logo
२०८१ मंसिर ८ शनिवार



सुख्खा मौसममा पनि बलान नदीले खेतियोग्य जमिन काट्दै

खुला |
प्रदेश |


सुख्खा मौसममा पनि बलान नदीले खेतियोग्य जमिन काट्दै
बलान नदीले सुखा मौषममा पनि लहान–२३ तिलेबोना कडरियाको खेतियोग्य जमीन कटान अुगमनमा लहान नगरप्रमुख मुनि साह स्थानीयहरुसँग, तस्बिर –जिवछ यादव



जिवछ यादव
लहान, पुस २२ गते । सिरहा र सप्तरीको सीमाना रहेको बलान नदीले सुखा मौषममा पनि लाहान–२३ कडरिया तिलेबोनाका किसानहरुको खेतियोग्य जमिन काटिरहेको छ । पश्चिमतिरबाट थालेको कटान नियन्त्रण नभए यसवर्ष वर्षाको समयमा ठूलो क्षति हुने भयले स्थानीय किसानहरु चिन्तित भएका छन् ।

सयाैं बिघा जमिन काटेर कति स्थानीय किसानहरुलाई सुकम्बासी बनाइ दिएको बलान नदीले गरिरहेको कटान नियणत्रण गर्न नगरपालिकासँग गुहार मागेपछि नगरपालिकाको सीमित बजेटबाट क्रेटिङग गर्न नसकिने स्थानीय अशेश्वर यादवले बताउनुभयो । उहाँको अनुसार दश विस लाख बजेटले भए लहान नगरपालिका नियन्त्रण गरिदिन्थ्यो । तर क्रेटिङगको लागि करोडौं रकम लाग्ने देखिएकाले संघ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखे मात्रै सम्भव हुने देखिएको छ ।

बलान पुलदेखि दक्षिण बग्ने बलान नदी केही पर गएपछि पश्चिमतिर मोडिएर लहान २३ तिलेबोना, सिमराहा कडरिया गाँउको किसानको सयौ विगहा खेतियोग्य जमिन त काट्यो काट्यो अब बस्तीमा नै बगाउने भयले क्रेटिङग गरेर बस्ती जोगाई दिन विगत वर्षहरुदेखि नै हार गुहार गरे पनि कहिँबाट सुनवाई नभएको अर्का स्थानीय मुसहरु यादवको पीडा छ ।

प्रत्येक वर्ष वाढीको समयमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु बलान नदी कटान क्षेत्रको लागि अनुगमन गरेर अश्वासन दिए पनि सुखा मौषममा बलान नदी कटान नियणत्रणको लागि कुनै पहल नहुनुले स्थानीयहरु ठूलो समस्यामा रहेको लहान–२३ का वडाध्यक्ष कन्हैयाप्रसाद गुप्ताले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, यस वर्ष पनि वर्षाको समयमा प्रदेश सरकारका भौतिक योजना मन्त्री रामसरोज यादव निरीक्षण गर्नु भएको थियो । मन्त्री यादवले कटान नियन्त्रणको लागि विश्वास दिलाए पनि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको वडाध्यक्ष गुप्ताले दुःखेसो पोख्नुभयो ।

यता, लहान नगरप्रमुख मुनि साहको अनुसार नगरपालिकाको सीमित बजेटबाट सम्भव छैन । कटान नियन्त्रणको लागि संघ र प्रदेश सरकारको बजेटको प्राथमिकतामा पर्न नगरपालिकाबाट पटक पटक पत्राचार र प्रदेससभा सदस्यहरुमार्फत् पनि कटान नियन्त्रणको लागि माग गरिरहेका छाैँ। जोखिममा रहेका तिलेबोना र कडरियाका खेतियोग्य जमीन र बस्ती जोगाउन संघ र प्रदेश सरकारको ध्यान जाहोस्, हाम्रो जोडदार माग छ ।



यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?