धीरेन्द्रप्रसाद साह
राजविराज, फागुन ३ गते । मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री तथा प्रवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद साहले मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश समन्वय समिति गठन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
मानव अधिकार आयोग जनकपुरधामस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुर लगायत आयोगका उच्च पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री साहले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश समन्वय समिति चाँडै गठन गरी कार्य सुरु गरिने मन्त्री साहले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव संयोजक रहने प्रदेश समन्वय समितिका सदस्यमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय मानअधिकार आयोगका प्रतिनिधि, संयोजकले तोकेका एक जना महिलासहित नागरिक समाजका तीन प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यसचिव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव रहने प्रावधान छ ।
सो समितिले प्रदेशमा कार्ययोजनाको समन्वय तथा प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिगत विषयमा सुझाव दिन र मानअधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्न सकिने मन्त्री साहले बताउनुभयो । । समितिको सचिवालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा संवैधानिक मामिला हेर्ने महाशाखा रहनेछ ।
कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, आवास, श्रम तथा रोजगार, बालअधिकार र बाल न्याय, सामाजिक न्याय, खानेपानी तथा सरसफाइ, लक्षित वर्गको संरक्षण सशक्तीकरण र विकास, वातावरण र दीगो विकास, साँस्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, सङ्क्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका सिफारिस एवम् सुझाव कार्यान्वयन, मानवअधिकार शिक्षा र संस्थागत सुदृढीकरणजस्ता विषय समेटिएका छन् ।
२०८१ मंसिर ७ शुक्रवार
