सीता शर्मा
काठमाडौँ, पुस १८ गते । अभिभावकविहीनका लागि खोलिएका बालगृहमा बाबुआमा भएका बालबालिका बस्ने गरेको पाइएको छ । कानुनमा बाबुआमा दुवै र संरक्षत्व लिने नातेदारसमेत नभएका बालबालिकालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा बालगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था भए पनि बालगृहमा अधिकांश बाबुआमा भएका बालबालिका बस्ने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को नेपालका बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदनअनुसार हाल बालगृहमा आश्रय लिएका बालबालिकामध्ये २२ प्रतिशत बालबालिकालाई मात्रै बालगृहको आवश्यकता रहेको उल्लेख छ । बाँकी ७८ प्रतिशत बालबालिकालाई बालगृहको आवश्यकता नपर्ने सोही प्रतिवेदनले स्पष्ट गरेको छ ।
आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डमा आमाबाबु दुवै नभएका वा भएर पनि हेरचाह गर्ने शारीरिक वा मानसिक अवस्था ठीक नभएका बालबालिकाको हेरचाह सकेसम्म नजिकको नातेदारले गर्नुपर्ने र सो पनि नभएर संरक्षकत्वविहीन बालबालिकालाई राज्यको जिम्मामा आवासीय बालगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले अभिभावकविहीन बालबालिकालाई मात्रै अन्तिम विकल्पका रूपमा बालगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिए पनि झण्डै ८० प्रतिशत बालबालिकाका आमाबाबु भएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँका अनुसार बालगृहमा सामान्यतया तीन किसिमका बालबालिका बस्दै आएका छन् । आर्थिक विपन्न, अपाङ्गता भएका र दुर्गम क्षेत्रका आमाबाबुले छोराछोरीलाई सहरका राम्रा विद्यालयमा पढाउने रहरले बालगृहमा राखिदिने गरेका छन् ।
परिषद्का अनुसार हाल देशका ४५ जिल्लामा सञ्चालित ४५४ वटा बालगृहमा साढे ११ हजार बालबालिकाले आश्रय लिँदै आएका छन् । ती बालगृहमध्ये ७५ प्रतिशत बालगृह उपत्यकामा मात्रै छन् । तीमध्ये सात÷आठवटा बालगृह अपाङ्गता भएका बालबालिका लक्षित गरी स्थापना भएका हुन् । बालगृहमा बस्ने अपाङ्गता भएका बालबालिकामा अधिकांश बहुअपाङ्गता र बौद्धिक अपाङ्गता भएका छन् ।
बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधानले मापदण्डअनुसार गरिबीका कारण र राम्रो शिक्षाको प्रलोभन देखाएर बालबालिकालाई बाबुआमाबाट छुट्याएर बालगृह राख्नु कानुनविपरीतको कार्य भए पनि धेरै बालगृहले बाबुआमा भएका बालबालिका राख्दै आएको बताउनुभयो ।
बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले बालबालिकालाई आवश्यक भएर बालगृह सञ्चालन गरिनुपर्नेमा बालगृहको आवश्यकता भएर बालबालिका राख्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै बालगृहको मापदण्डबारे बालगृहको अनुगमन गर्ने बाल निरीक्षक अधिकारीको क्षमता स्पष्ट भएपछि मात्र यस्तो प्रवृत्ति हट्न सक्ने बताउनुभयो ।
परिषद्का अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७/०७९ को पहिलो पाँच महिनामा ७० वटा बालगृहको अनुगमन गरिएकोमा ३२ वटाले मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ । छवटा बन्द नै गरिएको, चारवटालाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र ललितपुरमा सिफारिस गरिएको छ भने अन्य २२ वटालाई सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ । सो अवधिमा बन्द गरिएका र बन्दका लागि सिफारिस गरिएका बालगृहबाट उद्धार गरिएका २०३ बालबालिकामध्ये १९५ जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको छ ।
