षण, सकारात्मक विभेद आदिको व्यवस्था गरेर यो गर्न सकिन्छ । नेपालमा हाल यही व्यवस्था गरिएको छ ।
ख. आर्थिक क्षेत्र ः
– कर छुट, ऋण सुविधा, भूमिको न्यायोचित वितरण, सामाजिक सुरक्षा आदिको व्यवस्था गरेर समावेशीकरण गर्न सकिन्छ ।
ग. सामाजिक क्षेत्र ः
– सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, सामाजिक विभेद एवम् हिंसाको अन्त्य गरेर समावेशीकरण गर्न सकिन्छ ।
घ. शैक्षिक क्षेत्र ः
– निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, पोसाक एवम् पुस्तक वितरण आदि मार्फत समावेशीकरण बढाउन सकिन्छ ।
२. कृषि विकासको समुचित विकासमा बाधक तŒव नै जमिनको असमान वितरण हो । पुष्टि गर्नुहोस् ।
कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उपलब्ध कृषियोग्य भूमिको उपयुक्त वितरण हुनु जरुरी हुन्छ । यसका लागि प्रजातान्त्रिक र न्यायोचित भूमि वितरणको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । वास्तविक किसानको हातमा जमिन नहुने र गैरकिसानको हातमा असीमित जमिन हुने अवस्था कृषि क्षेत्रको समुचित विकासको एक महŒवपूर्ण बाधक तŒवका रूपमा रहन्छ । हाल नेपालमा यस्तै अवस्था रहेको छ । २० प्रतिशत व्यक्तिको स्वामित्वमा ८० प्रतिशत भूमि छ, त्यस्तै ८० प्रतिशत व्यक्तिको स्वामित्वमा २० प्रतिशत भूमि छ, २३ प्रतिशत किसान भूमिविहीन छन् । गैरकिसानले ओगटेको ठूलो जमिनको हिस्सा बाँझै पल्टिँदा राष्ट्रिय कृषि उत्पादन निकै कम हुन गएको छ । यसका अतिरिक्त वैकल्पिक आय–आर्जनको अवसर अभावमा अंशबण्डासँगसँगै जमिनको अति खण्डीकरण भएको छ । यसबाट पनि खेतिपाती गर्न गाह्रो हुने र साँध–किल्लामा जमिन खेर जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसकारण कृषिको समुचित विकासका लागि वैज्ञानिक र न्यायोचित भूमि वितरण आवश्यक हुन्छ ।
३. वातावरण प्रदूषण भनेको के हो ? यो कति प्रकारको हुन्छ ? छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् ।
वातावरणमा रहेका सम्पूर्ण जैविक तथा अजैविक अवयवबीचको अन्तरक्रिया एवम् अन्तरसम्बन्धमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले परिवर्तन गरी वातावरणमा ह्रास ल्याउने, क्षति पु¥याउने, वातावरणको लाभदायी उपयोगी प्रयोजनमा हानि–नोक्सानी पु¥याउने प्रक्रियालाई वातावरण प्रदूषण भनिन्छ । वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरी मानवीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु, तुलनात्मक रूपमा वातावरण संरक्षणभन्दा विकास निर्माण कार्यमा जोड दिनु तथा वातावरणीय सन्तुलनलाई संरक्षण गर्न जोड नदिनु वातावरण असन्तुलन वा प्रदूषणका प्रमुख कारण हुन् । वातावरणमा रहेका विभिन्न अवयवबीच विकृति आई वातावरणमा देखिने असन्तुलनको स्थिति नै वातावरण प्रदूषण हो ।
वातावरण प्रदूषणका प्रकार
क. वायु प्रदूषण ः
– विभिन्न यातायातका साधन, उद्योगधन्दा, कलकारखाना आदिबाट उत्पन्न हुने कार्वनडाइअक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्वन, नाइट्रोजनअक्साइड, सल्फरडाइअक्साइड, कार्वन मोनोक्साइड आदि ग्यास हावामा मिसिई हुने प्रदूषण वायु प्रदूषण हो ।
ख. जल प्रदूषण ः
– ढल निकास, औद्योगिक रसायन, बाढीपहिरो, अम्लीय वर्षा आदिका कारणबाट नदीनाला, ताल, पोखरी, समुद्र आदिमा हुने प्रदूषण जलप्रदूषण हो ।
ग. ध्वनि प्रदूषण ः
– कलकारखाना, मोटर–गाडी, हवाईजहाज, तोपगोला, बमवारुदको विस्फोटन आदिबाट निस्कने ध्वनिका कारण हुने प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण हो ।
घ. भू–प्रदूषण ः
– बाढीपहिरो, आणविक प्रयोग, कीटनाशक औषधि तथा रासायनिक मलको प्रयोग आदिका कारण हुने प्रदूषण भू–प्रदूषण हो ।
ङ. खाद्य प्रदूषण ः
– खाद्य वस्तुमा विभिन्न औषधिको प्रयोग, खाद्यवस्तुको मिसावट, पुरानो सडे–गलेको र कम गुणस्तरको खाद्य पदार्थबाट हुने प्रदूषण खाद्य प्रदूषण हो ।
च. विकीरण ‑रेडियोधर्मी) प्रदूषण ः
– विकीरणयुक्त सामानको उत्पादन, आणविक परीक्षण, ओजोन तहको विनाश आदिका कारण हुने प्रदूषण विकीरण प्रदूषण हो ।
छ. औद्योगिक प्रदूषण ः
– विभिन्न उद्योगबाट निस्कने धूवाँ, फोहोरमैला आदिबाट हुने प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण हो । यसकारण भूमि, जल, वायु प्रदूषण भई अनेक समस्या थपिने हुन्छ ।
४. नेपालमा गरिबी किन अपेक्षाकृत घटाउन सकिएको छैन ? छोटो कारण दिनुहोस् ।
निम्नानुसारका कारणले गर्दा नेपालमा गरिबी अपेक्षाकृत घटाउन सकिएको छैन ः
– कृषि प्रणालीलाई आवश्यक मात्रामा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न नसक्नु,
– उद्योगधन्दा, कलकारखानाको पर्याप्त विकास र विस्तार गर्न नसक्नु,
