दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, कातिक ५ गते । क्षेत्राधिकारको विषयले कानुनी अड्चन खडागर्दा मुक्त कमलहरीलाई उच्च शिक्षा अध्यनका लागि समस्या भएको छ । अभिभावकविहिन मुक्त कमहलरीलाई उच्च शिक्षाका लागि सरकारले छात्रबृत्ति र छात्राबास उपलव्ध गराउँदै आए पनि गत आर्थिक बर्षदेखि स्थानीय सरकारले सो सुविधा उपलव्ध गराएका छैनन् ।
विद्यालय छात्रबृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ ले छात्रबृति प्रकारको व्यख्या गरी कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्यनरत विद्यार्थीलाई आवासीय तथा गैरआवासीय छात्रबृत्ति दिने व्यवस्था गर्ने भनेका कारण समस्या भएको स्थानीय सरकारको भनाई छ । दाङको लमही नगरपालिका शिक्षा शाखाकी प्राविधिक सहायक अम्बिका शर्माले कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख गरेर उच्च शिक्षाका लागि पनि छात्रबृत्तिको व्यवस्था रहुन्जेल छात्रबृत्ति उपलव्ध गराए पनि शशोधित् निर्देशिकाअनुसार समस्या भएको बताउनुभयो ।
मुक्त कमलहरीले भने क्षेत्राधिकार र कानुनी अड्चन देखाएर आफुहरुलाई उच्च शिक्षाबाट बन्चित गर्न खोजिएको बताउनुभयो । मुक्त कमलहरी विकास मंचकी केन्द्रिय सचिव निर्मला चौधरीले आर्थिक स्रोतकै कारण आफूहरु सुविधाबाट बञ्चित हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ नेपाल सरकार र मुक्त कमहरीवीच २०७० मा १० बुंदे सहमति भएको थियो, उक्त सहमतिमा मुक्त कमलहरीको उच्च शिक्षासम्मको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा लेखिएको छ ।”
मुक्त कमलहरीको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था र सरोकारवालाहरुले पनि कानुनमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मुक्त कमलहरी सशक्तीकरण परियोजनाका परियोजना संयोजक माधव चौधरीले स्थानीय सरकारले आफै कानुन बनाएर भएपनि मुक्त कमलहरीको अपनत्व लिनुपर्ने र उच्च शिक्षाको लागि स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यता स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले कानुन विपरित काम गर्न नसकिने भएकाले माथिल्लो सरकारसँग समन्वय गर्ने बताउनुभयो । लमही नगरपालिका प्रमुख कुलवहादुर केसीले आफुहरुको काम कानुन कार्यान्यन गर्ने भएकोले संघीय कानुनसँग बाझ्ने गरी पुरक कानुन बनाउन नसक्ने बताउनुभयो ।
मुक्त कमलहरी अभियान्ता कृष्ण चौधरीले आफुहरुले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग मुक्त कमलहरी विद्यार्थीको छात्रबृतिको लागि आग्रह गरेको बताउनुभयो । मुक्त कमलरीले उच्च शिक्षाका लागि प्रत्येक वर्ष प्रतिव्यक्ति बार्षिक ४० हजारका दरले छात्रबास र बार्षिक १० हजार अध्ययन खर्च पाइरहेका थिए । स्थानीय सरकारमार्फत पाइरहेको उक्त छात्रबृति आफुहरुले दिलाउन नसक्ने भन्दै विश्व विद्यालय अनुदान आयोगमार्फत वितरण हुनुपर्ने तर्क स्थानीय सरकारको छ ।
मुक्त कमलहरी विकास मंचकी पूर्वअध्यक्ष उर्मिला चौधरीकाअनुसार देशभर मुक्त कमलहरीको संख्या १२ हजार सातसय ६९ छ । स्नातक तह र माथिल्लो तहमा अध्ययरत मुक्त कमलहरी विद्यार्थी एक सय ६१ जना रहेको उहाँले बताउनुभयो । छात्राबासमा घरवारविहिन मुक्त कमलहरीले आवासीय सुविधासहित छात्रबृति पाइरहेका थिए । अभिभावक भएका मुक्त कमलहरीले अध्ययन खर्च मात्रै पाएका थिए ।
