काठमाडौं, चैत १ गते। खुला सिमानाको प्रभावकारी अनुगमन तथा व्यवस्थापन गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। शक्ति समूह र एटबिनद्वारा यही फागुन २९ र ३० गते काठमाडौँमा आयोजना गरिएको मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि बेचबिखन प्रभावितको पाँचौं भेलापछि घोषणापत्र जारी गर्दै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को संशोधन गरी सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ।
घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीयस्तरबाट निर्माण हुने नीति, बजेट र कार्यक्रममा नीतिगत रुपमा नै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, निब्र्याजी र बिना धितो ऋण जस्ता कार्यक्रम बेचबिखनबाट प्रभावितका निम्ति अनिवार्य रुपमा वयवस्था गरियोस्।’
भेलाले मानव बेचबिखनबाट प्रभावित पुरुषको पुनःस्थापनाका लागि पनि पुनःस्थापना केन्द्रको व्यवस्था गर्नुका साथै व्यवसायमूलक तालिम र जीविकोपार्जनका अवसर पनि प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
आन्तरिक तथा बाह्य बेचबिखनबाट प्रभावितको उद्दार पश्चात् तीनै तहका सरकारले शिक्षा, जीवनउपयोगी सीपको विकास, दिगो जीविकोपार्जनका निम्ति दिगो एकीकृत कार्यक्रम अनिवार्य ल्याउनुपर्ने भेलाको निष्कर्ष छ।
भेलाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समितिलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीयस्तरसम्म गठन÷पुर्नगठन गर्नुपर्ने र गठन पुर्नगठन भएका समितिमा प्रभावितको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्थामा समेत जोड दिएको छ।
शक्ति समूहका अध्यक्ष चरिमाया तामाङले सरकारको सामाजिक सुरक्षा नीतिभित्र प्रभावितको समावेशको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