– आर्थिक योजनाका लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु,
– शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत्जस्ता विकास पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्नु,
– द्वन्द्वकालमा उद्योग तथा विकास पूर्वाधार क्षतिग्रस्त हुनु, राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु, अशान्ति, असुरक्षा आदिका कारण लगानीमैत्री वातावरण नबन्नु ।
५. नेपालको संविधानमा विकाससम्बन्धी के–कस्ता नीति व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) विकाससम्बन्धी देहायबमोजिम नीतिको व्यवस्था छ ः
– क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजनाअन्तर्गत दिगो सामाजिक, आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने,
– विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
– विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
– वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवम् विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाको संरक्षण गर्ने,
– राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
– राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने,
– विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आमजनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने,
– एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,
– जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने ।
६. नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच गरिएको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच गरिएको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध निम्नानुसार छ ः
– सङ्घीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत, साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने, धारा ५१ (ख) (६)
– कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने, धारा २४३
– प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने, यसका लागि सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, धारा २४४
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनबमोजिम सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने, धारा २८५ यही व्यवस्थाअनुसार सङ्घले सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय तहले स्थानीय सेवा गठन गर्न सक्ने, यी सबैका कानुनी प्रावधानमा तीन तहको सेवामा आपसी अन्तरसम्बन्ध रहने,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने, सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था, धारा ३०२
– प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारी तोकिएबमोजिम अर्को तहको सरकारी सेवामा सरुवा वा बढुवा हुन पाउने, कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५
७. सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
कार्यालयमा इन्टरनेट, कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायतका विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेर कार्यालयले गर्ने सम्पूर्ण कार्यलाई यही माध्यमबाट गरी कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस अफिस बनाउनु सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालय व्यवस्थापन हो । सूचना प्रविधिको उपयोगिताको क्षेत्र बहुआयामिक हुने हुनाले कार्यालयको कार्यप्रकृति एवम् कार्यक्षेत्रका आधारमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले मानिस, माल–वस्तु, जग्गा, भवन, सवारीसाधनलगायतका सबैको सूचनालाई इन्पुट, प्रसेस, आउटपुटको कार्य गरी व्यवस्थित गर्छ । त्यसैले यसलाई यस्तैगरी प्रयोग गरेर कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालयका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । देहायका उपाय अवलम्बन गरेर कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालयका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ः
– कार्यालयको वेबसाइट निर्माण गरेर,
– विद्युत् आपूर्तिको नियमित व्यवस्था गरेर,
– कम्प्युटर प्रणालीको पूर्ण प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गरेर, सीसीटीभीको प्रयोग गरेर,
– टेलिफोन, फ्याक्स, स्क्यानर, मोबाइल, रेडियो, टेलिभिजनलगायतका विद्युतीय औजार प्रयोग गरेर,
– इन्टरनेटमार्फत अनलाइन सेवा प्रदान गरेर, फेस टु फेस नभई नेट टु नेट सर्भिस प्रदान गरेर,
– फेसबुक, ट्वीटर, स्काइप, भाइबर, इन्स्टाग्राम, इमोजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर,
