काठमाडौँ, असार १३ गते । दलितका नाममा विभेदको अन्त्यका लागि सामाजिक अभियान चलाइनुपर्नेमा अगुवाहरुले जोड दिनुभएको छ । सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको अन्वेषण यात्रा कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक स्तरीकरण र यसको प्रभाव विषयक कार्यक्रमका सहभागीले सबै जात जातिबीच सामाजिक सद्भावको वातावरण बनाउने गरी काम गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका संस्थापक सदस्य सचिव एवं सामाजिक अभियानकर्मी दुर्गा सोबले विभेद गरेको आरोपमा हिरासतमा रहेकालाई बहालवाला मन्त्रीले गाडीमै फिर्ता लैजानु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो । यस्तो कर्मले सामाजिक रूपमा शक्तिमा हुनेले जे गरे पनि हुने सन्देश गएको उहाँको भनाइ थियो ।
अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले शासन सत्तामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रोक्ने गरिएको बताउँदै दलित समुदायको स्तरीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलित समस्या समाधानका लागि सुधार गर्नुपर्ने धेरै कानून भए पनि काम हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । सामाजिक न्याय स्थापित हुने गरी राज्यले काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको अधिवक्ता नेपालीको भनाइ थियो । दलित समुदायलाई शासन सत्ता र नीति निर्माणमा मूल प्रवाहीकरण नगरेसम्म रुपा सुनार, नवराज विकका जस्ता घटना समाजमा भइरहने अभियानकर्मीको भनाइ छ ।
वडामा दलित महिला सदस्यको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि नीति निर्माणमा यसको प्रभाव पर्न नसकी नाममात्रको उपस्थिति रहन गएको गुनासो बढ्न थालेको छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा दलितको जनसङ्ख्या १३.८ प्रतिशत छ । दलितमा ४२ प्रतिशत गरिबी छ । नेपाल प्रहरीमा दलितको प्रतिनिधत्व नौ प्रतिशतमात्र छ । न्यायिक क्षेत्रमा एक प्रतिशतमात्र दलित समुदायको पहुँच छ । दलित समुदायमा साक्षरता प्रतिशत ५२.४ छ । दलित महिला ४५.५ प्रतिशत साक्षर छन् । तराइमा ४४ र पहाडमा १५ प्रतिशत दलित भूमिविहीन छन् ।
फाउन्डेसनका सदस्य सचिव अतुल कोइरालाले सामाजिक इञ्जिनीयरको अवधारणा अघि बढाएर दलितका नाममा हुने गरेको भेदभाव एवं छुवाछूतको अन्त्यका लागि काम गर्न सकिने बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको विचार ‘सबै समान हुनुपर्छ दलितका नाममा भेदभाव गरिनुहुन्न’ भन्ने रहेकाले यस किसिमको बहस चलाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
मानिस इच्छाले नभई प्राकृतिकरूपमै धर्तीमा आउने हुनाले कुन जातमा कसको जन्म हुन्छ भन्ने आधारमा भेदभाव र छुवाछूत गरिनु अपराध हुने सचिव कोइरालाको भनाइ थियो । पछिल्लो समय सतहमा आएको सरस्वती प्रधान र रुपा सुनारको विषयले दलितका बारेमा बहस चल्न थालेको छ ।
प्राध्यापक राजेन्द्र कोइरालाले राजनीतिक नेतृत्वमा अझै जातीय छुवाछूतको भावना रहेको सरस्वती प्रधानलाई बहालवाला मन्त्रीले नै गाडीमा हालेर हिँडेपछि प्रष्ट भएको बताउनुभयो । अनुशासनको अभावमा यस्ता घटना हुने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार डिबी सुनारले विसं २०७७ जेठ १० गतेको नवराज विकको घटना र यस वर्षको रुपा सुनारको घटनाले २१ औँ शताब्दीमा पनि नेपालमा जातीय विभेद, पानी चल्ने र नचल्ने, ठूलो र सानो जातका विषय ज्यूँका त्यूँ रहेछन् भन्ने देखाएको बताउनुभयो । विसं २०६३ पछि मानबहादुर विश्वकर्माले मन्त्रीकै हैसियतमा शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश गर्न जाँदा नपाएको घटना अझै स्मरणमा रहको उहाँले सुनाउनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा बाबुराम तिम्सिनाले दलित हुनु नियति हो कि प्रवृत्ति, दलित भनेको जात, धर्म, आर्थिक, सामाजिक, विभेदीकरण के हो ? भनी गहिरिएर अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दलितका नाममा राखिएको आरक्षणले अझै विभेदीकरणलाई संस्थागत गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उहाँको माग थियो । यस्तो बिल्ला नभिर्नु नै स्वतन्त्र हुनु रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सामाजिक अभियानकर्मी नवराज अधिकारीले प्युठानको स्वर्गद्वारीस्थित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा दलित समुदालयले पनि पढ्ने गरेको आफूले भेटेको उल्लेख गर्दै विभेद हटाउन अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसअघि पण्डित छविलाल पोखरेल र पण्डित नारायणप्रसाद पोखरेलले पनि दलितका नाममा हुने गरेको भेदभाव हटाउन निर्वाह गर्नुभएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकामा कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले यस्ता अभियान जारी राखिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
