अमरराज नहर्की
तनहुँ, माघ २० गते । तनहुँमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहसँग कार्यगत सम्झौता भएको छ । दुई पक्षबीच भूमिहीनको लगत सङ्लनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा दमौलीमा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गरिएको हो । भूमि आयोग जिल्ला समिति तनहुँका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको उपस्थितिमा आयोगका विज्ञ सदस्य वासुदेव हुमागाई, अमिन केशवराज डाँगी, प्रमुख नापी अधिकृत जनकराज भट्ट र स्थानीय तहबीच समझदारी गरिएको हो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लागत सङ्कलन, र प्रमाणीकरण कार्य गर्ने, अनुमानित घर परिवार सङ्ख्या लगायतका प्रारम्भिक विवरण पेश नगरेकालाई भए पेश गर्न लगाउने सम्झौता भएको छ ।
लगत सङ्कलनका लागि वडाका विभिन्न स्थानहरु निर्धारण गर्ने र आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने, स्थानीयस्तरमा अव्यवस्थित व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गर्न सहजीकरण गर्ने, लगत सङ्कलन कार्यका लागि सेवा केन्द्र प्रमुख तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, तथ्याङ्क प्रभिष्टिकर्ता, नापी कामदार, फिल्ड सहयोगीलगायतका आवश्यक अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र नापी कार्यालयबाट खटिएका नापी टोलीको कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरी आवश्यक पूर्वाधारहरु (कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर आदि) सहितको सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने सम्झौता गरिएको छ ।
दुविधा भएमा आयोगसँग परामर्श गरी काम गर्ने, कुनै जग्गा भोगचलन नगरेका वा वितरण गर्न नमिल्ने जग्गामा बसोबास भोगचलन गरेकालाई उपलब्ध गराउन सकिने जमिन पहिचान गरी नाप नक्सा गर्न स्थानीय तह मार्फत जिल्ला समितिलाई सिफारिस गर्ने, सम्बन्धित नापी कार्यालयमार्फत आयोगले जग्गा नाप नक्सा गर्न नापी टोली खटाउने समझदारी भएको छ ।
आयोग एक्लैले काम गर्दा वास्तविक सुकुम्वासीको तथ्याङ्क सङ्कलनमा समस्या हुने भएकाले हालको आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिई सुकुम्वासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणमा गम्भीर भएर काम गर्न आयोगका विज्ञ सदस्य हुमागाईले आग्रह गर्नुभयो ।
सर्भेक्षक, अमिन, सामाजिक परिचालक, तथ्याङ्क सङ्लक र प्रविष्टिकर्ता लगायत कर्मचारी भने स्थानीय तहले नै राखेर काम अघि बढाउन अख्तियारी दिएको छ । आयोगले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुखसँग लगत सङ्कलनसम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिसकेको बताएको छ ।
नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो भूमिहीनका समस्या समाधान गर्नमा लागेकाले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको आयोगका जिल्ला समिति अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । ‘विगतमा धेरै अधिकार आयोगलाई दिएको अवस्था रहेको थियो र हाल आयोगले धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, हामी पुलको रुपमा मात्रै रहेका छौं’ अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो ।
