गाेरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौं, असार २५ गते । निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको भन्दै केही दिनदेखि कर्मचारीहरु आन्दोलित भए पनि सरकारले भने कुनै निर्णय नगरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले गठन गरेको विभिन्न निगम सुधार समितिबाट प्राप्त सुझावको आधारमा प्रवन्धपत्र नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी सञ्चालक समितिबाट पास गरेर मन्त्रालयमा पठाएपछि कर्मचारीहरु निगम नै विक्री गरेको भन्दै आन्दोलित भएको सुवेदीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव राखेको छ र यसमा सरकारले बहुमत शेयर रहने गरी रणनैतिक साझेदारीहरु थप गर्ने गरी नियमावलीको मस्यौदामा समावेश भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुवेदी बताउनुहुन्छ ।
‘कर्मचारीले सरकारको विरोध गर्नु कति उचित होला यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ, हामीले सरकारले दिएको निर्देशन पालना गरेका हौं ।’ निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । ‘हामीले निजीकरण गरेका पनि छैनाैं, सम्पत्तिको मूल्याङकन पनि गरेका छैनाैं तर त्यतिकै आन्दोलन गरेपछि आधार नहुँदा हामीले उहाँहरुसँग वार्ता गर्न सकेनौं ।’
हामीलाई जायजेथा यकिन गर्नु, कम्पनीको प्रमाणपत्र नियमावली तयार गर्र्नु भनी आदेश दिएपछि काम अघि बढाएका हौं तर निगम नै विक्री गर्न लागेको भनेर कर्मचारीहरुले विरोध शुरु गर्नु उचित नभएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले कम्पनी मोडलमा लाने प्रकृया शुरु गर्न निर्देशन दियो, यस अघि नै नेपाल खाद्य संस्थानलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा परिर्वतन गरिसकेको उदाहरण भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हाल सरकारले पूर्ण स्वमित्वमा सरकारी संस्थानको रुपमा नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालन गर्दैै आएका कारण वार्षिक रुपमा घाटा व्यहोर्दै सरकारी ढुकुटीबाट रकम पूर्ति गर्नुपरेपछि सरकारले भने २०५८ सालमा नै निगमलाई कम्पनी मोडलमा लाने सिफारिस गरेको थियो । व्यवसायिक नाफा कमाउन असम्भव भन्दै निगम सुधारका लागि गठन भएका समितिहरुले कम्पनी मोडलमा जानुपर्ने सुझाव अनुसार सरकारले बहुमत शेयर रहने गरी कम्पनीमा जाने अवधारण बनाएको छ ।
करोडौं घाटा रकम सरकारी ढुकुटीबाट पूर्ति गर्नुभन्दा सरकारले बहुमत शेयर रहने गरी कम्पनी मोडेलमा जानु उत्तम विकल्प भएको निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको समेत सहप्रवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो ।
यता, आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले प्रवन्धपत्र सच्याउनु पर्ने, कर्मचारीको माग सम्बोधन गरेर मात्र सरकारले नयाँ योजना ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो । दुई सय बढी कर्मचारीको भविष्य समेतलाई ध्यान दिएर मात्र सरकारले नयाँ कदम अघि बढाउनु पर्ने कर्मचारीहरुको माग छ ।
सरकारले नेपाल टेलिकमको जस्तै व्यवस्थापन गरी ६५ प्रतिशत सरकारको स्वामित्व र बाँकी २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको नाममा खुल्ला गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने , नेपाल एअरलाइन्सको टिकट अनलाइन सेवाबाट सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नियमित उडान हुनुपर्ने जस्ता सुझाव विज्ञहरुले दिँदै आएका छन् ।
