अमरराज नहर्की
तनहुँ, माघ १० गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँको गेट अगाडि विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) का लागि अनलाईन फाराम भर्दा व्यवसायीले मनपरी शुल्क लिनेगरेका छन् । विद्युतीय राहदानीका लागि व्यवसायीद्वारा सेवाग्राहीको अनलाइनबाट फाराम भरेबापत चर्को शुल्क लिइएको पाइएको छ । जिल्लाबाटै पुस ३० गतेबाट यो सेवा सुरु भएपछि काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता भने हटेको थियो । तर व्यवसायीहरुले फाराम भर्ने सेवा उपलब्ध गराउनेक्रममा अत्यधित शुल्क तिरी सेवा लिनुपर्ने बाध्यता भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
व्यास नगरपालिका– १ खकौलीबाट विद्युतीय राहदानी बनाउन आउनुभएका गेहेन्द्र दाहालले फाराम भर्दा सातसय रुपियाँ शुल्क तिरेको बताउनुभयो । प्रशासन कार्यालय अगाडि र आसपासका सबैजसो पसलले मनपरी शुल्क लिएको सेवाग्राहीले बताएका छन् । भानु नगरपालिका– ६ नाव्रुङका केशरबहादुर थापाले चारसय रुपियाँ तिरेको जानकारी दिनुभयो । व्यास नगरपालिका–९ गजौंडेका नवराज गिरीले भने तीनसय मात्रै सेवा शुल्क तिरेको बताउनुभयो ।
जहाँबाट सेवा लिए पनि सुलभ दरको बराबर शुल्क हुनुपर्ने सेवाग्राहीको माग छ । सातसय सेवा शुल्क तिर्नुभएका सेवाग्राही गेहेन्द्र दाहालका बुबा रोचक दाहालले फरक शुल्क लिएको थाहा पाएपछि ठगिएको महशुस गरेको र ठगिएको मध्येको रकम फिर्ता माग्ने बताउनुभयो । ‘‘सुलभ दरको बराबर शुल्क हुनुपथ्र्यो दाहालले भन्नुभयो, आफूले सातसय तिरेकोमा उपयुक्त बाहेकको रकम फिर्ता माग्छु’’ । प्रशासन मूकदर्शक बनिदिँदा ई–पासपोर्टको अनलाइन फारम भर्दा तीन सयदेखि आठ सयसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीमध्येका बाबाजी नेपालीको भनाइ छ ।
प्रविधिको युगमा पहिले घण्टौं लाग्ने काम १० मिनेटमै हुन्छ र पनि कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती र आलटाल गरी कर्मचारी अभावको बहाना देखाउने गरेकाले प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही परेको स्थानीयको गुनासो छ ।
सेवाग्राही आफैले अनलाइन फारम भर्ने प्रयास गर्नुपर्ने र सहयोग लिन परे पनि १५० देखि २०० रुपियाँसम्म मात्रै तिर्न उपयुक्त हुने प्रशासनले जनाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरैले जनतालाई सकेसम्म घरबाटै सेवा लिन सजिलो होस् सरकारको उद्देश्यअनुसार अनलाइनबाटै फाराम भर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
सेवाग्राही आफैले अनलाइन फाराम भर्नुपर्नेमा बिचौलीयालाई लगाउनु उपयुक्त नभएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले प्रचारमा आएजस्तो अत्यधिक शुल्क लिइएको सन्दर्भमा भने प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने सहायक प्रजिअ गैरेले बताउनुभयो ।
यस सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालसँग सम्पर्क गर्दा सेवाग्राहीले शुल्क तिरेको बिलसहित उजुरी गर्न आग्रह गर्नुभयो । जथाभावी शुल्क लिनेलाई कारबाही गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सेवाग्राही ‘‘अनुगमन गरी सेवा शुल्कमा सर्वसुलभ बनाउन सहजीकरण गर्छौ अस्वाभाविक रकम लिनेलाई कारबाही हुन्छ’’ प्रजिअ अर्यालले बताउनुभयो । फाराम भर्दा गल्ती भएको कुरालाई सच्याउन सकिने भएकाले हतारिएर बढी शुल्क तिर्न नहुने प्रजिअ अर्यालको सुझाव छ ।
