काठमाडौँ, माघ ८ गते । नेपालमा पटक–पटक विपत् आइरहे पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउन सकेका छैनन् । तहगत समन्वय अभावमा विपत् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, भूकम्प, बाढीपहिरोलगायतका विपत्को अवस्थामा कुन निकायले के गर्ने भन्ने दीर्घकालीन रणनीतिको अभाव छ । उक्त रणनीतिको अभावमा दीर्घकालीन रूपमा विपत् व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको हो ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङ दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि तहले योजना नबनाएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पटक पटक विपत्को समस्या पर्ने गरेको छ । विपत्पछि तत्काल उद्धार गर्ने, लत्ताकपडा, खाद्यान्न बाँड्ने कुरामा सस्तो लोकप्रियता देखाउन सबै सक्रिय हुन्छन् तर दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले के के गर्ने भन्ने कार्य योजना छैन ।”
सजिला काममा तीनवटै तहले हात हाले पनि दीर्घकालीन योजनामा गृहकार्य नरहेको उहाँको भनाइ छ । गत वर्ष कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने नाममा बागमती प्रदेशमा सेनिटाइजर, मास्क, साबुनलगायतका सामग्री मात्र २० करोड रुपियाँको खर्च भएको छ तर दीर्घकालीन योजना भने बनेका छैनन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले विपत् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले के के काम गर्ने हो स्पष्ट कानुन सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हालको कानुनी संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना रोकथाम नियन्त्रण, भूकम्प, बाढी, पहिरोलगायतका विपत्जन्य अवस्थामा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गरेका छन् तर केन्द्रदेखि जिल्लासम्म नीतिगत तहमा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व छैन ।” तीनै तहको सरकारका प्रतिनिधि बसेर तहगत रूपमा नबाझिने गरी आर्थिक अधिकारसहितको तहगत जिम्मेवारी बाँडफाँटको कार्ययोजना बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने ब्याञ्जुले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव अनिता निरौलाले ठूला र दीर्घकालीन विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन तहले के के गर्ने भन्ने विषय कानुनमा स्पष्ट नभएको बताउनुभयो । “दीर्घकालीन विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न तीन तहले के के गर्ने भन्ने ऐनमा उल्लेख नहुुँदा काम गर्न समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विपत् जोखिम न्यूनीकरण ऐन संशोधन गरी तीनै तहको कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ त्यसका लागि राजनीतिक तहमा नै छलफल हुनु आवश्यक छ ।” उहाँले विपत्को प्रकृति निर्धारण गरी सोहीअनुसार तहगत जिम्मेवारी बाँडफाँट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
२०८१ मंसिर ७ शुक्रवार