– सूचना प्रविधिमैत्री दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गरेर,
– सूचना प्रविधिको पूर्ण सुरक्षा तथा गोपनीयताको सुनिश्चितता गरेर,
– अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युुुग हो । यसलाई व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनदेखि घरपरिवार, कार्यालय, समाज, राष्ट्र हँुदै सम्पूर्ण विश्वमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले आज सूचनाको सञ्जाल यसरी विस्तार र विकास भएको पाइन्छ । त्यसैले कार्यालयमा उल्लिखित उपायबाट यसको पूर्ण प्रयोग गरेर काममा गुणस्तर, छिटोछरितो एवम् अनु्शासन कायम गर्दै कार्यालयलाई आधुनिक बनाउन सकिन्छ ।
८. मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो ? यसका विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् ।
वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि हँुदा बढेको मूल्यमा लाग्ने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ । यो वस्तु तथा सेवाको खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यबीचको अन्तरमा लाग्ने कर हो । यो बिक्री करको सुधारिएको रूप हो । नेपालमा यस करलाई राजस्वको प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको छ । नेपालमा यो कर विसं २०५४ मङ्सिर १ गतेदेखि लागू छ । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिन मङ्सिर १ लाई विसं २०६९ सालदेखि राष्ट्रिय कर दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ । हाल मूल्य अभिवृद्धि करको दर १३ प्रतिशत छ । नेपालमा यस करलाई व्यवस्थित गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन–२०५२ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली–२०५३ लागू गरिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करका विशेषता
– मूल्य अभिवृद्धि कर स्वयम् कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छ । जसअनुसार करदाताले आफ्नो कारोबारको आफैँ अभिलेख राख्ने, आफैँ कर निर्धारण गर्नेे, आफैँ कर जम्मा गर्ने, कर विवरण कर कार्यालयमा आफँै दाखिला गर्नेजस्ता कार्य गर्छन् । यसले करदातालाई आर्थिक प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति दिएको छ । यो यसको प्रमुख विशेषता हो । यसका अरू विशेषता निम्न छन् ः
– वस्तु र सेवामा लाग्ने कर,
– फराकिलो दायरा, कर चुहावट रोक्ने कर,
– कर कट्टी र कर फिर्ताको व्यवस्था,
– लेखामा आधारित कर,
– अप्रत्यक्ष कर, मूल्यवृद्धि रोक्ने कर, आधुनिक कर ।
९. नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
नागरिकको जन्म, मृत्यु, बसाइँ–सराइ, विवाह, सम्बन्धविच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने कार्य व्यक्तिगत घटना दर्ता हो । यो परिवारको लगत तयार गर्ने कार्य पनि हो । यसले जनसङ्ख्याको यथार्थ अवस्थाको जानकारी दिनुका साथै आर्थिक एवम् सामाजिक नीति निर्माणमा सहयोग गर्छ । नेपालमा यससम्बन्धी निम्न व्यवस्था छ ः
– जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन–२०३३ र नियमावली–२०३४ जारी गरिएको,
– गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्था तथा पञ्जीकरण विभागको स्थापना गरिएको,
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा स्थानीय पञ्जिकाधिकारी रहने व्यवस्था,
– घटना घटेको ३५ दिनभित्र तोकिएको फाराम भरी स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था,
– व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र दिइने व्यवस्था,
– व्यक्तिगत घटना दर्ताअन्तर्गत निम्न घटनाको दर्ता गरिने व्यवस्था ः जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँ–सराइ ।
१०. कार्यालयमा सञ्चार भनेको के हो ? यसका तŒव लेख्नुहोस् ।
एउटा कार्यालय र अर्को कार्यालयबीच सूचनाको आदान–प्रदान गर्ने कार्यलाई कार्यालयमा सञ्चार भनिन्छ । यो एक व्यक्ति, समूह वा कार्यालयले अर्को व्यक्ति, समूह वा कार्यालयलाई बुझ्ने, उसको विचार, धारणा, मूल्य–मान्यता थाहा पाउने प्रक्रिया हो । सञ्चार कार्यमा प्रेषक, प्रापक, सूचना, माध्यम संलग्न हुन्छन् । सञ्चार एक निरन्तर प्रक्रिया हो ।
सञ्चारका तŒव
क. प्रेषक
– विषयवस्तु तथा सूचना प्रापकलाई पठाउने व्यक्ति प्रेषक हो ।
ख. प्रापक
– प्रेषकले पठाएको विषयवस्तु तथा सूचना पाउने व्यक्ति प्रापक हो ।
ग. विषयवस्तु तथा सूचना
– प्रेषकले प्रापकलाई सञ्चार गर्न पठाउने विवरण विषयवस्तु तथा सूचना हुन् ।
घ. माध्यम
– प्रेषकले प्रापकलाई विषयवस्तु तथा सूचना पठाउन प्रयोग गर्ने साधन माध्यम हुन् । जस्तै ः टेलिफोनबाट दुई पक्षबीच कुराकानी भएमा टेलिफोन माध्यम हो ।
प्रस्तुतकर्ता :हेमचन्द्र शर्मा
