काठमाडौँ, फागुन १९ गते । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता गर्न संयुक्त बैठक बस्ने भएको छ ।पछिल्लो सम्झौताको अवधि चैत १६ गते सकिने भएपछि फागुन २३ गते सोमबार उक्त बैठक आयोजना गरिएको हो । हरेक पाँच वर्षमा सम्झौता नवीकरण गरिँदै आएको छ ।
नेपाल र भारतका सहसचिवको संयोजकत्वमा रहेको संयुक्त कार्य समूहको तेस्रो बैठकले सम्झौता नवीकरण गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । सो बैठकमा नेपाल पक्षको प्रतिनिधित्व मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालले गर्नु हुनेछ । बैठक भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने तयारी भएको छ ।
नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बिक्रीका लागि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच ‘जनरल सप्लाई एग्रिमेन्ट’ हुँदै आएको छ । फागुन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको खरिद बिक्रीका साथै पेट्रोलियम पाइप लाइनलगायतका आयोजनामा संयुक्त कार्य समूहले काम गर्दै आएको मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
दुई अङ्कले बढ्यो मूल्य
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई अङ्कले वृद्धि भएको छ । दुई साताअघि कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९२ अमेरिकी डलर थियो । त्यसलगत्तै निरन्तर बढेको कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १११ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।रुस र युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य अझ बढ्ने अनुमान निगमको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय तेलविज्ञले वैशाख जेठसम्म कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२० देखि १५० अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरेका छन् । ” इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मङ्गलबार नेपाल आयल निगमलाई पठाएको नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको छ ।
सहमति कार्यान्वयन गर्न माग
निरन्तर घाटा बेहोरेको नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम व्यवसायीले विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घलगायतका संस्थाले पेट्रोलियम ऐन बनाउनुपर्ने, एलपी ग्यास बिक्री तथा ढुवानी विनियमावली परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा पेट्रोलियम व्यवसाय सुधार कार्ययोजना लागू गर्नुपर्नेलगायतका माग पनि गरेका छन् ।
ढुवानी भाडादर समायोजन र पेट्रोलियम पदार्थको प्राविधिक नोक्सानी सम्बन्धमा अध्ययन भइसकेको छ तर सो प्रतिवेदन लागू भएको छैन । एलपी ग्यास ढुवानी भाडालाई डिजेलको मूल्य अनुपातमा स्वचालित भाडादर कायम हुनुपर्ने माग सहमति भएको तर कार्यान्वयन नभएको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले बताउनुभयो ।
