गोकुल पराजुली
विराटनगर, फागुन १३ गते । प्रदेश १ प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको स्थगित बैठक १०५ दिनपछि आइतबार बस्नेभएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत लिएपछि मङ्सिर १ गते स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक बिजनेस अभावमा लामो समय स्थगित भएर फागुन १५ गतेका लागि बोलाइएको हो ।
प्रदेश सरकारको आग्रहमा प्रदेशसभा सचिवालयले फागुन १५ गते दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आव्हान गरेको छ । वर्तमान सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा अहिलेसम्म कुनै विधेयक भने दर्ता नगराएको बताएको छ । प्रदेशसभासँग यसअघिको सरकारले दर्ता गराएको अर्थ विधेयक र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले त्यसैमा छलफल गराउने सरकारको तयारी छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश नामकरणको विषयमा राजनीतिक दलसँग छलफल आरम्भ गरेको भए पनि तत्कालै त्यो विषय प्रदेशसभामा प्रवेश भइहाल्ने निश्चित नदेखिएको बताइएको छ । नामकरणका सन्दर्भमा आन्तरिक र सर्वपक्षीय छलफल भइरहेकाले सकेसम्म यसै अधिवेशनमा र नभए आगामी अधिवेशनबाट नामकरण टुङ्गो लगाउने सरकारको तयारी छ ।
दलहरुबीच प्रारम्भिक चरणको मात्र छलफल भएको र सत्ता गठबन्धनकै दलहरु पनि आन्तरिक निष्कर्षमा पुगिनसकेका कारण नामको विषयले चालु आधिवेशनमै संसद् प्रवेश पाउने सम्भावना कम रहेको सरकारका एक जना मन्त्रीले बताउनुभयो ।
नामबारेको प्रस्ताव संसदमा नआए पनि चालु अधिवेशनका लागि आवश्यक बिजनेस रहेको सरकारको बुझाइ छ । दुईवटा विधेयकमा छलफल हुँदासम्म थप केही विधेयक प्रदेशसभा पुग्नेगरी सरकारले तयारी गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशसभाले अत्यावश्यक कानुनहरु लगभग निर्माण गरिसकेको बताउँदै मन्त्री कार्कीले जनता र सरकारको आवश्यकताका विधेयकबारेमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको उहाँको बताउनुभयो । बनेका कानुनहरु कार्यान्वयनका लागि सरकारले ध्यान दिने उहाँको भनाइ छ ।
चालु हिउँदे अधिवेशनमा केही ऐनहरु संशोधन गर्ने विषयमा पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । संसद् बैठक सुचारु गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले पनि प्रदेशसभा बैठक सुरु हुनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
