logo
२०८१ मंसिर ९ आईतवार



रेलसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय, उदघाटन अनिश्चित

खुला |
प्रदेश |


रेलसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय, उदघाटन अनिश्चित


धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, फागुन १६ गते । जयनगर–जनकपुरसम्म रेल सञ्चालन गर्न सरकारले ल्याएको रेलसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय भएको छ । अध्यादेश निस्क्रिय भएपछि रेलको औपचारिक उदघाटनको मिति तय गर्न कानूनी अडचन पनि खडा भएको छ । गत फागुन १ देखि जयनगर–जनकपुरसम्म ड्राई रन (यात्रुबिहीन) रेल दैनिक एक पटक सञ्चालन भइरहेको छ । ड्राई रनको सफलता पश्चात यसै महिनाको दोस्रो साताभित्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा भर्चुअल माध्यमबाट उदघाटन गर्ने तयारी गरिएको थियो ।

नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरन्जन झाकाअनुसार रेल उदघाटन गरेर मात्र हुँदैन, सेवा सञ्चालन गर्न कानून चाहिन्छ । कानून (अध्यादेश) निस्क्रिय भएको कारण तत्काल यात्रुसहित रेल सञ्चालन गर्न नसकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । पुनः कानूनको व्यवस्था भएमा उदघाटनको मिति तय गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

रेल सेवा सञ्चालन गर्न प्राविधिक हिसाबले सबैथोक ठीक रहेको उहाँले बताउनुभयो । कानून अभावमा रेल सञ्चालन गरिएको खण्डमा घटना दुर्घटना भयो भने समस्या आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । संघीय सदनको बैठकमा ६० दिनभित्र अध्यादेश सदनमा पेस गरिसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको उहाँले बताउनुभयो । यस अवधिभित्र रेल अध्यादेश २०७८ पेस नभएको कारण स्वतः निस्क्रिय भएको महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिनुभयो ।

तत्काल कानून बिनायात्रु रेल सञ्चालन गर्न जोखिम रहेको उहाँले भन्नुभयो । रेलको औपचारिक उदघाटन गरेर सञ्चालन गर्न कानून नभइ हुँदैन उहाँले भन्नुभयो । त्यसको विकल्पमा सदन नचलेको अवस्थामा फेरि अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ वा मन्त्रालयले छोटो अवधिका लागि कार्यविधि बनाएर रेल सञ्चालन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले गत मङ्सिर १५ गते सरकारले खरिद गरेको रेल तत्काल सञ्चालन नगर्दा रेलको इन्जिनमा समस्या आउने र रेलको संरचनामा थप नोक्सानी हुनसक्ने भन्दै रेलसम्बन्धी कानून व्यवस्था गरी रेल सञ्चालन गर्न कारणसहित अध्यादेश पेस गर्नुभएको थियो ।

त्यसबखत संघीय संसदको अधिवेशन नभएको र रेलसम्बन्धी कानून व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ गत मङ्सिरमा जारी भएको थियो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?