काठमाडौँ, जेठ ७ गते । कोभिड–१९ को महामारीमा हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको खाडल चुलिँदै गएको छ । निम्न वर्गले धेरै अभाव झेल्नु परेको छ भने हुनेखाने वर्गले महिनौंका लागि आवश्यक सामग्री सञ्चित गरेको छ ।
महामारीमा दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने तथा समाजका तल्लो तहका वर्गले रोजगारी गुमाएका छन् । मजदुर, साना तथा खुद्रा व्यावसाय गर्ने, होटल रेष्टुराँमा काम गर्नेलाई बिहान–बेलुका हातमुख जोड्नै समस्या छ । शहर बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि धेरैले झिटीगुण्टा बोकेर आ–आफ्नो गाउँमा लागिसकेका छन् । उनीहरूका लागि शहरमा खाने र बस्ने आधार छैन । यहाँ सहयोगका लागि कुनै सहारा छैन । त्यसैले यस महामारीमा सबैभन्दा ठूलो मारमा उनीहरू नै परेका छन् । तर, सरकारी रोजगारी, सबल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कामदारले खान र बस्नकै निम्ति अप्ठ्यारो भोग्नुपरेको छैन भने अस्पताल, औषधिको व्यापार गर्नेलाई फाइदा नै पुगेको छ ।
समाजका उच्च वर्गका व्यक्तिलाई महामारीमा पनि स्वाथ्यको पहुँच छ । कोभिड–१९ यो दोस्रो लहरमा पहुँचवालाले घरमै अक्सिजन जोहो गरेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । उनीहरुले लागि निजी अस्पतालले शय्या (बेड) सुरक्षित गरेर राखेका छन् । कयौँले अस्पतालको बेड नै बुकिङ गराएको अवस्था छ । तर, गरिबले न आफ्नो ज्यान बचाउने प्राणवायु पाउने अवस्था छ न त अस्पतालको बेड नै । बल्लतल्ल बेड पाइहाले पनि खर्चले धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेपाल ट्रेड युनियन (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार महामारीकै कारण ३० लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । “हालसम्म ३० लाखले रोजगारी गुमाएको आकलन गरिएको छ, तथ्याङ्क सङ्कलन हुँदैछ”, उहाँले भन्नुभयो, “बन्दाबन्दी भएको २१ दिन भयो, दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेका खान र बस्नकै समस्या छ ।” उहाँले गत वर्षको बन्दाबन्दीजस्तो देशभर निर्माणका काम बन्द भएका छैनन् । निर्माणका काम चलिरहेका छन् । सङ्गठित क्षेत्र सञ्चालन भइरहेको छ । यद्यपि मजदुरलाई दैनिक गुजारा गर्न मुस्किल छ । “निम्न वर्गका मजदुरलाई बिहान–बेलुका खान र बस्नकै विकराल समस्या छ”, अध्यक्ष श्रेष्ठले थप्नुभयो, “कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भइहाले उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन, काम गर्ने मजदुरले खोप लगाउन पाएका छैनन् ।”
दैनिक तलब पाउन नसकेपछि शहरमा घरभाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । घरबेटीले छुट दिँदैनन् । कयौँलाई आफ्नो गाउँको घर जान सक्ने अवस्था छैन । काठमाडौँ उपत्यका नजिकका जिल्लाबाट शहरमा मजदुरी गर्न आएकाहरू रातारात घर पुगेका छन् । उनीहरूको परीक्षण नहुँदा सङ्क्रमण गाउँसम्मै पुगेको अवस्था छ ।
अर्थशास्त्री डा चन्द्रमणि अधिकारीलाई विश्वरभर फैलिएको दुई चरणको कोरोना कहरले हुँदा खाने र हुनेखानेबीच ठूलो फेरबदल ल्याएकोप्रति चिन्ता छ । “पहिला निम्न वर्ग र निम्न मध्यम वर्ग भन्ने गरिन्थ्यो, मध्यम वर्गको पनि अहिले सञ्चित घटेर गएको छ”, उहाँले थप्नुभयो, “धेरै परिवार दैनिक जीवन टार्न समस्यामा परेका छन्, गत वर्ष नै बन्दाबन्दीमा चार प्रतिशत गरिबी बढेको अध्ययनले देखाएको छ, यस वर्षको पनि अवस्था त्यस्तै छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणअनुसार २० प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् । अहिले १०÷१२ प्रतिशत व्यापार व्यवसाय बन्द भएका छन् । यस बीचमा हुने खाने र हुँदा खानेबीचको खाडल गहिरिएर गएको छ । “सम्पत्तिको सञ्चितमा मात्र होइन, दैनिकीमै खाडल बढेर गयो, भान्सा चलाउन, न्यूनतम स्वास्थ्य, शिक्षा, अनलाइनबाट पढाउनुको भार बढेर गयो”, अर्थशास्त्री डा अधिकारीले थप्नुभयो, “सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बचपन, बुढ्यौलीको जिम्मा राज्यले लिन सक्नुपर्छ ।” आम नेपालीको पहिला सामान्य अवस्थामा पनि ठूलै रोग लागे ज्यान फाल्नुपर्ने अवस्था थियो, तर अहिले महामारीले अझ धेरै ठूलो फेरो बढाएर लगेको छ ।
“महामारीका बेलामा आम जनतालाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ, बजेटमा कतिपय नीति तथा कार्यक्रमलाई छाडेर भए पनि मानिसको जीवनरक्षा गर्न लाग्नुपर्छ”, सरकारलाई सुझाव दिँदै उहाँले भन्नुभयो । सामान्य जीवन चलाउनुपर्ने व्यवस्थाको संरक्षण र बन्द हुन खोजेको व्यवस्थालाई पुनःउत्थान गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बचपन, बुढ्यौलीको जिम्मा राज्यले लिएमा देशमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ । सुशासन कायम हुन्छ । महामारी समयावधि आंकलन गरेर अल्पकालीन र दीर्घकालीनरूपमा योजना बनाएर जानुपर्छ । सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको खाडललाई पुर्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कूल जनसङ्ख्याको १८.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । नवौँ पञ्चवर्षीय १५ योजनाले ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । विसं २१०० सम्मको दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार निरपेक्ष गरिबी शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्य गत वर्ष र यस वर्षमा बन्दाबन्दीका कारण अर्थतन्त्र विस्तार हुनसकेको छैन । गरिबीसम्बन्धी लक्ष्यहरू भेट्टाउने अवस्था छैन । लाखौँ नेपाली जनताको स्वास्थ, शिक्षामा पहुँच पुग्ने अवस्था छैन । उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पनि र पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो महामारीले झनै हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको दूरी फराकिलो पारिदिएको छ । त्यो खाडल पुर्नका लागि राज्यकै उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम जरुरी छ ।
