मुना हमाल
सुर्खेत, फागुन ७ गते । कर्णाली प्रदेशमा सन् २०२१ मा मावनअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका चार सय ३० घटना घटेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२’ ले एक वर्ष अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा मावनअधिकार उल्लङ्घनका ती घटना घटेको अभिलेख छ । त्यसमध्ये कर्णाली प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा ३० जनाको हत्या भएको तथ्याङ्क छ ।
मानव अधिकारका उल्लङ्घनबाट ३४ र ज्यादतीका तीन सय ९६ जना पीडित भएको देखिएको छ । यो तथ्यांक सन् २०२० को तुलनामा कम हो । सन् २०२० मा पाँच सय ४२ घटना भएको सो संस्थाले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि कारागाारमा मृत्यु, परिवारबाट भएका हत्या र धम्कीको घटना गत वर्षको भन्दा बढी अभिलेखमा देखिएको छ ।
सन् २०२१ मा दुई सय ५ जना महिला पीडित रहेको देखिएको छ । महिला घरेलु हिंसा, बहुविवाह, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, बेचविखन लगायतका घटनाबाट महिलाहरु बढी पीडित हुने गरेको देखिएको छ । २०२० मा २२० जना महिला पीडित थिए । ८३ जना बालिका र एकजना बालक गरी ८४ जना बाल अधिकारका घटना घटेका छन् ।
यस्तै कर्णालीमा मानव अधिकार रक्षकहरु पनि पीडित भएका छन । एक वर्षको अवधिमा २३ जना पीडित भएको अभिलेखले देखाएको छ । सो संस्थाको तथ्याङ्कअनुसार स्वास्थ्यकर्मी १३, तीन जना पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता दुई, र चार जना शिक्षक पीडित भएको देखिएको छ ।
शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको नेपाल मावन अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ सार्वजनिकीकरण तथा मावन अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत सुर्खेतका कामु मुख्यन्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीले कार्यक्रममा मानव अधिकारको संरक्षण प्रवद्र्धनका लागि थालिएको कार्यहरु नियमित हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले आफूहरु मानव अधिकारप्रति सचेत रहेको बताउनुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले चेतनाअभाव र भाएका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा हिंसाका घटनाहरुान कमी नआएको र हिंसाका विभिन्न स्वरुपहरु सार्वजनिक भएको बताउनुभयो ।
