राजन रावत
हुुम्ला, भदौ १९ गते । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिडेट हुम्ला शाखाका प्रमुखसहित दुई जना कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । निषेधाज्ञाका बेला सरकारले खाद्यान्न विक्रीमा दिएको छुट नपाएको गुनासो सम्बन्धमा गरिएको छानविन प्रतिवेदनले छुटमा खाद्यान्न विक्री गरेको प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदन बुझाएपछि थप छानविन गर्नका लागि कर्मचारीलाई ९० दिनका लागि निलम्बन गरिएको हो ।
लिमिटेडका विक्री विभागका प्रमुख भीम थापाका अनुसार छानविन टोली जिल्लामा पुगेर अध्ययन गर्दा २० प्रतिशत छुटको खाद्यान्न विक्री गरेको प्रमाण कतै नभेटेको प्रतिवेदन दिएकाले कार्यालय प्रमुख निर्मल थापा र नायव सुब्बा भरत अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको छ । तर आवश्यक कागजात नराखे पनि खाद्यान्न जनतालाई वितरण गरिएको उहाँहरुले दुबैले दाबी गर्दै आउनुभएको थियो । सो छुटको खाद्यान्न नपाएको गुनासो सेवाग्राहीबाट आएपछि लिमिटेडले दुई जना प्रतिनिधि जिल्लामा पठाएर अध्ययन गराएर प्रतिवेदन लिएको थियो । उहाँले छानविन टोलीको प्रतिवेदनले उक्त खाद्यान्न विक्री नगरेको र विक्री गरिएको भने अनुसार बैंकमा पैसा पनि जम्मा नभएको पाइएपछि कर्मचारीको दोष देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका आधारमा निलम्बन गरिएको बताउनुभयो ।
लिमिटेडले पठाएको छानबिन टोलीमा आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकृत मदन रायमाझी र घनश्याम अर्याल रहनुभएको थियो । उहाँहरुले एक हप्ता लगाएर अध्ययन गर्नुभएको छ । सो छुटमा ९१७ क्विन्टल खाद्यानको दश लाख ६४ हजार मूल्यको खाद्यान्न सर्वसाधारणले पाउने पर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ ।
सरकारले सवै घरधुरीका लागि शाखाको गोदाम, डिपो र विक्री केन्द्रबाट सबै प्रकारका चामल विक्री गर्दा अधिकतम ३० केजीमा लागू हुने गरी २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न पत्राचार गरेको थियो । सरकारले दिएको छुटलाई लिमिटेडको केन्द्रले जेठ २० गतेको मितिमा शाखालाई कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो । असार अन्तिम साता शाखाले खाद्यान्न विक्री गरेको थियो । लिमिटेड केन्द्रले कोरोना कहरले निषेधाज्ञाका बेला सर्वसाधारणलाई दिएको छुटको लागि शाखाले छुट पाएको खाद्यान्न खरिद गर्ने घरधुरीबाट पहिचान खुल्ने कागजात र सम्पर्क नम्बर लिनुपर्ने पत्रचार गरेको भए पनि शाखाबाट त्यसो गरेको थिएन । यसरी छुटको खाद्यान्न पाउने शाखामा घरधुरी संख्या तीन हजार ५८ छ । खाद्यान्न विक्रीका बेला सेवाग्राहीको भीडभाड बढी हुने र शाखाका कर्मचारी कम भएको कारण आवश्यक कागजात लिन बताएको थियो ।
२०८१ मंसिर ६ बिहीवार
