.jpg)
हरिप्रसाद कोइराला
उर्लाबारी, माघ १३ गते । वन पदाधिकारीबीचको आन्तरिक समस्या जटिल बन्दै गएपछि मोरङको कानेपोखरी –७, स्थित ग्रामीण सुधार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई ५२ लाख ८८ हजार २६५ रुपियाँ घाटा देखिएको छ ।
समितिका पदाधिकारीले एकापसमा अनियमित्ता भयो भन्दै मुद्दा हालाहाल भएपछि डिभिजन वन कार्यालय मोरङले ३ वर्षसम्म बिक्री, कटान र मुछान कार्य रोकेको छ । घाटगद्दी गरी राखिएका काठ ३ वर्षसम्म उपभोक्तालाई बिक्री गर्न नपाएपछि वन समिति घाटामा गएको हो ।
देशकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको ग्रामीण सुधार सामूदायिकले ३ वर्षसम्म लगातार ऋण लिएर संस्था सञ्चालन गरेको जनाएको छ । विभिन्न संघ संस्था र ३६ जना ब्यक्तिसँग संस्थाले ६१ लाख ९६ हजार रुपियाँ ऋण लिएको छ । यस्तै बनले ३१ लाख ३९ हजार ५८९ रुपियाँ ९४ पैसा साधारणसभा खर्च, खाना नास्ता खर्च बन संरक्षरण, ज्याला पारिश्रमिक र विविध शीर्षकमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखाएको छ ।
१८ प्रतिशत ब्याज दिने सर्तमा उपभोक्तासँग लिइएको ऋणको साँवा र ब्याज ३ वर्ष यता भुक्तानी गर्न सकेको छैन् । ब्याज बाहेक मात्र बनले तिर्न बाँकी ऋण ९३ लाख ३५ हजार ५८९ रुपियाँ ९४ पैसा रहेको छ । वनले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा सञ्चालन ७ लाख ४७ हजार ३२४ रुपियाँ ४२ पैसा बचत गरेको छ । बैंक खातामा ३३ लाख रुपियाँ मौज्दात रहेको देखिएको छ ।
सामूदायिक वनले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा सङ्कलन गरेको वन पैदावार २०७७–७८ मा मात्र बिक्री गर्न अनुमति पाएको थियो । त्यो अवधिमा काठको गुणस्तरमा ह्रास आएको कारण अनुमानित मूल्यमा काठ बिक्री गर्न नसकिएको संस्थाका अध्यक्ष नवीन राईले बताउनुभयो ।
राईकाअनुसार २०७४–७५ मा वनले १९ हजार १२७ क्युफिट काठ घाटगद्दी गरेर राखेको थियो । तीन वर्षको घामपानीले कु–काठको गुणस्तर ५० प्रतिशतले बिग्रियो । सालको गुणस्तर पनि घट्यो । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा काठ लगायत वन पैदावर बिक्रीबाट ३१ लाख ७१ हजार ७९७ रुपियाँ, सेवा–सदस्यता–परिचयपत्र शुल्कदण्ड र जरिवानाबाट ३६ लाख ३० हजार ९२० रुपियाँ ५० पैसा आम्दानी गरको बताएको छ ।
जसमध्ये २८ लाख ८३ हजार ५९६ रुपियाँ खर्च भएको छ । ग्रामीण सुधार सामूदायिक बनले ८ सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । ४ हजार ८ सय ८६ उपभोक्ताहरुले बनबाट सेवा पाउँदैआएका छन् ।
