सीता शर्मा
काठमाडौँ, पुस ११ गते । “अङ्कल ! कुरकुरे, लेज, पानी किनिदिनुस् न । बोहनी भएको छैन” पुसको चिसोमा राति ९ बजे कलङ्कीबाट उपत्यका बाहिरिन लागेका गाडीका यात्रुलाई ११ वर्षीय विजय साहुले यसैगरी अनुरोध गरिरहनुभयो । लुग्लुग् काप्दै राति ११ बजेसम्म र बिहान ४ बजेदेखि कलङ्की चोकदेखि ढुङ्गेअड्डासम्म सामान बिक्री गर्नु विजयको बाध्यता हो । दिउँसोभन्दा बिहान र राति बढी व्यापार हुने बताउँदै उहाँले साहुको सामान बिक्री गरेबापत दैनिक २५० देखि तीन सय रुपियाँसम्म कमाउने गरेको सुनाउनुभयो ।
कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा दिनेश श्रेष्ठलाई पनि यात्रु बटुलेर बस भर्न भ्याइनभ्याइ छ । मासिक १० हजार रुपियाँ तलब पाउने उहाँ आफू भविष्यमा चालक बन्ने बताउनुहुन्छ । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐनअनुसार विजय र दिनेशको कामलाई जोखिमयुक्त बालश्रम भनिएको छ । ऐनमा इँटा भट्टा, खानी, कारखाना, यातायात, सडक व्यापार, जरी तथा बुट्टा भराइ, घरेलु बालश्रम, बालभरिया जोखिमयुक्त बालश्रममा पर्छन् । विद्यालय जाने, साथीसँग खेल्ने र अभिभावकको हेरचाह पाउनुपर्ने उमेरमा विजय र दिनेश सकी नसकी श्रम बेच्न बाध्य हुनुहुन्छ ।
नेपालको श्रम सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार कुल बालबालिकामध्ये १६ प्रतिशत बालश्रमिक छन् । अधिकांश बालबालिका जोखिमयुक्त बालश्रमिक छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)मा सन् २०२५ सम्म बाध्यकारी श्रम उन्मूलन, आधुनिक दासत्व अन्त्य, निकृष्ट प्रकारको बालश्रम निषेध गरिने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानले बालश्रमलाई संवैधानिक रूपमा निषेधित गरिसकेको छ ।
परिणाम शून्य
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एसडीजीका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि पाँच वर्ष पहिले बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५–२०८५ जारी गर्दै आगामी २०७९ सम्ममा निकृष्ट प्रकार तथा शोषणयुक्त बालश्रम अन्त्य गर्ने र २०८२ सालसम्ममा सबै किसिमका बालश्रम अन्त्य गर्ने भनिएको छ । गुुरुयोजनामा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई समेटिएको छ । गुरुयोजनाको प्राथमिकतामा यातायात, रात्रिको बालश्रम, घरेलु बालश्रम, बालभरिया, कृषि बालश्रम, लागूपदार्थ सङ्कलन तथा बेचबिखन, खानी, मनोरञ्जन क्षेत्रको बालश्रमलगायतलाई राखिएको छ ।
बालश्रम निवारणसम्बन्धी गुरुयोजना पारित भएको पाँच वर्ष भइसके पनि कार्यान्वयनको परिणाम शून्य छ । बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले बालश्रम निवारणसम्बन्धी सरकारको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आएको चार वर्षसम्म यसको परिणाम देख्न नपाइएको बताउँदै हरेक वर्ष गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट छुट्याउने तर परिणाम नदेखिनु सरकारका सरोकारवाला निकायको कमजोरी भएको बताउनुभयो ।
बर्सेनि बजेट
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेलले गुुरुयोजनाअनुसार बालश्रम अन्त्य गर्नका लागि पालिका केन्द्रित गरेर विगत तीन वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुुभयो । उहाँले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पाँचवटा पालिका, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २५ वटा पालिका बालश्रम निषेध गर्ने गरी प्रतिपालिका तीन लाख रुपियाँका दरले बजेट वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । बजेट लिएका अधिकांश पालिकाका केही वडामा बालश्रम निषेध घोषणा थालिए पनि पूरै पालिका बालश्रममुक्त भएका छैनन् । उहाँका अनुसार यसअघि तीन लाख रुपियाँ प्राप्त गरी बालश्रम अन्त्य अभियान सञ्चालन गरेका पालिकाले अभियान सफल भएपछि दुई लाख रुपियाँका दरले रकम पाउने छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा ५० वटा पालिकालाई बालश्रम निषेध गर्ने गरी दुई करोड छ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिए पनि अहिलेसम्म न्यून पालिकाबाहेक अन्यबाट आवेदन परेको छैन ।
