धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, पुस ३० गते । प्रदेश २ सरकार मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना कार्यान्वयन कार्यविधि र दलित सशक्तिकरण नियामावली स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना २०७८ स्वीकृत भएपछि प्रदेश २ को ६१० विपन्न परिवारले आवास पाउने सुनिश्चित भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो । सो कार्यक्रम प्रदेशका आठवटै जिल्लाको प्रत्येक विधान क्षेत्रमा १० विपन्न परिवारको घर निर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
आवास योजना अन्तर्गत असहाय र विपन्न एकल महिला, कुनै पनि जात वर्गका आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्ति, परिवार, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत जाती, अनाथ बालबालिका, अशक्त वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताको आधारमा आवासको व्यवस्था गरिने प्रवक्ता साहले जानकारी दिनुभयो ।
प्लाष्टरसहितको छाना भएको दुई कोठा, एक भान्छा घर र एक शौचालय रहने गरी प्रतिआवास कुल पाँच लाख रुपियाँ खर्च गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएपछि आवास निर्माणको प्रक्रिया द्रूतगतिमा अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्ममन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दलित सशक्तिकरण नियामावली २०६८ स्वीकृत गरेपछि केही महिनाअघि प्रदेश सरकारले गठन गरेको दलित सशक्तिकरण बोर्डलाई कामकार्वाही अगाडि बढाउन सहज भएको छ ।
